हामी सबैकाे संसारन्यूज

५ असार, काठमाण्डौं । बिश्वका प्रगतिशील एवं समाजबादी बिचार पक्षधर श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बिश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटियु) मा आबद्ध नेपालका ९ वटा ट्रेड युनियन महासंघहरुमा आवद्ध झण्डै ८ लाख श्रमिकहरु राष्ट्रहित बिपरित र देशको सुरक्षामा आंच पुग्ने एमसीसीको विपक्षमा रहेका छन् ।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समितिका संयोजक प्रेमलकुमार खनालले यथास्थितिको एमसीसी संझौता नेपालका श्रमिकहरुलाई मान्य नहुने बताउँदै राष्ट्रिय हित र समानताका आधारमा वार्ता गरि सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।

‘एमसीसी संम्झौता जुन ढंगले गरिएको छ, यो ईण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको र नेपालको संविधान भन्दा माथि एमसीसीका नीति नियम लागू हुने, एमसीसीमा संलग्न अधिकारी तथा कर्मचारीले कुनै गल्ती गरेमा नेपालको कानुनबाट उन्मुक्ति हुने, लगायतका संझौताहरु हुबहु लागू भएमा राष्ट्रिय हितमा र सुुरक्षामा आंच पुग्ने, नेपालको संबिधान,सार्वभौमिकता र पंचशीलको सिद्धान्तमा आंच पुग्न जाने हुँदा यथास्थितिको एमसीसी संझौता नेपालका श्रमिकहरुलाई मान्य हुँदैन ।’ खनालले भने ।

त्यसैगरी आजै ९ ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादबलाई भेटी ९ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उक्त ९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा कोभीड–१९ बाट पीडित श्रमिकहरुलाई नगद राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराउन, आप्रवासी श्रमिकहरुलाई बिदेशस्थित गन्तव्यमुलुकमा सुरक्षित साथ वसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउन, रोजगारी र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित देशका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारले अझै प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने, अशक्त बिरामी तथा काम, भिसा सकि नेपाल आउन चाहने श्रमिकलाई सुरक्षित र सम्बन्धित रोजगारदाताको टिकटमा नियमित र व्यबसायिक हवाई उडानबाट नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नुुपर्नेे माग गरिएको छ ।

त्यस्तै देशमा कोभीड-१९ पछाडि उत्पन्न बेरोजगारीको स्थिति, बिदेशबाट फिर्ता भई आउने श्रमिक र श्रम बजारमा आउने श्रम शक्ति गरि २५–३० लाख श्रमिकहरुलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन श्रमिकहरुले २०६७ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको १ प्रतिशत रकम, बोनस वितरणपछि राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम, बैदेशीक रोजगार कल्याणकारी कोष लगायत सरकारले संचालन गरेका सबै खाले रोजगारमुलक कार्यक्रम समेत गरेर १ खर्ब रकमको ‘कोभीड १९ राहतमुलुक रोजगार कोष’ खडा गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

यस्तो कोषबाट स्थानीय सरकारको शिफारिसमा स्थानीय बैकहरुबाट अत्यन्तै सरल प्रक्रियाबाट पेशा व्यबसाय गर्ने परियोजनाका आधारमा बिना ब्याज पुंजी उपलब्ध गराउन, साथै श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय सरकारहरुबाट श्रमिकको तथ्यांक संकलन र पंजीकरण गरि देशभरका श्रमिकहरुको तथ्यांक अध्यावधिक गर्न समेत माग गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको नीजिकरण र खण्डीकरण होइन वेलआउट कार्यक्रम मार्फत सुधार गरि स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवा विस्तार गर्न, उत्पादन र आपूर्ति व्यबस्थालाई व्यबस्थित गरि अभाव र भोकमरी हुन नदिन, कोभीड–१९ बाट संक्रमितहरुको परिक्षण गर्ने दायरालाई देशका सबै जिल्लामा विस्तार गर्न, देशब्यापी रुपमा मनोपरामर्श सचेतनता अभियान संचालन गर्न समेत सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

बिश्वब्यापी कोरोना भाईरसका बिरुद्ध लडन, रोजगारी र राहतका कार्यक्रम संचालन गर्न, स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न संकट हुन नदिई विश्व व्यवस्थालाई सामान्य बनाउन यतिखेर संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, बिश्व स्वास्थ्य संगठन, बिश्व खाद्य संगठन र सार्क जस्ता संगठनको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन जरुरी रहेको ठहर गर्दै नेपाल यि संगठनहरुको सदस्य राष्ट्र भएको हुँदा नेपाल सरकारले यि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन थप पहल गर्न माग गरिएको छ ।

समितिका सहसंयोजक मोहनमान स्वांरले प्रेस वक्तव्य पढेर सुनाएको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा पेशागत महासंघका अध्यक्ष बिश्व नाथ प्याकुरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका महासचिव प्रेम प्रसाद खनाल, नेपाल ट्रेड युनियन फेडरेशनका संयोजक मधु बिसी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिं कुंवर, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठ, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव मेघ खत्री, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमल्सिना , र प्रगतिशील नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरीले एमसीसी संझौता राष्ट्रिय हितमा नभएकोले यथास्थितिमा लागू गर्न नहुने तथा कोभीड १९ बाट पिडीत श्रमिक हरुलाई राहत र रोजगारी दिनु पर्ने आदि बिषयमा आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
आजै ९ ट्रेड युनियन महासंघको आयोजनामा अमेरिकामा अस्वेत जातीका जर्ज फ्लोईडको हत्याको बिरोध गर्दै अमेरिकाका श्रमजीवी वर्गले संचालन गरेको आन्दोलन प्रति बबरमहलमा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरेका थिए ।