हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनिसकेको छ । सयकडौं वर्ष देखि राज्यको मूल प्रवाह बाट बहिष्करणमा परेका र पारिएका समुदाय, लिंग, क्षेत्र र वर्गका व्यक्तिहरूले सरकारले अवलम्बन गरेको समावेशी नीति अन्तर्गत राज्यमा आफ्नो भागिदारी हासिल गरिराखेका छन् ।

तर मुस्लिम समुदाय अहिले पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती र सुरक्षा लगायतका प्रत्येक क्षेत्रमा चरम विभेद भोगिरहेको छ ।

विभेदको भयावह नमुनाको रूपमा तत्काल निजामती सेवालाई मात्रै लियौं भने मुस्लिम समुदाय बिरुद्दको नियोजित षडयन्त्रको डर लाग्दो तस्वीर प्रष्ट हुन्छ ।

निजामती सेवामा समावेशीकरणका लागि राज्यले अंगालेको नीति अनुरूप लोक सेवा आयोगले वि. सं. 2064 साल देखि तोकिएका समावेशी समूहका उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा गराई पद पूर्ति गर्दै आएको छ ।

निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उप दफा 7 अनुसार पिछडिएका समूहको लागि 45 प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ । यसलाई सय प्रतिशत मानी महिलाका लागि 33 प्रतिशत, आदिवासी/जनजातिका लागि 27 प्रतिशत, मधेसीका लागि 22 प्रतिशत, दलितका लागि 9 प्रतिशत, अपांङग्ता भएका व्यक्तिका लागि 5 प्रतिशत र पिछडिएका नौ जिल्लाहरूको लागि 4 प्रतिशत छुट्याई सोही समूह भित्रकै उम्मेदवारहरु बीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिन्छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय र कर्मचारी नियमावलीमा पनि समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपालका संगठित संस्थाहरूमा पनि समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था अवलम्बन गर्ने गरिएको छ ।

अहिले नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड 90 लाख प्लस रहेको छ । ईस्वी सम्बत् 2011 को जनगणनामा मुस्लिम समुदायको जनसंख्या 4.5 प्रतिशत देखाइएको छ । यध्यपि मुस्लिम समुदायले आफ्नो जनसंख्या 20 लाख रहेको दाबी गर्दछ ।

नेपालको 6 वटा ठूलो जनसंख्या भएको जातीय समूह मध्ये मुस्लिम समुदाय पनि हो । UNDP ले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने मानव विकास सूचकांकमा मुस्लिमहरूको समग्र अवस्था दलित भन्दा पनि तल अर्थात् दयनीय रहेको छ ।

नेपालका ठूला दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र विशेष गरेर मधेसवादी दलको कपट र जालझेलका कारण मुस्लिम समुदायलाई निजामती सेवा ऐन 2049 र अन्य सेवा ऐनहरूमा पिछडिएको समुदायको रूपमा समावेश गरिएको छैन । मुसलमानलाई मधेसी भित्र गाभेर राखिएको छ । जसले गर्दा मुस्लिम समुदायले निजामती सेवामा पद अथवा अवसरहरू निरन्तर गुमाइ रहेको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार 2064/065 देखि 2075/076 सम्म विभिन्न 6 वटा समूहको लागि समावेशी विज्ञापन बाट जम्मा 21 हजार 5 सय 46 जना उम्मेदवार विभिन्न पदमा जागीरको लागि सिफारिश भएको देखिन्छ । यदि मुस्लिम समुदायले आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा अर्थात् 4.5 प्रतिशत आरक्षण पाएको भए अहिले सम्म 969.57 मुसलमानहरूले निजामती सेवा अन्तर्गत जागीर वा पद बनाइसक्ने थिए । तर विभेदका कारण यस समुदायले हजारौं अवसरहरू गुमाएको छ।

समानुपातिक समावेशी सिध्दान्त अन्तर्गत राज्यको प्रत्येक सेवामा मुस्लिम समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा ऐन लगायत विभिन्न सेवा सम्बन्धी ऐनहरूमा अविलम्ब संशोधन गरी 4.5 प्रतिशत पद मुस्लिम समुदायको लागि आरक्षित गर्न अत्यन्तै जरूरी छ । यो व्यवस्था मधेसी समुदायको लागि छुट्याइएको 22 प्रतिशत बाट 4.5 प्रतिशत अलग गरेर सहजै गर्न सकिन्छ ।

सरकार, विपक्षी दल कांग्रेस र मधेसी दलले ठूलो हृदयका साथ विगत 13 वर्ष देखि निजामती सेवा लगायत अन्य सबै सेवामा मुस्लिम समुदाय प्रति जारी विभेद अन्त्य गरी यस समुदायको सशक्तिकरणका लागि तत्काल कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
(मिकरानी वरिष्ठ पत्रकार हुन् ।)