हामी सबैकाे संसारन्यूज

७ पुस, विराटनगर  । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङको एक नगरपालिका र तीन गाविसमा ‘माछा जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।

दस वर्षे सो परियोजना सञ्चालनका लागि चालु आवमा रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ । रङ्गेली नगरपालिकाका साथै बबियाविर्ता, सोराभाग र कटहरी गाविसमा ‘माछा जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५०० हेक्टर जग्गा चाहिन्छ । ती जग्गामा माछा पाल्न नयाँ पोखरी निर्माण, बजारीकरण, यन्त्र औजार खरिद, नर्सरी पोखरी र साना सिँचाइका लागि ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम प्रदान गरिने सो कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार यादवले जानकारी गराउनुभएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निर्यातलाई बढावा दिन सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सरकारले चालु आवदेखि चार तहको कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

सोअनुरुप सातवटै प्रदेशमा एक हजार हेक्टरको ‘सुपर जोन’ र छनोटमा परेका जिल्लामा ५०० हेक्टरको जिल्ला जोन, एकसय हेक्टरको इलाका र १० हेक्टरको पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ । प्रदेश र जिल्लामा उत्पादनमा प्रमुखता पाएका कृषि वस्तुलाई आधार बनाएर कार्यक्रम निर्धारण गरिएको हो ।

प्रदेश नं १ मा ‘सुपरजोन’ कार्यक्रमका लागि झापालाई छनोट गरिएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार हेक्टर जग्गामा विशेष किसिमको धानको खेती गरिन्छ । सोहीअनुरुप सातवटै प्रदेशमा एउटा एउटा ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।

मोरङमा माछा उत्पादन बढी हुने गरेकाले मोरङमा ‘माछा जोन’ र सप्तरीमा आँप उत्पादन बढी हुने गरेकाले सप्तरीमा ‘आँप जोन’ निर्धारण गरिएको छ । सोहीअनुरुप, भोजपुर, उदयपुरलगायतका जिल्लामा प्रमुखता पाएका वस्तुलाई आधार बनाएर कार्यक्रम छनोट गरिएको बताइएको छ ।

माछाको उत्पादनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मोरङ जिल्लामा ५८५ हेक्टर जग्गामा माछाको खेती गरिन्छ । गत वर्ष सरकारले ५६ हेक्टर जग्गामा नयाँ पोखरी निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख अनुदान रकम वितरण गरेको थियो । सोही कारण माछा उत्पादनका लागि मोरङलाई छनोट गरिएको हो ।

‘सुपर जोन’ र ‘जिल्ला जोन’का लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना हुने र इलाका र पकेट कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट सञ्चालन हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङका प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।

जोन सञ्चालक समितिमा कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि उद्यमी, कृषि सामग्री व्यवसायीका साथै नजिकको कृषि विकास कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्यको रुपमा रहने बताइएको छ । रासस