हामी सबैकाे संसारन्यूज

२८ चैत्र, काठमाडौँ । प्रवासी नेपाली संघ भारतको उच्च स्तरीय केन्द्रीय प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुका समस्याहरुबारे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रवासी नेपाली संघ भारतका केन्द्रीय अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीको नेतृत्वमा संघका प्रमुख सल्लाहकार हरि प्रसाद घिमिरे, संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सीता अधिकारी, संघका केन्द्रिय सचिव रामायण धमला र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा दक्षिण एशिया इन्चार्ज तिल बिस्वकर्मा रहेको ५ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले चैत्र २४ गते प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटरमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइएको छ ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल–भारत बिचका सीमा नाकाहरुबाट नेपाली महिलाहरु तथा बालबालिकाहरु भारत लगायत तेस्रो मुलुक पु¥याउँदै गरिने बेचबिखन, हत्या, हिंसा बलात्कार जस्ता निन्दनीय र गैरमानबिय कार्य, सीमा नाकाहरुमा आवत जावत गर्दा दुबै देशका पुलिस प्रशासनदेखी देखी असमाजिक तत्वहरुद्वारा गरिने प्रवासी नेपालीहरुमाथीको ठगी, लूटपाट र अभद्र ब्यबहारहरुलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण बनाउँदै आबश्यक कदम चाल्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रवासी नेपालीहरूले कार्यरत देशबाटै मातृभूमीमा हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न, प्रवासी नेपालीहरुले आर्जेको पूँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञानलाई प्राथमिकता र सुबिधा सहित राष्ट्र निर्माण र बिकासमा जोडन, राज्यद्वारा प्रवासी नेपालीहरुलाई राष्ट्रसेवामा प्रत्यक्ष सहभागिता बनाउन अवसर प्रदान गरियोस भन्ने माग प्रस्तुत गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गरेको भारतद्वारा अतिक्रमित गरिएको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमिलाई दुई देशबीच कुटनैनिक तहको वार्ता गर्दै उक्त भूमि फिर्ता गरियोस भन्ने मागपनि राखिएको छ ।

उक्त प्रतिनिधि मण्डलले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, उर्जामन्त्रि टोप बहादुर रायमाझीलाई पनि भेटगरी प्रवासी नेपालीहरुका समस्यामा आधारित मागपत्र पेसगरि समसामयिक राजनैतिक एवं सांगठानिक बिषयमा छलफल गरेको छ ।

मुलुकको परिवर्तनमा प्रवासी नेपालीहरुको योगदानलाई उचित मुल्यांकन गर्दै प्रवासी नेपालिहरुका समस्याहरुलाई समाधानार्थ लगायत प्रतिनिधि मण्डलले ध्यानाकर्षण गराइएका बिषयप्रति नेपाल सरकारले उचित कदम चाल्ने आश्वासन पाएकोले भेटवार्ता सन्तोषजनक रहेको र आफूहरुको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने कुरामा आफूहरु विश्वस्त गरेको संघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।