Logo
२८ श्रावण २०७९, शनिबार
     Sat Aug 13 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

ऐतिहासिक दस्तावेज, कार्यान्वयनमा गम्भिर आशंका



तस्विर प्रदिपराज वन्त, रासस

local-goverement-body

संविधान शंसोधनको मुद्धामा देश अल्झिरहेको र प्रदेशको विवाद जारी रहेकै बेला स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन तयार हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा आयोगका पदाधिकारीले गुनासो गर्दै आएका थिए । स्थानीय तह वा निकाय कुनको चुनाव गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा सरकार पन्छिरहेको थियो । दलहरूको स्वार्थनुसार मात्र अगाडि बढ्दा संघीयता र नयाँ संविधान नै धरापमा पुग्ने टिप्पणी विश्लेषकहरूको रहेको बेलामै सरकारले प्रतिवेदन बुझेकोले संविधान कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना बढेको छ ।
प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय निकाय स्वतः विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३०३ को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेपछि स्वतः स्थानीय निकाय विघटन हुनेछन् । तर, त्यसको आधिकारिताका लागि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्दछ ।
नेपालको नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारले प्रतिवेदन बुझेसँगै स्थानीय निकायका पुराना संरचना भंग हुनेव्यवस्था छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा नयाँ संरचना खडा भएका छन् । तर, मुख्य राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरु अझै पनि पुरानै संरचनामा चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै हिँडिरहेका छन् । यद्यपि सरकारले भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि चुनावको वातावरण बन्ने बताएको छ ।
यस माहोलका बीच ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिकाको नक्शासहित मुलुकले अब ७१९ स्थानीय तहको अभ्यास गर्ने जमर्काे गरेको छ ।
स्थानीय जनताको मनोभावना समेट्न नसकिएको भनिएका केही ठाउँमा सन्तुलित भाषा बोल्ने बाहेक कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र नयाँशक्ति समेतका दलहरुले आयोगको पुनर्संरचनालाई सहमति जनाएका छन् । ५०७/५६५ र ९२७ को हल्ला हुँदै अन्ततः ७१९ को हिसाबमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपालको संविधानको धारा २९५ (३) अब कार्यान्वयनमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसअघि १ मात्र महानगर रहेको काठमाडौँसँगै पोखरा, भरतपुर र ललितपुर गरी ४ वटा महानगर मलुकले पाएको छ । साथै विराटनगर, इटहरी, धरान, सिमरा, वीरगंज, जनकपुर, हेटाँैडा, बुटवल, तुलसीपुर, घोराही, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगर घोषणा भएका छन् । सानो भूभाग भित्र ठूलो हैकम चलाउने बानी र संस्कृतिमा दख्खल पुगेको, आफ्नो गाउँ र ठाउँको नाम निशानामा हराएको र व्यक्तिगत वा समहूगत स्वार्थको धक्कामा प्रभाव पु¥याएको ठान्दै विभिन्न कोणबाट विरोधका आवाजहरु पनि आइरहेका छन् ।
प्रतिवेदन तयारीपछि बुझाउनका लागि समय कुरेर बसेको “गाउँपालिका नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले पुस २२ गते आफ्नो प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।
छोटकरीमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग भनेर बुझिने यस आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा साथ पुरानो संरचना स्वतः निस्क्रिय हुने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पर्क मन्त्रालयका मन्त्री हितराज पाण्डेद्वारा प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए । यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले “दुरगामी प्रभाव पार्ने एतिहासिक दस्तावेज” का रुपमा आयोगको प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
आयोग बनाउँदा शुरुमै, काम थाल्दै गर्दा काम थालेपछि, कामको दौरानमा र निष्कर्ष तहसम्म आइपुग्दा पटक–पटक व्यवधान सहनु नेपाली जनताको नियति नै बनेको छ । तर, देशका लागि सकारात्मक मिशन ठानेर उद्देश्य प्राप्तिमा अविचल जुट्ने नेपाली संस्कृति पनि उत्तिकै जब्बर छ । यो पवित्र, असल र ऐतिहासिक कर्मको नेतृत्व गर्ने बालानन्द पौडेललाई कुनै पार्टी, जाति, धर्म, सम्प्रदाय वा गुटको इशारामा चलेको भन्नुको खासै अर्थ त रहँदैन, न त यो विशिष्ट कामको जिम्मा लिने आयोगका अन्य सदस्यहरुलाई नै । जनसंख्या अनुसार संख्या विभाजन नभएको भन्दै फरक मत राख्दै आएका आयोगका सदस्य सुनिल रञ्जन सिंह पनि यो जिम्मेवारीका लागि विशेष धन्यवादका पात्र नै हुन् ।

गणतन्त्र र संघीयताको प्रमुख दाबेदार ठान्ने माओवादीकै प्रधानमन्त्रीले बुझ्न हिच्किचाएको र बुझेपछि “ऐतिहासिक दस्तावेज” भनिसकेकाले यो आयोगको प्रतिवेदन मुलुकको संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी एजेण्डासँग सिधा जोडिएको छ । संघीयता र गणतन्त्र घोषणापछि पनि संघीयताको सकारात्मकतालाई स्विकार्न नसक्नेहरुले कुनै पनि बहानामा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने देखिएको छ । जसलाई संविधान कार्यान्वयन गर्नुछ, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गयो भनेर भन्न पनि ढिलाई भएको छ ।

“राजनैतिक दलवीच सहमति गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र प्रतिवेदन स्वतः कार्यान्वयन हुने” भनिएपछि यसको शीघ्र कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरिएका छन् । गणतन्त्र र संघीयताको प्रमुख दाबेदार ठान्ने माओवादीकै प्रधानमन्त्रीले बुझ्न हिच्किचाएको र बुझेपछि “ऐतिहासिक दस्तावेज” भनिसकेकाले यो आयोगको प्रतिवेदन मुलुकको संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी एजेण्डासँग सिधा जोडिएको छ । संघीयता र गणतन्त्र घोषणापछि पनि संघीयताको सकारात्मकतालाई स्विकार्न नसक्नेहरुले कुनै पनि बहानामा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने देखिएको छ । जसलाई संविधान कार्यान्वयन गर्नुछ, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गयो भनेर भन्न पनि ढिलाई भएको छ । प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको स्वरुप र नेतृत्व दिने हालको प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अरु सवालमा झैँ कडा नदेखिएको टिप्पणी पनि गरिएको छ । विभिन्न जोड र कोणका आशंका र अनुमान आएपनि आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई दस्तावेजीकरण गरेको हुँदा तत्काल कार्यान्वयनको विकल्प छैन भनेर सहजै भन्न सकिन्छ ।

दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा आगामी जेठ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन असम्भव प्राय बन्दै गएको छ । जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सम्भव नभए सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जसहित पूर्णता दिन फिर्ता पठाउने तयारी गरेको समाचारहरु आएका छन् । यदि सरकारले प्रतिवेदन आयोगमा फिर्ता गरे स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचनामा हुने वा चुनावै पर धकेलिने  आशंका बढ्न थालेको छ ।

२०७४ माघभित्र तीनै तहका निर्वाचन सिध्याउने कुरो संविधानले बोलेको हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा लैजान र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न प्रमुख दलहरु जिम्मेवार बन्नै पर्दछ । स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहिन भएको वर्षौँ नाघिसकेको र सबै तहका निर्वाचनबाट मुलुक अघि बढ्नु परेको स्थितिमा अब स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरु एक ठाउँ आउनै पर्दछ । निर्वाचन शब्दको रटान गरिरहनु भन्दा पहिला निर्वाचनमुखी लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास गर्दै पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रियाबाट नागरिकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपनत्व दिन सक्नुपर्दछ । कुर्सीका बाध्यता र नियत जुन रुपमा जरुरी देखा परे पनि आवश्यकतामा रुपान्तरित हुन नसके गर्लम्मै जानुपर्ने विगत सबैका अगाडि छर्लङ्गै छ । अब पनि पुरानो संरचनामा चुनावको कुरो ल्याउन खोज्नु एकप्रकारको प्रतिगमन नै हो । आयोग कसरी जन्म्यो, कति दुःख पायो वा कति कमजोरी ग¥यो ती आफ्ना ठाउँमा होलान् तर आयोगको यो प्रतिवेदनले स्थानीयतहमा निर्वाचनको ढोका खोलेर संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा थपेको निश्चितै हो ।
संविधानको भावना, राज्यको आवश्यकता र भौगोलिक परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै साविकका स्थानीय निकायको पुनः संरचना गरी समावेशी स्वायत्त शासनको आधार तयार पार्न, प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय शासनको लागि सक्षम इकाईहरु तयार पार्न संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम संघीय कानुन बनाउन मद्दत समेत पु¥याउन, हालसम्मका विकेन्द्रीकरणका प्रयासलाई परिणाममुखी निष्कर्षमा पु¥याउन सेवा प्रवाहको सहजीकरण र चुस्ततामा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्रोतसाधन र जवाफदेहिता सम्बन्धी दोहोरोपन हटाउने तथा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत भएको अनुभूति दिने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यभारलाई दृष्टिगत गरी “गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग” घोषणा गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) बमोजिम निर्धारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यको ३ तहमध्ये गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला सभा एवम् विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण देशका लागि जरुरी थियो । संविधानको धारा २९५ को उपधारा (४) बमोजिम संविधान जारी भएको मितिले ५ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने प्रावधान अनुरुप २०७२ चैत्र १ गते यो आयोगको घोषणा गरिएको थियो ।


को को छन् त निर्णयकर्ताहरु ?
मुख्य सचिवका दाबेदार भइसकेका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा सरकारले डा. श्यामकृष्ण भूर्तेल, डोरमणि पौडेल, माधव अधिकारी, नीरज शाह, सुनिल रञ्जन सिंह, पवित्रा श्रेष्ठ सुब्बा, लक्ष्मीकुमारी चौधरी सदस्य तथा डा. हरि पौडेल सदस्य सचिव रहेको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग बनाएको थियो ।


६५५३ वडा संख्या
सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका गरी ७१९ स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ भने वडाको संख्या ६ हजार ५ सय ५३ वडा सदस्य रहेको छ । आयोगले तयार गरेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन १ हजार ७ सय १८ पृष्ठको छ । ७ सय १९ वटा स्थानीय तहको नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन १६ भागमा विभाजित छ ।


काठमाडौंभन्दा पोखरा ठूलो महानगर
आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार कास्कीको पोखरा ठूलो महानगर भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार पोखरामा ३३ वटा वडा छन् भने राजधानी काठमाडौं महानगरमा ३२ वडा छन् । चितवनको भरतपुर र ललितपुर महानगरमा २९ वडा छन् ।


दुई जिल्ला गाउ“पालिकाविहीन
काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा एउटा पनि गाउँपालिका छैनन् ।


नगरपालिकाविहिन चार जिल्ला
रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ र हुम्लामा एक पनि नगरपालिका छैनन् । झापा, मोरङ, धनुषा, सर्लाही र काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी आठ/आठ नगरपालिका छन् भने सबैभन्दा बढी रौतहटमा १२ गाउँपालिका रहेका छन् ।


के के थिए त घोषणाका मापदण्ड ?
न्यूनतम ३ वटा बजार केन्द्र समेट्दै विकासका पूर्वाधारलाई दृष्टीगत गरी जनसंख्या बमोजिम गाउ“पालिका निर्धारण गर्ने बताइएको थियो भने फोहोर फाल्ने ‘ल्याण्डफिल साइट’ वा भरपर्दो व्यवस्था, खुला क्षेत्र र बगैँचा, हाटबजारको लागि ठाउँ, कम्तिमा १ स्वास्थ्य केन्द्र, दमकल एम्बुलेन्स सेवाका लागि स्थान र कार्यालय, साना मझौला र ठूला उद्योग संचालनको स्थिति, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको उपस्थिति, खानेपानी तथा ढल निकास, सामुदायिक भवन वा सभाहल तथा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन हुने सम्भाव्यतामा नगरपालिका घोषणाको मापदण्ड बनाइएको थियो । त्यसैगरी नगरपालिकाको सबै पूर्वाधार सहित २ सय शैथ्याको अस्पताल, रंगशाला वा खेलमैदान, पशुबधशाला र शबदाहस्थल भएको मापदण्ड उपमहानगरपालिकालाई तोकिएको थियो । नगरपालिका र उपमहानगरको सेवा व्यवस्थापन बाहेक ५ सय शैथ्याको अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालय, संग्रहालय, टर्मिनल सहितको बसपार्क, सपिङ मल, तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्रसहित महानगरपालिका घोषणाको मापदण्ड बनाइएको थियो ।
पूर्वाधारका हिसाबले अहिले घोषित स्थानीय तहहरु सबै योग्य छन् भन्न मिल्दैन तर, नेपालको द्रुत विकासको आवश्यकताको कडीमा घोषित स्थानीय तहहरु उपर्युक्त सेवा व्यवस्थापन गर्न सक्रिय हुनेछन् भन्ने अपेक्षा यसमा राखिएको देखिन्छ ।


कस्तो थियो जनसंख्याको मापदण्ड ?
आयोगका अनुसार हिमाली भू–भागका गाउँपालिका बनाउन १३ हजार र नगरपालिकाका लागि १७ हजार पहाडी भूभाग रहेको हिमाली क्षेत्र तथा पहाड एवम् पहाडी भू–भाग समेत रहेको भित्रि मधेशका हकमा गाउँपालिकाका लागि २२ हजार र नगरपालिकाका लागि ३१ हजार तोकेको थियो । समथर भू–भाग रहेको भित्रि मधेस र तराईका लागि गाउँपालिकाको जनसंख्या ४० हजार तोकिएको थियो भने नगरपालिकाको न्यूनतम जनसंख्या ६० हजार निर्धारण गरिएको थियो । यसैगरी उपमहानगरपालिकाका लागि १ लाख ५० हजार र महानगरपालिका घोषणाका लागि ३ लाख जनसंख्या तोकिएको थियो ।
हिमालका गाउँपालिकामा ५ देखि ९ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि ११ वडा पहाडका गाउँपािलकामा ५ देखि १२ वडा र नगरपालिकामा ९ देखि १४ वडा र काठमाडौं उपत्यका, भित्री मधेस (समथर भूभाग) र तराईका गाउँपालिकामा ५ देखि १५ वडा एवम् नगरपालिकामा ९ देखि १८ वडा विभाजन हुन सक्ने बताइएको थियो भने उपमहानगरपालिकामा १९ देखि २७ वडा र महानगरपालिकामा २८ देखि ३५ वडासम्म बनाउन सकिने प्रावधान थियो । यसैगरी वडाको न्यूनतम जनसंख्या पनि तोकिएको थियो । जसअनुसार हिमालका गाउँपालिकाको वडामा २६ सय नगरका वडामा न्यूनतम २८ सय, पहाडका गाउँपालिकाका वडामा ३२ सय, नगरपालिकाको वडामा ३५ सय, भित्रि मधेस, तराईका गाउँपालिकाको वडामा ५ हजार ६ सय, नगरपालिकाको वडामा न्यूनतम ६ हजार ४ सय र उपमहानगरका वडामा ८ हजार तथा महानगरका वडामा कम्तिमा ११ हजार जनसंख्या तोकिएको थियो ।


कुन जिल्ला कुन भूगोलमा ?
आयोगले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, बाजुरा, दार्चुला, कालिकोट दोलखा, बझाङ र सिन्धुपाल्चोक गरी १६ जिल्ला हिमाली जिल्लाका रुपमा मान्यो भने पाँचथर, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, काभ्रेपलान्चोक, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङजा, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, डोटी डंडेलधुरा र बैतडी गरी ३५ जिल्लालाई पहाडी जिल्लाका रुपमा लिएको छ । त्यस्तै भित्रि मधेशका जिल्लाका रुपमा सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, दाङ, उदयपुर, मकवानपुर र सुर्खेत गरी ७ जिल्लालाई मानेको छ भने झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, वारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर समेतका १७ जिल्लालाई तराईका जिल्लाका रुपमा लिइएको छ ।


कसरी बन्यो ७१९ ?
आयोगको कार्यदल चुस्त र सहज बनाउने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजक रहने गरी सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, गृह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य तथा संघीय मामिला एवम् स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सहजीकरण समिति बनाइएको थियो । सहजीकरण समितिल प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्रोतले बताएको छ । सुरुमा ५६५ स्थानीय तहको कुरो उठिरहँदा ५४ जिल्लाको सहमति भइसकेको थियो भने मुख्यतः नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पुराना ‘इलाका’ लाई नयाँ हैसियत दिने प्रस्ताव आएपछि प्रतिवेदन आउन ढिलाई भएको देखिन्छ । ९२७ लाई संयोजन गर्दा ५०७ देखि ७४४ पुग्ने प्रक्षेपण पनि भएको थियो तर अन्ततः ७१९ को घोषणा हुन पुग्यो ।
यसैगरी आयोगलाई सहयोग पु¥याउन जिल्लास्तरमा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्राविधिक, मालपोत र नापीका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य तथा जिल्ला वन एवम् तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि आमन्त्रित बनाई सम्बन्धीत जिविसको योजना अनुगमन वा प्रशासकिय अधिकृतलाई सदस्यसचिव बनाएर उक्त कार्यभार पूरा गराइएको थियो ।
जिल्लामा खटिएका कर्मचारीहरुले बडो मेहनतपूर्वक काम नगरेको भए यो स्थितिमा परिणाम सहज नभएको राजनैतिक दलहरुले समेत स्विकारेका छन् ।


यस्ता छन् नामहरु
खासै चलाउन नपरेका पुराना नगरपालिकाका नाउँ बाहेक नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाका नाउँमा परिवर्तन आएको छ । नदि, ताल, हिमाल, पहाड र भूगोल समेतको स्थानीय पहिचानका आधारमा धेरै नाम राखिएको छ भने साँस्कृतिक, भाषीक, पहिचान र जातीय सभ्यताका आधारमा समेत स्थानीय तहको नामाकरण गरिएको छ । यस अगाडि राजा महाराजाको नाउँमा हुने नामाङ्कनको सट्टा नेपालको सामाजिक रुपान्तरण तथा धर्म वा संस्कृतिमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने प्रतिभाहरुको नाम आएको छ । रामप्रसाद राई, शुद्धोदन, मायादेवि, जयपृथ्वी बहादुर, बुद्धभूमि, डा. केआइ सिंह. पासाङ ल्हामु, भानु, गणेशमान र सिद्धीचरण इत्यादी नाउँमा स्थानीयतह नामाकरण भएका छन् । यस अगाडिको ‘भीमदत्त’ नाउँ अहिले पनि जारी राखिएको छ ।


ठूला दलहरु सकारात्मक, मधेशवादीको विरोध
सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी(केन्द्र), राप्रपा र नयाँशक्ति लगायतका राजनैतिक दलहरु आयोगको प्रतिवेदन प्रति मुख्यतः सहमत छन् । यद्यपी स्थानीय स्तरको मागमा भने उनीहरुको पनि साथ रहेजस्तो हुँदै आएको छ । यो भूमिका उनीहरुको बाध्यतासँग जोडिएको छ । जसको नाउँमा नामाङकन गरिएको हो, त्यो भूगोल नै संरचनामा नपरेको जस्ता केही प्राविधिक त्रुटी बाहेक मापदण्ड भित्रैबाट आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकार–कुर्सी वा स्वार्थसँग डिल गर्ने बाध्यतामा रहेका दलहरुले यसलाई क्षणिक बहाना बनाएपनि अन्ततः यो लागू हुनैपर्दछ । मधेशी मोर्चाले प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अध्ययन कार्यदल बनाउने र आवश्यक परे संख्या र सीमा परिमार्जन गर्न सकिने बताउनु भएको कुरो मधेशवादी दलहरुले सार्वजनिक गरेका थिए ।
भूगोल र जनसंख्यालाई आधार नमानेको भन्दै तमलोपा, फोरम, लोकतान्त्रिक, सद्भावना, संघीय समाजवादी फोरमले असहमति जनाए पनि मुख्य राजनैतिक जोडघटाउमा हिसाब मिल्दा यो प्रतिवेदन इन्कार गर्छन् भन्न सकिदैन । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ र ५ तथा धारा २९५ को उपधारा ३ विपरीत भएकोले अमान्य हुने कुरो तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । ७ सय १९ इकाईमध्ये ५१ प्र्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेशमा २ सय ४६ इकाइ मात्र राखिएको भन्दै मधेशवादी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
यसैबीच गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रका विषयलाई लिएर स्वार्थसहितका तनाव बढाउने काम देशका केही भागमा देखिएका छन् । जग्गाको भाउ घट्ने र बढ्ने हिसाबमा समेत समर्थन र विरोध प्रकट भएका छन् । तर कांग्रेस सांसद दीपक कुईंकेलले भने लावण्य देश शंकरापुरको अस्तित्व मेट्न पाइदैँन भनि परिमार्जनको माग गरेका छन् ।


अन्तमा 
प्रस्तावित नाम र भूगोलको आधारमा केही विरोध जारी रहेपनि प्रदेश वा संविधान शंसोधनसँग जोडेर स्थानीय तह घोषणाको विरोध गर्नु उचित छैन । स्थानीय तहबाट जनताले गर्ने अभ्यासबाट लोकतन्त्रको जग बलियो हुने र गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुने हुँदा आयोगको रिपोट कार्यान्वयन हुनेमा ९५ प्रतिशत जनता आशावादी छन् । प्रदेश र संघीयताका अन्य विषयमा असहमति राख्नेहरुले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको हकमा बहाना बनाउन उपयुक्र्त छैन । स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लगेर चुनाव नगराई नहुनेमा सबैको सहमति जरुरी छ ।
गाउ“ र नगरपालिका कुन जिल्लामा कति ?
दार्चुला (९)
नगरपालिका (३) : महाकाली, शैल्यशिखर र मालिकार्जन ।
गाउ“पालिका (६) : अपिहिमाल, दुहुँ, नौगाड, मान्मा, लेकम र ब्यास ।
बैतडी (१०)
नगरपालिका (४) : दशरथचन्द, पाटन, मेलौली र पुर्चौडी ।
गाउ“पालिका (६) : सुर्नया, सिगास, शिवनाथ, पञ्चेश्वर, दोगडाकेदार र डिलासैनी ।
डडेल्धुरा : ७
नगरपालिका (२) : अमरगढी र परशुराम ।
गाउ“पालिका (५) : आलिताल, भागेश्वर, नवदुर्गा, अजयमेरु र, गन्यापधुरा ।
कञ्चनपुर : ९
नगरपालिका (७) : भीमदत्त, पुनर्वास, वेदकोट, महाकाली, शुक्लाफाँटा, बेलौरी र कृष्णपुर ।
गाउ“पालिका (२) : बेलडाँडी र लालझाडी ।
बझाङ : ११
नगरपालिका (२) जयपृथ्वी र बुंगल ।
गाउ“पालिका (९) : केदारस्युँ, खप्तडछान्ना, छबिसपाथिभेरा, तलकोट, थलारा, दुर्गाथली, मष्टा, बित्थडचिर र सुर्मा ।
बाजुरा (९)
नगरपालिका (४) : बडीमालिका, त्रिवेणी, बुढीगंगा र बुढीनन्दा ।
गाउ“पालिका (५) : गौमुल, पाण्डव गुफा, स्वामीकार्तिक, छेडेदह र हिमाली ।
डोटी (९)
नगरपालिका (२) : दिपायल सिलगढी र शिखर ।
गाउ“पालिका (७) : पूर्वीचौकी, बद्रीकेदार, जोरायल, सायल , आदर्श, केआइ सिं र बोगटान ।
अछाम (१०)
नगरपालिका (४) : मंगलसेन, कमलबजार, साँफेबगर र पञ्चदेवल विनायक ।
गाउ“पालिका (६) : चौरपाटी, मेल्लेख, बान्नीगढी जयगढ, रामारोशन, ढकारी र तुर्माखाँद ।
कैलाली : १३
उपमहानगरपालिका (१) : धनगढी ।
नगरपालिका (६) : टीकापुर, घोडाघोडी, लम्कीचुहा, भजनी, गोदावरी र गौरीगंगा ।
गाउ“पालिका (६) : जानकी, बर्दगोरिया, मोहन्याल, कैलारी, जोशीपुर र चुरे ।
जाजरकोट (७)
नगरपालिका (३) : भेरी, छेडागाड र त्रिवेणी नलगाड ।
गाउ“पालिका (४) : बारेकोट, कुसे, जुनीचाँदे, शिवालय ।
दैलेख (११)
नगरपालिका (४) : नारायण, दुल्लु, चामुण्डा बिन्द्रासैनी र आठबिस ।
गाउ“पालिका (७) : भगवतीमाई, गुराँस, डुंगेश्वर, नौमुले, महाबु, भैरवी र ठाँटीकाँध ।
सुर्खेत (९)
नगरपालिका (५) : वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा, गुर्भाकोट, पञ्चपुरी र लेकबेसी ।
गाउ“पालिका (४) : चौकुने, बराहताल, चिङाड र सिम्ता ।
बा“के (८)
उपमहानगरपालिका (१) : नेपालगन्ज ।
नगरपालिका (१) : कोहलपुर ।
गाउ“पालिका (६) : नरैनापुर, राप्ती सोनारी, बैजनाथ, खजुरा, डुडुवा र जानकी ।
बर्दिया (८)
नगरपालिका (६) : गुलरिया, मधुवन, राजापुर, ठाकुरबाबा, बासगढी र बारबर्दिया ।
गाउ“पालिका (२) : बढैयाताल र गेरुवा ।
डोल्पा (८)
नगरपालिका (२) : ठूली भेरी र त्रिपुरासुन्दरी ।
गाउ“पालिका (६) : डोल्पो बुद्ध, से फोक्सुन्डो, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके र छार्का ताङसोङ ।
जुम्ला (८)
नगरपालिका (१) : चन्दननाथ ।
गाउ“पालिका (७) : कनकासुन्दरी, सिँजा, हिमा, तिला, गुठीचौर, तातोपानी र पातारासी ।
मुगु (४)
नगरपालिका (१) : छायानाथ रारा ।
गाउ“पालिका (३) : मुगुम कार्मारोंग, सोरु र खत्याड गाउँपालिका ।
हुम्ला (७)
गाउ“पालिका (७) : सिमकोट, नाम्खा, खार्पुनाथ, सर्कगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट ।
कालिकोट (९)
नगरपालिका (३) : खाँडाचक्र, रास्कोट र तिलागुफा ।
गाउ“पालिका (६) : पचालझरना, सान्नी त्रिवेणी, नरहरिनाथ, कालिका, महावै र पलाता ।
रोल्पा (१०)
नगरपालिका (१) : रोल्पा ।
गाउ“पालिका (९) : त्रिवेणी, दुईखोली, माडी रुन्टीगढी, लुङग्रि , सुकीदह, सुनछहरी, सुवर्णावती र थवाङ ।
प्युठान (९)
नगरपालिका (२) : प्युठान र स्वर्गद्वारी ।
गाउ“पालिका (७) : गौमुखी, माण्डवी, सरुमारानी, मल्लरानी, नौवहिनी, झिमरुक र ऐरावती ।
दाङ (१०)
उपमहानगरपालिका (२) : तुल्सीपुर र घोराही ।
नगरपालिका (१) : लमही ।
गाउ“पालिका (७) : बंगलाचुली, दंगीशरण, गढवा, राजपुर , राप्ती, शान्तिनगर र बबई ।
रुकुम (९)
नगरपालिका (३) : मुसिकोट, चौरजहारी र आठबिसकोट ।
गाउ“पालिका (६) : पुथा उत्तरगंगा, भूमे, सिस्ने, बाँफिकोट, त्रिवेणी र सानी भेरी ।
सल्यान (१०)
नगरपालिका (३) : शारदा, बागचौर र बनगाड कुपिन्डे ।
गाउ“पालिका (७) : कालीमाटी, त्रिवेणी, कपुरकोट, छत्रेश्वरी, ढोरचौर, कुमाखमालिका र दार्मा ।
मुस्ताङ (५)
गाउ“पालिका (५) : घरपझोङ, थासाङ, दालोमे, लोमन्थाङ र बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र ।
म्याग्दी (६)
नगरपालिका (१) : बेनी ।
गाउ“पालिका (५) : अन्नपूर्ण, धौलागिरि, मंगला, मालिका र रघुगंगा ।
पर्वत (७)
नगरपालिका (२) : कुस्मा र फलेवास ।
गाउ“पालिका (५) : जलजला, पैयुँ, महाशिला, मोदी र विहादी ।
बाग्लुङ (९)
नगरपालिका (४) : गल्कोट, जैमुनी, ढोरपाटन र बाग्लुङ ।
गाउ“पालिका (५) : काठेखोला, तमानखोला, ताराखोला, निसीखोला, बडिगाड र वरेङ ।
रुपन्देही (१६)
उपमहानगरपालिका (१) : बुटवल ।
नगरपालिका (५) : देवदह, लुम्बिनी साँस्कृतिक, सैनामैना, सिद्धार्थगर र तिलोत्तमा ।
गाउ“पालिका (१०) : गैडहवा, कञ्चन, कोटहीमाई, मर्चवारी, मायादेवी, ओमसतिया, रोहिणी, सम्मरीमाई, सियारी र शुद्धोधन ।
कपिलवस्तु (१०)
नगरपालिका (६) : कपिलवस्तु, बुद्धभूमि, शिवराज, महाराजगन्ज, कृष्णनगर र वाणगंगा ।
गाउ“पालिका (४) : मायादेवी, यशोधरा, शुद्धोधन र विजयनगर ।
पाल्पा (१०)
नगरपालिका (२) : रामपुर र तानसेन ।
गाउ“पालिका (८) : निस्दी, पूर्वखोला, रम्भ, माथागढी, तिनाउ, बगनासकाली, रिब्दिकोट र रैनादेवी छहरा ।
अर्घाखा“ची (६)
नगरपालिका (३) : सन्धिखर्क, शीतगंगा र भूमिकास्थान ।
गाउ“पालिका (३) : छत्रदेव, पाणिनी र मालारानी ।
गुल्मी (१२)
नगरपालिका (२) : मुसिकोट र रेसुंगा ।
गाउ“पालिका (१०) : कालीगण्डकी, गुल्मीदरबार, सत्यवती, चन्द्रकोट, रुरु, छत्रकोट, धुर्कोट, मदाने, मालिका र इस्मा ।
नवलपरासी (१५)
नगरपालिका (७) : कावासोती, गैँडाकोट, देवचुली, बर्दघाट, मध्यबिन्दु, रामग्राम र सुनवल ।
गाउ“पालिका (८) : त्रिवेणीसुस्ता, पाल्हीनन्दन, प्रतापपुर, बङ्दीकाली, बुलिङटार, विनयी, सरावल र हुप्सेकोट ।
गोरखा (११)
नगरपालिका (२) : गोरखा र पालुङटार ।
गाउ“पालिका (९) : आरुघाट, गण्डकी, चुमनुव्रि, धार्चे, भीमसेन, सहिद लखन, सिरानचोक, सुलीकोट र अजिरकोट ।
कास्की (५)
महानगरपालिका (१) : पोखरा लेखनाथ ।
गाउ“पालिका (४) : अन्नपूर्ण, माछापुच्छ«, मादी र रुपा ।
लमजुङ (८)
नगरपालिका (४) : बेसीसहर, मध्यनेपाल, राइनास र सुन्दरबजार ।
गाउ“पालिका (४) : क्व्होलासोथार, दूधपोखरी, दोर्दी र मस्याङ्दी ।
मनाङ (३)
गाउ“पालिका (३) : चामे, नासो र नेस्याङ ।
स्याङ्जा (११)
नगरपालिका (५) : गल्याङ, चापाकोट, पुतलीबजार, भीरकोट र वालिङ ।
गाउ“पालिका (६) :अर्जुनचौपारी, आँधीखोला, कालीगण्डकी, फेदीखोला, बिरुवा र हरिनास ।
तनहु“ (१०)
नगरपालिका (४) : भानु, भिमाद, ब्यास र शुक्लागण्डकी ।
गाउ“पालिका (६) : आँबुखैरेनी, रिसिङ, घिरिङ, देवघाट, म्याग्दे र बन्दीपुर ।
बारा (१३)
उपमहानगरपालिका (१) : सिमरा जितपुर ।
नगरपालिका (५) : कोल्हबी, कलैया, सिम्रोनगढ, महागढीमाई र निजगढ ।
गाउ“पालिका (७) : देवताल, परवानीपुर, बारागढी, फेटा, प्रसौनी, कोटवाल र पचरौटा सतमौजा ।
पर्सा (११)
उपमहानगरपालिका (१) : वीरगन्ज ।
नगरपालिका (१) : पोखरिया ।
गाउ“पालिका (९) : जगनाथपुर, पटेर्वा सुगौली, सखुवा प्रसौनी, सुवर्णपुर, धोबीनी, विश्रामपुर, पकाहा मैनपुर, बलेवा प्रसौनी र हरपुर ।
रौतहट (१५)
नगरपालिका (३) : चन्द्रपुर, गौर र गरुडा ।
गाउ“पालिका (१२) : भीनक, भगवती, बैधीमाई, विजयपुर, परोह, गढीमाइ, गजरा, कटहरिया, ईशनाथ, मौलापुर, वृन्दावन र राजपुर ।
चितवन (७)
महानगरपालिका (१) : भरतपुर ।
नगरपालिका (५) : कालिका, खैरहनी, माडी, रत्ननगर र राप्ती ।
गाउ“पालिका (१) : इच्छाकामना ।
मकवानपुर (१०)
उपमहानगरपालिका (१) : हेटौँडा ।
नगरपालिका (१) : थाहा ।
गाउ“पालिका (८) : इन्द्रसरोवर, कैलाश, बकैया, बागमती, भीमफेदी, मकवानपुरगढी, मनहरी र राक्सिराङ ।
सिन्धुपाल्चोक (१२)
नगरपालिका (३) : चौतारा साँगाचोकगढी, बाह्रबिसे र मेलम्ची ।
गाउ“पालिका (९) : इन्द्रावती, जुगल, पाँचपोखरी थाङपाल, बलेफी, भोटेकोसी, लिसंखु पाखर, सुनकोसी, हेलम्बु र त्रिपुरासुन्दरी ।
भक्तपुर (४)
नगरपालिका (४) : चाँगुनारायण, भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी र सूर्यविनायक ।
काभ्रेपलान्चोक (१३)
नगरपालिका (६) : धुलिखेल, बनेपा, पनौती, पाँचखाल, नमोबुद्ध र मण्डन ।
गाउ“पालिका (७) : खानीखोला, चौँरीदेउराली, तिमाल, बेथानचोक, भुम्लु, महाभारत र रोसी ।
धादिङ (१३)
नगरपालिका (२) : धुनीबेँसी र नीलकण्ठ ।
गाउ“पालिका (११) : खनियाबास, गजुरी, गल्छी, गंगाजमुना, ज्वालामुखी, थाक्रे, नेत्रावती, बेनीघाट रोराङ, रुबी भ्याली, सिद्धलेक र त्रिपुरासुन्दरी ।
रसुवा (५)
गाउ“पालिका (५) : उत्तरगया, कालिका, गोसाईँकुण्ड, नौकुण्ड र पार्वतीकुण्ड ।
काठमाडौं (९)
महानगरपालिका (१) : काठमाडौं ।
नगरपालिका (८) : कागेश्वरी मनहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरी, टोखा, तारकेश्वर, नागार्जन र बूढानीलकण्ठ ।
नुवाकोट (१२)
नगरपालिका (२) : विदुर र ककनी ।
गाउ“पालिका (१०) : किस्पाङ, कोल्पु, तादी, तारकेश्वर, दुप्चेश्वर, पञ्चकन्या, बेलकोटगढी, मेघाङ, शिवपुरी र सूर्यगढी ।
ललितपुर (६)
महानगरपालिका (१) : ललितपुर ।
नगरपालिका (२) : गोदावरी र महालक्ष्मी ।
गाउ“पालिका (३) : कोन्ज्योसोम, बागमती र महांकाल ।
दोलखा (९)
नगरपालिका (२) : जिरी र भीमेश्वर ।
गाउ“पालिका (७) : कालिञ्चोक, गौरीशंकर, तामाकोसी, मेलुङ, बिगु, बैतेश्वर र सैलुङ ।
महोत्तरी (१३)
नगरपालिका (३) : बर्दिबास, जलेश्वर र गौशाला ।
गाउ“पालिका (१०) : सोनमा, सम्सी, लोहरपट्टी, रामगोपालपुर, मनरा, मटिहानी, भंगाहा, बलवा, औरही, पिपरा र एकडारा ।
धनुषा (१३)
उपमहानगरपालिका (१) : जनकपुर ।
नगरपालिका (८) : गणेशमान चारनाथ, धनुषाधाम, योगीबाबा, सहिदनगर, सप्तऋषि, क्षिरेश्वरनाथ, मिथिला र नगराइन ।
गाउ“पालिका (४) : जमुनी, मिथिला बिहारी, हंसपुर र कमला सिद्धिदात्री ।
सर्लाही (१६)
नगरपालिका (८) : हरिपुर्वा, श्रीनगर सागरनाथ, बरहथवा, बलरा, हरिपुर, लालबन्दी, मलंगवा र हरिवन ।
गाउ“पालिका (८) : कविलासी, कर्मैया, धनकौल पश्चिम, चन्द्रनगर, विष्णु, बेल्ही, गोडैता र रामनगर बहुअर्वा ।
सिन्धुली (९)
नगरपालिका (२) : कमलामाई र दुधौली ।
गाउ“पालिका (७) : गोलन्जर, घ्याङ्लेख, तीनपाटन, फिक्कल, मरिण, सुनकोसी र हरिहरपुरगढी ।
रामेछाप (८)
नगरपालिका (२) : मन्थली र रामेछाप ।
गाउ“पालिका (६) : उमाकुण्ड, खाँडादेवी, गोकुलगंगा, दोरम्बा, लिखु र सुनापति ।
सिरहा (१२)
नगरपालिका (६) : गोलबजार, धनगढीमाई, मिर्चैया, लहान, सिराहा र सुखीपुर ।
गाउ“पालिका (६) : औरही, कर्जन्हा, कल्याणपुर जब्दी, विष्णुपुर प्रम, भगवानपुर र महेशपुर पतारी ।
सप्तरी (१२)
नगरपालिका (६) : पातो, सप्तकोशी कञ्चनरुप, हनुमाननगर योगिनीमाई, राजविराज, शम्भुनाथ र बरसाइन ।
गाउ“पालिका (६) : सुमङ, मोहली, तोपा, बेल्ही चपेना, खडक र छिन्नमस्ता ।
खोटाङ (१०)
नगरपालिका (२) : हलेसी तुवाचुङ र रुपाकोट मझुवागढी ।
गाउ“पालिका (८) : ऐसेलुखर्क, लामिडाँडा, जन्तेढुंगा, खोटेहाङ, केपिलासगढी, दिप्रुङ, साकेला र बराहपोखरी ।
ओखलढुंगा (८)
नगरपालिका (१) : सिद्धिचरण ।
गाउ“पालिका (७) : खिजिदेम्बा, चम्पादेवी, चिशांखुगढी, मानेभञ्ज्याङ्, मोलुङ, लिंखु र सुनकोसी ।
सोलुखुम्बु (८)
नगरपालिका (१) : सोलु दूधकुण्ड ।
गाउ“पालिका (७) : दूधकोसी, खुम्बु पासाङल्ह्मु, दूधकौशिका, नेचासल्यान, माहाकुलुङ, लिखु पिके र सोताङ ।
उदयपुर ( ८)
नगरपालिका (४) : कटारी, चौदण्डीगढी, त्रियुगा र बेलका ।
गाउ“पालिका (४) : उदयपुरगढी, ताप्ली, रौतामाई र सुनकोसी ।
सुनसरी (१२)
उपमहानगरपालिका (२) : इटहरी र धरान ।
नगरपालिका (४) : इनरुवा, दुहबी, रामधुनी र बराह ।
गाउ“पालिका (६) : देवानगन्ज, कोसी, गढी, बर्जु, भोक्राहा र हरिनगरा ।
मोरङ (१७)
उपमहानगरपालिका (१) : विराटनगर ।
नगरपालिका (८) : बेलबारी, लेटाङ, पथरी शनिश्चरे, रंगेली, रतुवामाई, सुनवर्षी, उर्लाबारी र सुन्दरहरैचा ।
गाउ“पालिका (८) : बुढीगंगा, धनपालथान, ग्रामथान, जह्दा, कानेपोखरी, कटहरी, केराबारी र मिक्लाजुङ ।
तेह्रथुम (६)
नगरपालिका (२) : म्याङलुङ र लालीगुराँस ।
गाउ“पालिका (४) : आठराई, छथर, फेदाप र मेन्छयायेम
भोजपुर (९)
नगरपालिका (२)
गाउ“पालिका (७) : ट्याम्केमैयुम, रामप्रसाद राई, अरुण, पौवादुम्मा, सिल्पासिलिछो, आमचोक र हतुवागढी ।
संखुवासभा (१०)
नगरपालिका (५) : चैनपुर, धर्मदेवी, खाँदवारी, मादी र पाँचखपन
गाउ“पालिका (५) : भोटखोला, चिचिला, मकालु, सभापोखरी र सिलिचोङ ।
धनकुटा (७)
नगरपालिका (३) :पाख्रिवास, धनकुटा र महालक्ष्मी
गाउ“पालिका (४) : सागुरीगढी, खाल्सा छिन्ताङ सहिदभूमि, छथर जोरपाटी र चौबिसे ।
ताप्लेजुङ (९)
नगरपालिका (१) : फुङलिङ ।
गाउ“पालिका (८) : आठराई त्रिवेणी, सिदिङवा, फक्ताङलुङ, मिक्वाखोला, मेरिङदेन, मैवाखोला, याङवरक र सिरिजंगा ।
पा“चथर (८)
नगरपालिका १ : फिदिम
गाउ“पालिका(७) : फालेलुङ, फाल्गुनन्द, हिलिहाङ, कुम्मायक, मिक्लाजुङ, तुम्बेवा र याङवरक ।
इलाम : (१०)
नगरपालिका (४) : इलाम, देउमाई, माई र सुर्योदय ।
गाउ“पालिका (६) : फाकफोकथुम, चुलाचुली, माइजोगमाई, माङसेबुङ, रोङ र सन्दकपुर ।
झापा (१५)
नगरपालिका (८) : मेची नगर, दमक, कन्काई, भद्रपुर, अर्जुनधारा, शिवशताक्षी, गौरादह र बिर्तामोड ।
गाउ“पालिका (७) : कमल, गौरीगञ्ज, बाहदशी, झापा, बुद्धशान्ति, हल्दिवारी र केचनाकवल ।


अहिलेको कामबाट मनोबल बढेको छ

बालानन्द पौडेल,अध्यक्ष, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग
बालानन्द पौडेल,अध्यक्ष, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग

शिष्ट शालिन, सक्षम र जवाफदेही संस्कृतिसहित कुशल प्रशासकको पहिचान बनाएका बालानन्द पौडेलले मुलुकका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । सचिवहरु मध्ये सफल र सक्षम ठानिएका उनी कुनैबेला मुख्य सचिवको प्रबल दाबेदार पनि थिए । मुख्यसचिव नभएपनि देशको जटिलताका बीच ठूलो जिम्मेवारी सम्हालेका उनले आफ्नो काम लगभग फत्ते गरिसकेका छन् । उनी भन्छन् ‘देशका लागि अझै गर्नुछ ।’

जिम्मेवारी पछि कस्तो अनुभूति गर्नुभयो ?
सरकारले विसं २०७२ चैत्र १ गते हामीलाई यो जिम्मेवारी दियो । परिवर्तन पछिको व्यवस्था संस्थागत गर्नका लागि संघीय संरचनाको तहगत व्यवस्थापन जरुरी थियो । त्यसको भाव र मर्मलाई मैले बुझेको थिएँ र म क्रमशः काममा लागे ।
कामको शुरुवातीमा कस्ता समस्या रहें ?
सरकारले जुन जिम्मेवारी दियो, हेर्दा सामान्य देखिन्छ तर कार्यप्रकृति विशिष्ट नै थियो । कार्यालय नै थिएन । भौतिक संरचनाको कुरो त परै जावोस् हामीले सुरुमा कार्यालय खोज्न समेत सूचना जारी ग¥र्यौ । त्यसपछि सरकारको निर्देशन अनुसार विधि, प्रक्रिया तर्फ अघि बढ्यौँ ।
काममा झन्झट, दबाब र हस्तक्षेप निकै आए होलान नि होइन ?
सिमाना निर्धारण नितान्त नयाँ विषय जस्तो बन्यो । पर्याप्त छलफल र गृहकार्यबाट मानसिकता तयार भैसकेको स्थिति नहँुदा आफू अनुकुल बनोस् भनेर चाहना राख्नु स्वभाविक थियो । कतिपय दबाब र अप्ठ्याराहरु अस्वभाविक प्रकृतिका भएपनि त्यसलाई सहज ग्रहण गर्ने बानी भएका कारण अप्ठ्यारो लागेन । हस्तक्षेप, झन्झट र दबाबको विषयलाई भन्दा हामीले काम सम्पादन गर्ने विषयमा नै बढी सौच्यौँ ।
निकै जटिलताका बीच प्रतिवेदन बुझाउनु भयो । सरकार र राजनैतिक दल तथा आयोगका अन्य सदस्यहरुको सहयोग कस्तो पाउनु भयो ?
यसलाई जटिलता भन्दा पनि स्वभाविक रुपमा लिएको छु । जिम्मेवारी दिने सरकारको सहयोग बिना त यो सम्भव नै हुँदैनथ्यो । राजनैतिक दलहरु र नागरिक समाज सबैबाट हैँसे र उत्प्रेरणा नै मिलेको हो । आयोगका सदस्य र सम्पूर्ण कर्मचारीको ‘कडा मिहिनेत’ यसमा रहेको छ । कहिलेकाहिँ कुनै विषयमा आउने असमझदारी र तात्कालिक समस्या उद्देश्यको यात्रामा आफैँ समाधान भए । राजनैतिक जटिलताका बाबजुद् प्रतिवेदन बुझाउन पाउनु ठूलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लागेको छ ।
स्थानीयतहलाई ७१९ को संख्यामा बाँड्नु बाहेक पनि काम भएका छन् भन्ने कुरो आएको छ नी ?
यसमा कुरो के हो भने हाम्रो आयोगले भोलिको संघीय कानुनलाई सहयोग गर्न, अहिलेसम्म भएका विकेन्द्रीकरणका प्रयास र अभ्यासलाई ठोस र व्यवहारिक उचाइमा पु¥याउन काम गर्नुपर्ने थियो । हामीले साविकका नापी नक्सामा भएका समस्या बुझ्यौँ, त्यसलाई हटाउन जरुरी ठान्यौँ र ९न्क्ष्क्० पद्धतिबाट काम गयौँ । प्रविधिको प्रयोगबाट प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, नाप–नक्सा र रेखाङ्कनमा जोड दियौँ । वडाको क्षेत्रफल र जनसंख्या छुट्याउँदा थप कामहरु भएका छन् ।
कार्यप्रतिको सन्तुष्टि कस्तो छ, आगामी दिनमा के सोँच्नु भएको छ ?
कार्यप्रति म पूर्ण सन्तुष्ट छु । अध्यक्षको हैसियतले सम्बन्धित सबैमा धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु । हाम्रा काम अझै बाँकी छन् । विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र लगायतका कुरामा थोरै काम पूरा गर्नुछ । समय सीमा भित्रै त्यो सबै सकिन्छ । त्यसपछि पनि म देशकै लागि क्रियाशील हुने न हो । अहिलेको कामबाट मनोबल बढेको छ ।

प्रस्तुत लेख ऐक्यबद्धता मासिकको माघ अंकमा पनि पढ्न सकिन्छ । 


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । आजको नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको

काठमाडौं । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले स्याङ्जाका दुवै निर्वाचन क्षेत्र जितेको

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि एमाले एक्लो हुने भएको