हामी सबैकाे संसारन्यूज

अन्तिम राणा महाराजका रुपमा शासन गरेका श्री ३ महाराज मोहन शमशेरले आफ्नो सत्ता बहिर्गमनको ३ महिना अगाडि स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेको छिमेकी मित्रराष्ट्र भनिएको भारतसँग कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिका नाममा एउटा खतरनाक सन्धि गरे, जसलाई १९५० को सन्धिका नामले चिनिन्छ र जुन राष्ट्रघाती र अत्यन्त असमान छ । यसमा नेपालका तर्फबाट महाराज मोहनसमशेर स्वयंले र भारतका तर्फबाट नेपालकालागि भारतीय राजदुतले हस्ताक्षर गरे । यसले नेपालको कुटनीतिलाई फेरि एकपटक नराम्रोसँग किचिदियो ।

नेपाल भौगोलिक रुपमा उत्तरतर्फ विशाल मित्रराष्ट जनवादी गणतन्त्र चीन तथा पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ मित्रराष्ट्र भारतका बिच १,४७,५१६ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा लम्बिय आकारमा फैलिएर रहेको छ । ऐतिहासिक रुपमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत तथा भारतसँग जनस्तरमा सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध रहेको नेपालले राज्यस्तरीय सम्बन्ध भने धेरैपछिबाट बनाएको देखिन्छ । यी राष्ट्रहरुको औपचारिक सम्बन्धको चर्चा गर्दा नेपाल–चीन सम्बन्ध सन् १९६० (२०१६) को नेपाल–चीन सीमा सम्झौता र यसपछि सोही सालमा भएको नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट निर्देशित छ । यो सम्बन्ध सुमधुर र समानता तथा सह–अस्तित्वपूर्ण रहेको छ । यता नेपाल–भारत सम्बन्ध भने भारतमा लामो समयसम्म साम्राज्य कायम गरेको ब्रिटिश साम्राज्यसँगको सन् १८१६ (१८७२) को सुगौली सन्धि तथा स्वतन्त्र भारतसँगको सन् १९५० (२००७) को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सन् १९५४ (२०११) को कोशी सम्झौता, सन् १९५९ (२०१६) को गण्डक सम्झौता लगायत दर्जनौ राष्ट्रघाती एवं असमान सन्धि सम्झौताहरुका कारण मैत्रीपूर्ण हुनसकेको छैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध असमान र असन्तुलित कसरी भयो भन्ने बारे बुझ्न भारत, नेपाल र चीन समेतको पछिल्लो इतिहासको संक्षिप्त चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

चौधौ शताब्दिबाटै डच (Dutch), डेनिस (Danish), फ्रेन्च (French) र पोर्चुगिच (Portuguese) साम्राज्यबाट शासित भारत सत्रौँ शताब्दिको पूर्वाधतिरबाटै ईष्ट इण्डिया कम्पनीको नाममा ब्रिटिश साम्राज्यवादको एकाधिकार बजारको रुपमा कब्जा भई सन् १७५७–१८५८ सम्म कम्पनीकै नाममा अंग्रेजबाट शासित भयो । सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोह (Indian Sepoy Mutiny)  लाई निस्तेज पारिसकेपछि (जसलाई दबाउनका लागि तत्कालिन नेपाली महाराज श्री ३ जंग बहादुर राणाले अंग्रेजको सहयोगार्थ नेपाली सेना पठाएका थिए र पछि १९६० मा उक्त सहयोगको बदला स्वरुप सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा गुमेका मध्ये आजकाल नयाँ मुलुक भनेर चिनिने हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरु नेपाललाई फिर्ता गरेका थिए) भारत सन् १८५८ देखि ईष्ट इण्डिया कम्पनीको बदलामा अंग्रेजद्वारा सिधै शासित भयो । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको लामो विद्रोह तथा सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको परिणाम स्वरुप सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुने सन्दर्भमा देशभक्त क्रान्तिकारीहरुको धरपकड तथा हत्या समेत गरी उदारवादी शक्तिहरुलाई भारतीय सत्तामा आउने वातावरण बनाइयो । अंग्रेजले आफ्नो पूर्व उपनिवेश भारतलाई स्थिरता, शान्ति र विकासको बाटोमा पुग्नै नसक्ने गरी धार्मिक आधारमा हिन्दुस्तान र पाकिस्तानमा विभाजन ग¥यो । आज पनि भारतीय शासकहरुले त्यही विभाजित तथा औपनिवेशिक मानसिकताबाट आफ्नो राजनीति र कुटनीति सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

समयक्रममा कम्युनिष्ट नेताहरु पनि लोभी, अवसरवादी र दलालका रुपमा देखापरे । फलतः भारत अहिलेसम्म पनि नेपालको हरेक आन्दोलनमा जवरजस्ती आफू अगुवाको रुपमा सहभागी भई हस्तक्षेप गर्दछ र एक हदसम्म यसमा सफल पनि देखिन्छ ।

यता सत्रौ शताब्दिको मध्यतिरबाट करिब २६८ वर्ष (सन् १६४४–१९१२) चीनमा शासन गरेको क्विङ वंश (Qing Dynasty) को समयसम्म नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध खासै उल्लेख्य थिएन । कलाकार अरनिको (सन् १२४५–१३०६) को तिब्बत हुँदै चीन बसाइपछि मुख्यभूमी चीनसँगको सम्बन्ध टुसाउन खोजे पनि राज्यस्तरीय सम्बन्ध भएको पाइदैन तर चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतसँग भने नेपालको, खासगरी हिमाली क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध रहिआएको पाइन्छ । तिब्बतसँगको बढ्दो व्यापारसँगै व्यापारिक विषय (वस्तु तथा मुद्रा) लाई लिएर सन् १७८८, १७९२ र १८५५ मा ३ पटक युद्ध समेत भयो । उक्त युद्धमा तिब्बतको पराजय भएपछि मुख्यभूमी चीनको सहयोगमा तिब्बतले आफ्ना गुमेका इलाका पुनः फिर्ता लिन सफल भयो । यसरी विभिन्न उतार चढावका बिच नेपाल–तिब्बत (चीन) का बिच सह–अस्तित्व र पारस्परिक हितका आधारमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरु हुँदै राज्यस्तरमा पनि सम्बन्धको विकास हुँदै आयो । मुख्यभूमी चीनसँग भने क्विङ वंशको पतन (सन् १९१२) पछि पनि कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापित भएको पाइदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा, अठारौँ शताब्दिको मध्यसम्म स–साना बाइसे, चौबिसे राज्यहरुमा विभाजित यो भूगोल तत्कालिन गोरखा राज्यका राजा पृथ्वी नारायण शाह (वि.सं. १७७९–१८३१), जो वि.सं. १७९९ मा गोरखा को राजगद्धिमा आशिन भए, को एकीकरण अभियानसँगै उनका उत्तराधिकारी प्रतापसिंह शाह तथा बहादुर शाहसम्म आउँदा पूर्वमा टिष्टा नदीदेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म (पूर्वमा सिक्कमदेखि पश्चिममा कुमाउ, गढवालसम्म) १,४१५ कि.मी लम्बाइ सहित दक्षिणतर्फ तत्कालिन अवध राज्यको केहीे भूभाग समेत २,६५,५७५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको देखिन्छ । यसरी विश्वका शाक्तिशाली भनिएका सहित धेरै राष्ट्रहरु विभिन्न किसिमका उपनिवेश रहिरहेका बेलामा पनि नेपाल आफ्नो स्वाभिमान सहित सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अस्तित्वलाई जोगाएर रहेको पाइन्छ ।

नेपाल एकिकरणको मुख्य अभिभारा सम्पन्न भई केन्द्रिकृत सामन्ती सत्ता स्थापना भइसकेपछि केन्द्रिय सत्ता आन्तरिक षडयन्त्र र जालझेलमा व्यस्त रह्यो । यही अस्थिर राज्यसत्ताको अवस्थामा भारतमा उपनिवेश चलाइरहेको अंग्रेजसँग विभिन्न भू–भागका विषयलाई लिएर सन् १८१४–१६ सम्म नेपालले युद्ध गर्नुप¥यो । त्यतिबेला गिर्वाणयुद्ध विक्रम नेपालका राजा थिए । नेपालले भिमसेन थापा, अमरसिंह थापा, बलभद कुँवर, भक्ति थापा जस्ता कमाण्डरहरुको नेतृत्वमा महिला तथा केटाकेटी र बुढाबुढीहरु सहित सामान्य भरुवा बन्दुक, भाला, खुकुरी, लाठी एवं ढुंगामुढाद्वारा आधुनिक हतियारले सुसज्जित ठूलो संख्याका अंग्रेजी फौजसँग विभिन्न युद्धमोर्चामा लडाई लड्यो र अन्ततः पराजय भोग्नुप¥यो । परिणाम स्वरुप २ दिसेम्बर, १८१५ मा युद्धकै बिच नेपालमाथि अंग्रेज हावी हुनेगरी सन्धिको खाका तयार पारी हस्ताक्षरका लािग १५ दिनको समयसीमा सहित दवाव दिइयो ।

तत्कालिन राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि अंग्रेजको मकवानपुर कब्जा गरी काठमाडौं समेत आक्रमण गर्ने चेतावनीका बिच ९३ दिनपछि ४ मार्च, १८१६ मा नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रसेखर उपाध्यायको हस्ताक्षर सहित उक्त सन्धिको ड्राफ्ट अंग्रेज समक्ष पठाइयो र अंग्रेजले सोहि दिनदेखि उक्त सन्धि कार्यान्वयन भएको घोषणा ग¥यो । त्यसयता नेपाल आफ्नो करिब एकतिहाई भूभाग गुमाई पूर्व मेची नदीदेखि पश्चिममा महाकाली नदीसम्म १,४७,५१६ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा संकुचन भयो । यहाँ स्मरणीय के छ भने उक्त सन्धिको दफा ९ मा भनिए अनुसार सन्धिको बैधताका लागि नेपालका राजाले लालमोहर (हस्ताक्षर) गरेको हुनुपर्ने थियो तर राजाको हस्ताक्षरको कुनै अभिलेख (प्रमाण) नभएकोले अहिले पनि दृढतापूर्वक आँट गरेमा सुगौली सन्धि अस्वीकृत गर्ने र त्यस पूर्वको नेपाली भूभाग दावा गर्ने कानुनी हक नेपालसँग सुरक्षित छ । त्यसपछि भारतसँगका कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपालमा राणाशाही विरुद्धको आन्दोलनमा तत्कालिन राजा त्रिभुवन भारतसमक्ष एक लाक्षी शरणार्थीका रुपमा पेश हुनु, नेपाली कांग्रेस भारतीय इशारामा चल्नु, राणाशाही आफ्नो निरङ्कुश सत्ता बचाउन भारतसँगै हारगुहार गर्नु र कम्युनिष्ट पार्टी ठूलो तप्काका जनतासँग एकाकार हुन नसक्नुले नेपालको आन्तरिक मामलामा भारत हावी हुनपुग्यो र उसले अहिलेसम्म पनि त्यही रुपको हस्तक्षेप खोजिरहेको छ । हाम्रो दुई देशबिचको सम्बन्धको मुख्य अवरोध यही भारतीय हैकमवाद र नेपाली आत्मसमर्पणवाद हो ।

ब्रिटिशराजका विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्रामपछि सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारत तथा माओ त्से दोङको नेतृत्वमा सन् १९४९ मा क्रान्ति सम्पन्न भएपछिको जनवादी गणतन्त्र चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध कुन रुपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेको वा नखोजेको तत्कालिन नेपाली सामन्ती सत्ताले फगत सत्ता जोगाउने उधारो शर्तमा विदेशी साम्राज्यवादी (तत्कालिन अंग्रेज साम्राज्य) तथा विस्तारवादी (स्वतन्त्रता पछिको भारतीय विस्तारवाद) शक्तिसँग राष्ट्रियता सार्भभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता अहं दुरगामी विषयहरुमा समेत आत्मसमर्पण ग¥योे । यसरी नेपाल एकिकरणको अभियानसँगै स्थापित नेपालको केन्द्रिकृत सामान्ती सत्ता सन् १८१६ को अंग्रेजसँगको असमान र हस्तक्षेपकारी सुगौली सन्धिपछि अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक सत्तामा बदलियो । पछि तत्कालिन श्री ३ महाराज चन्द्र समशेर जवरा (सन् १९०१–१९२९) ले अंग्रेजलाई रिझाएर १८१६ को सन्धिमा परेका औपनिवेशिक प्रावधानलाई हटाई सन् १९२३ मा अर्को सन्धि गरी नेपाललाई एक स्वतन्त्र र सार्भभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको दर्जा दिलाए तर पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा वैदेशिक हस्तक्षेपको श्रृङ्खला भने रोकिएन । अन्तिम राणा महाराजका रुपमा शासन गरेका श्री ३ महाराज मोहन समशेरले आफ्नो सत्ता बहिर्गमनको ३ महिना अगाडि स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेको छिमेकी मित्रराष्ट्र भनिएको भारतसँग कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिका नाममा एउटा खतरनाक सन्धि गरे, जसलाई १९५० को सन्धिका नामले चिनिन्छ र जुन राष्ट्रघाती र अत्यन्त असमान छ । यसमा नेपालका तर्फबाट महाराज मोहनसमशेर स्वयंले र भारतका तर्फबाट नेपालकालागि भारतीय राजदुतले हस्ताक्षर गरे । यसले नेपालको कुटनीतिलाई फेरि एकपटक नराम्रोसँग किचिदियो ।

नेपालमा राणाशाही विरुद्धको आन्दोलनमा तत्कालिन राजा त्रिभुवन भारतसमक्ष एक लाक्षी शरणार्थीका रुपमा पेश हुनु, नेपाली कांग्रेस भारतीय इशारामा चल्नु, राणाशाही आफ्नो निरङ्कुश सत्ता बचाउन भारतसँगै हारगुहार गर्नु र कम्युनिष्ट पार्टी ठूलो तप्काका जनतासँग एकाकार हुन नसक्नुले नेपालको आन्तरिक मामलामा भारत हावी हुनपुग्यो र उसले अहिलेसम्म पनि त्यही रुपको हस्तक्षेप खोजिरहेको छ । हाम्रो दुई देशबिचको सम्बन्धको मुख्य अवरोध यही भारतीय हैकमवाद र नेपाली आत्मसमर्पणवाद हो । यही प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गरी देशको अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक राज्यव्यवस्थालाई जनवादी राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्न आन्तरिक रुपमा सामान्तवाद विरोधी र बाह्यरुपमा विस्तारवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्ति गरी मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्भभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा र प्रवर्धन गर्न नेकपा अगाडि बढ्यो । तर समयक्रममा कम्युनिष्ट नेताहरु पनि लोभी, अवसरवादी र दलालका रुपमा देखापरे । फलतः भारत अहिलेसम्म पनि नेपालको हरेक आन्दोलनमा जवरजस्ती आफू अगुवाको रुपमा सहभागी भई हस्तक्षेप गर्दछ र एक हदसम्म यसमा सफल पनि देखिन्छ ।
वि.सं. २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सक्रियरुपमा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिई नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित गरे । यसैबिच २०१९ (सन् १९६२) मा भारत र चीन बीच लद्धाकमा युद्ध भयो र भारत पराजित भयो । १ महिनासम्म भएको उक्त युद्धमा पराजित भारतीय फौज रणनैतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको नेपाली भूमी कालापानीमा अस्थायी क्याम्प बनाएर बस्यो । त्यसको खबर राजा महेन्द्रसम्म आइपुग्यो तर राजाले संभवत भर्खरै स्थापित पञ्चायती सत्तामाथि खतरा नमोल्ने मनसायले उक्त भारतीय सैनिक क्याम्पलाई हटाउन पहल गरेनन् । यसरी सन् १९६२ देखि नेपालको कालापानीमा अस्थायी क्याम्प खडा गरी बस्दै आएको भारत कालान्तरमा नेपाली राजा, राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ र सेना समेतको दलाली र लाचारीको फाइदा उठाउँदै उक्त क्षेत्रलाई स्थायी रुपमा भारतीय भूगोलमा समेट्ने र कृत्रिम कालीनदी बनाई लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेत आफ्नो बनाउने रणनीतिमा लाग्यो ।

भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै ब्रिटिश उपनिवेशिक दास मनोवृत्तिको उपजको रुपमा भारतीय शासकहरुले नेपालका सत्तासिन तथा विपक्षी/विद्रोही राजनीतिज्ञहरुसँग मोलमोलाई गर्दै एक असल छिमेकीको रुपमा नभई उत्पिडक, हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारीको रुपमा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप, प्राकृतिक श्रोत साधन र बजारमाथि कब्जा एवं निरन्तर सीमा अतिक्रमण गरिरहे । मोहन शमसेरको पालामा गरिएको सन् १९५० को कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धी, मात्रिका कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सन् १९५४(२०११) मा गरिएको कोशी सम्झौता, विश्वेश्वर कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सन् १९५९(२०१६) मा गरिएको गण्डक सम्झौता, गिरीजा कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सन् १९९३(२०५०) मा गरिएको टनकपुर सन्धि, शेरबहादुर देउवाको पधानमन्त्रीत्वकालमा सन् १९९६ (२०५३) मा गरिएको महाकाली सन्धि आदिद्वारा नेपाललाई भारतीय एकाधिकार पूँजीवादको जालोभित्र पारियो ।

यसरी देश सामन्ती राज्य व्यवस्थाबाट पुरै नवउपनिवेशतर्फ प्रवेश गर्ने चरणमा पुग्यो । यसैबिच वि.सं. २०५२ सालबाट जनजीवीका, र राष्ट्रियताका पक्षमा प्रतिक्रियावादी राजतन्त्रात्मक दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनवादी व्यवस्था स्थापनाका खातिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा तप्का, तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको उद्घोष गर्यो । एकातिर दशवर्ष सम्मको युद्ध न जीत न हारको स्थितीमा पुग्नु र अर्कोतिर राजा र संसदीय राजनैतिक दलहरुको द्वन्द बढ्दै जानुले राजा बाहेकका सबै दलहरु एकै ठाउँमा आई जनयुद्धको जगमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उभार आयो । फलतः राजतन्त्र सदाका लागि विदा त भयो तर दलहरुले राष्ट्रलाई सही दिशानिर्देश गर्न सकेनन् । परिणामतः फरक स्वरुपमा विस्तारवादी, साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको श्रृङ्खला अगाडि बढिरह्यो । जनयुद्धबाट जनजीविकाको ग्यारेन्टी, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने भनेको नेतृत्व पनि या कुहिरोको काग भयो या त लोभी, भ्रष्ट र दलाल चरित्रमा रुपान्तरित भयो । उनीहरु पनि हिजोका चाप्लुस, भ्रष्ट र दलालहरु बिना सत्ता चलाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगे, क्रान्तिकारीहरु बेवारिसे भए, क्रान्ति राकियो वा बिसर्जन गरियो । हिजोका दलाल राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ र स्वघोषित विद्धानहरु फेरि पनि आफूलाई नै नेपाली स्वाभिमान, राष्ट्रियता र सार्भभौमिकताका असल सिपाही ठान्दै सतहमा आए र नातावाद, चाप्लुसी र पैसाको आडमा नेतृत्वको रोजाइमा परे ।

यसबाट नेपालको राज्य सञ्चालनको तौरतरिका झन कमजोर हुनपुग्यो । नेताहरुले हेक्का राख्नपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिज्ञहरु जनताको जीवनस्तरभन्दा माथिको भौतिक सुविधा र विलासीतामा नलागी तथा हिजोदेखिका चाप्लुस, भ्रष्ट र दलाल कुटनीतिज्ञ, सेना, प्रशासन र वौद्धिक वर्गलाई रुपान्तरण वा निषेध गरी नयाँ, कुशल, इमान्दार र स्वाभिमानी समूहलाई जनता र देशको सेवा गर्ने अवशर नदिएसम्म हामी नयाँ आधारमा अगाडि बढ्नसक्दैनौँ । ख्यालरहोस, देशको एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, शान्ति, विकास र समृद्धि तथा सार्भभौमिकताको रक्षा गर्न कुशल, इमान्दार, स्वाभिमानी र देशभक्त क्रान्तिकारी जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो जनशक्ति अहिले पनि देशमा उपलब्ध छ ।
मिति : २०७७/०२/१४