Logo
१३ असार २०७९, सोमबार
     Mon Jun 27 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

नयाँ प्रणाली भित्राउँदै आयल निगम, वर्षौको बेथिति रोक्ने प्रयास



“घाटामा संचालन भैरहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा रहेको बेला उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्दै नाफामा लगेर चर्चामा आएका पौडेललाई तत्कालिन उद्योग, वाणीज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले निमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । सोहि साखलाई कायम राख्न पौडेलले आफू कार्यकारी निर्देशक भएको बेलामा  मेनुयल सिस्टमलाई कम्प्युटरकृत प्रणालीमा लैजानुपर्ने चुनौती उठाएर निगमलाई नयाँ गति दिने प्रयास थालेका छन ।

 

२६ जेठ, काठमाडौं । बर्षौदेखि भारतबाट तेल ढुवानी गर्ने आयल निगमको बीच बाटोबाट नै तेल चोरी हुने तथा तेलमा पानी लगायत बस्तुहरु मिसावट भइरहने समाचारहरु आउनेक्रम अझै रोकिएको छैन ।

निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टम जडानको तयारी गरि रहेको छ । यो तयारीसंगै तेल चोरी तथा मिसावटमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउने निगमका अधिकारीहरुको दावी छ ।

के हो इआरपी सिस्टम ?

निगमले प्रयोग गर्न लागेको इआरपी सिस्टम एउटा यस्तो सिस्टम हो, जसले कम्पनीलाई एकीकृत व्यवस्थापनमा मद्दत गर्ने छ यसका अलवा यसले अटोमेशनमा जाने बाटो पनि खोल्नेछ । अहिलेसम्म मिसावटयुक्त तेल बिक्री बितरण गर्ने कतिपय निजि पेट्रोल पम्पहरुले समेत नेपाल आयल निगमबाट नै मिसावटयुक्त तेल आएको भन्दै पन्छिने गरेका छन भने मिसावटयुक्त तेल वितरण गर्ने अधिकांश पम्पहरुलाई निगमले सामान्य कारवाही मात्र गरेर छोडेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन ।

निगमले भरतबाट आयत गर्ने तेलमा हुने चोरी तथा मिसावटलाई हटाउन भन्दै मेकानिकल लकिङ् सिस्टमको सुरुवात गरे पनि मिसावट र चोरीका घटनामा भने खासै कमी आएको भने देखिँदैन ।

निगमले संचालन गरेका विभिन्न डिपोका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ट्याङ्कर व्यवसायीहरुले मेकानिकल लकिङ् सिस्टम खोल्न सक्ने ‘मास्टर कि’ समेत चोरी गरी लकिङ सिस्टम खोलेर मिसावट गरेको समाचार गत फागुनमा नै सार्वजनिक भएको थियो । यो घटनासँगै मिसावटमा ठूलो चलखेल हुने अनुमान लगाउन किंचित पनि गाह्रो हुँदैन ।

त्यस्तै गत फागुनमा नै सिनामंगल रहेको डिपोबाट मास्टर कि नै हरायो हराएको समाचार सार्बजनिक भयो भने डिजेल बोकेर भारतबाट आएका दर्जनौं ट्याङकरमा मट्टीतेल मिसाएको पाइएपछि ट्याङकरहरुलाई कारवाहीको दायरमा समेत ल्याइएको थियो ।

निगमा धेरै पटक इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टम जडानको लागि प्रयासहरु पनि भएकै हुन तर चोरीमा संलग्न गिरोहले माथिल्लो तहसम्म नै चलखेल गर्ने गरेका कारण उक्त प्रबिधि जडानको लागि खोलिएका टेन्डरहरुले विगतमा मूर्त रुप लिन सकेका थिएनन ।

यदि निगममा इआरपी सिस्टम जडान सफल भएको खण्डमा वर्षौंदेखि मेनुयल रुपमा हुँदै आएको कामकाज समेत कम्युटरकृत हुनेछन । नेपाल सरकारको स्वात्विमा रहेको यति ठूलो कारोबार हुने संस्थनमा सिस्टम अपग्रेट नहुँदा आर्थिक करोबारहरु अस्तब्यस्त ढंगले डिपोहरुले कागजी ढड्ढामा मेनुयल्लि गर्दै आइरहेका छन ।

डिपोहरुले कागजी ढड्ढामा मेनुयल्लि गर्दै आइरहेका कामका कारण तेल चोरी हुने गरेको स्वयं कर्मचारीहरु नै बताउँछन । यद्यपी निगममा इआरपी सिस्टम जोड्नको लागि पटक पटक प्रयासहरु भएकै हुन । तर चलखेल गर्ने समूहको कारण त्यो सिस्टम जडान हुन नसकेको निगम स्रोतको भनाइ छ ।

बेला बेलामा भईरहने यी यावत घटनाका कारण तथा निगमको कामलाई छिटो, छरितो तथा व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत दवाब परेको थियो । सोहि दवाव बढेसँगै अहिले इआरपी सिस्टम जडानको लागि टेन्डर भएर मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यससँगै अब निगमलाई व्यवस्थित बनाउने योजना सफल हुने कामले मुर्तरुप पाउने पक्का जस्तै भएको छ ।

मेनुयल सिस्टमलाई बिस्थापन गरि कम्युटरकृत सिस्टममा जाँदा निगमको लागत घट्ने, तेल चोरी बन्द हुने निगमको विश्वास छ । अर्को तिर पुरानो प्रणलीबाट लाभ लिने समूह अताल्लिएको छ । सो समुह इआरपी सिस्टम जडान रोक्न लागिपरेको निगम स्रोतको भनाई छ ।
स्रोत भन्छ यस अघि पनि निकै चलखेल गरेर कम्प्युटरकृत सिस्टममा जान रोकिएको हो । अहिले पनि टेन्डर निस्किने बित्तिकैदेखि निकै चलखेल भएको थियो तर यसपाली भने टेन्डर भइसकेर मुल्याङ्कनमा गइसकेको छ । अब भने टेन्डर स्वीकृत भएर निगम अटोमेशनको लागि बाटो खुल्नेपक्का जस्तै भएको छ ।

नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर बुझाउने सरकारी संस्थान मध्येको एक निगमको कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै परिस्कृत गर्न ढिलो भइसकेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । मेनुयल सिस्टमबाट भैरहेको ढिला सुस्ती हटाएर अझ व्यवस्थित बनाउन इआरपी सिस्टममा जडानको लागि काम भइरहेको पौडेलले बताए ।

‘सकारात्मक ढंगले निगमका कामकाजहरु अगाडि बढाउन तथा निगमको आवश्यकता के छ भनेर काम अगाडि बढाउन खोजेको छु ।’ पौडेलले भने, ‘जतिसक्दो चाँडो अटोमेशनमा जानुपर्ने त छँदैछ तर पुराना कागजी ढड्ढाबाट गरिँदै आएका कामहरु अबको दिनमा अपग्रेड गर्दै अझै सुरक्षित, छिटो, छरितो बनाउन कम्प्युटरकृत गर्दै जानुको विकल्प छैन ।’

इच्छाशक्ति भएको खण्डमा आयल निगममा स्रोतको कमी हुँदैन । सरकारले पनि आगामी बजेटमा तेल भण्डारणको लागि पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तीन वर्षमा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेर भविष्यमा पेट्रोलियम पर्दाथलाई सहज बनाउन योजना ल्याउनुपर्ने छ ।

आयल निगमलाई पूरा डिजिटलाइजेशन गर्न जरुरी देखिइसकेको छ । आगामी दिनमा सबै काम कम्प्युटरबाट गर्ने गरी इआरपी सिस्टम जडानको लागि काम अगाडि बढेको छ ।

प्रदीप कुमार यादवका अनुसार अबको दिनमा मेनुयल इन्टरभेन्सन हटाउँदै अटोमेशनमा जानको लागि क्रमबद्ध तरिकाले योजना बनाएर आयल निगम अगाडि बढिरहेको छ ।

नेपालमा अहिले १ हजार चार सयवटा भन्दा बढी पम्पहरुबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको छ । निगममा मेनुयल सिस्टम भएका कारण अनुगमन गर्न कठिनाई परेको त छ नै अर्को तिर पेट्रोल पम्पहरुले आफ्नो अनुकूल हेरेर तेल हुँदाहुँदै पनि पम्प नै बन्द गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि हुँदै आएका छन् ।

अहिलेको पक्रिया निर्बाध ढंगले अगाडी बढ्दा अबको तीन वर्षभित्रमा इआरपी सिस्टम जडान भइसक्ने छ । प्रक्रियाको लागि सफ्टवेयर, आवश्यक हार्डवेयर तथा तालिम समेतको लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेटको टेन्डर भइसकेको छ ।

निगममा यो सिस्टम जडान भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टम, सुरक्षित डाटा भण्डारण लगायतका कार्य डिजिटल हुनेछन ।

इन्जिनियरिङ तथा परियोजना विभागमा उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार यो सिस्टम बनेपछि यसको सहयोगमा एक क्लिकमा देशभरको तथ्याङ्क (डाटा) हेर्न सकिन्छ । यसका साथै यो सिस्टम लागु भएपछि ‘इ लकिङ सिस्टम’ हुनेछ ।

यो सिस्टमको सहयोगमा भारतबाट ट्याङकर आउँदा ट्याङकर कहाँ आइपुग्यो, निर्धारित बाटो भन्दा बाहिर गए नगएको सबै थाहा हुन्छ । साथै ट्याङकरमा कति तेल छ भनेर समेत अनुगमन गर्न सकिनेछ ।

यो सिस्टमले नेपालभित्र मात्रै हैन भारतको बरौनीबाट तेल लिएर आउँदा भारत भूमिमा समेत ट्याङ्करको अवस्था ट्रयाक गर्ने हुँदा तेल चोरी र मिसावट घटाउने ठाकुरको भनाई रहेको छ ।

यो सिस्टममा जाँदा कम्प्युटरकृत सिस्टम मार्फत काम हुने भएकोले लागतमा कटौती मात्र हुदैन खर्च समेत घट्ने निस्चित छ ।

अहिले चलिरहेको तरिकाबाट काम हुँदा एउटा समूहले वर्षौंदेखि आर्थिक लाभ लिइरहेको मात्र छैन सिस्टम परिर्वतन गरेर इआरपी र अटोमेशनमा जान रोक्नको लागि पनि सो स्वार्थी समूह निरन्तर लागि रहेका कारण निगमलाई निकै नै चुनौती देखिएको छ ।यस अघि पनि सो समूहले पटक पटक निगमलाई अपग्रेट गर्ने प्रयासहरु बिफल बनाइएको थियो ।

घाटामा संचालन भैरहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा रहेको बेला उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्दै नाफामा लगरेर चर्चामा आएका पौडेललाई तत्कालिन उद्योग, वाणीज्य तथा आपूर्ती मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । सोहि साखलाई कायम राख्न पौडेलले आफू कार्यकारी निर्देशक भएको बेलामा  मेनुयल सिस्टमलाई कम्प्युटरकृत प्रणालीमा लैजानुपर्ने चुनौती उठाएर निगमलाई नयाँ गति दिने प्रयास थालेका छन ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडाैं । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले आज बिहान ११ बजे सपथ खुवाउने पाँच मन्त्री मध्ये

असारको पहिलो साता  बागबजारका २ जनामा देखिएको हैजा त्यसको एकसातामै १२ जनामा पुष्टि भएको

मनहरी तिमिल्सिना । शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को छोरा प्रकाश दाहालको ककनीमा