काठमाडौं । पेशागत महासंघ नेपालको अध्यक्षमा पुनः प्रेमल कुमार खनाल चयन भएका छन् ।
“समाजवाद : सामजिक न्याय, स्वाधीन अर्थतन्त्र र समृद्ध जीवन ! गुणस्तरयि सेवा, सुशासन र एकीकृत तथा सुदृढ ट्रेड युनियन !!’ भन्ने नाराका साथ नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा चैत १ गते सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले खनालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो ।
त्यसैगरी महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठ, महिला उपाध्यक्षमा प्रभादेवी बज्राचार्य, रामप्रसाद रिमाल, (मधेशी), योगेन्द्र यादव, किशोरकुमार नेपाली, धरणीधर अधिकारी, हिक्मतबहादुर बस्नेत,हरिप्रसाद जोशी, जनजातीबाट शरणकुमार गुरुड, चयन भएका छन् भने महासचिवमा राजन रेग्मी, उपमहासचिवमा सूर्यप्रसाद अधिकारी, महिला उपमहासचिवमा सीताकुमारी ओझा तथा अन्य उपमहासचिवमा पूर्णबहादुर वुढा, रामकुमार महत, विश्वनारायण मिश्र (मधेशी), सचिवहरुमा भवानी खड्का (महिला सचिव) विकास सिलवाल, रामप्रसाद आचार्य, कोषाध्यक्षमा ध्रुबप्रसाद पौडेल र सहकोषाध्यक्षमा हरिदेव यादव चयन भएका छन् ।
त्यसैगरी सभामुखमा शंकरप्रसाद सुवेदी, उपसभामुखमा सिन्धु पाण्डे, लेखा संयोजकमा भोलानाथ उपाध्याय तथा लेखा सदस्यमा धनबहादुर खत्री र सरोजकुमार भण्डारी रहेका छन् ।
त्यस्तै सदस्यहरुमा दिलीपकुमार भट्टराई, मैनाकुमारी पोख्रेल, उर्मिला खनाल, दिनेश वली, राजन उप्रेती, नारायणप्रसाद अधिकारी, कृष्णप्रसाद जोशी, अम्बिका घिमिरे, रिता फुँयाल चापागाई,संगीता खत्री क्षेत्री, मधु गिरी, तारा देवी तामाङ्ग, मिना कँुवर, गोरबहादुर बुढा,मेनका पोखरेल आचार्य, ललित कुमार यादव, एक नारायण शर्मा पौडेल, जगदीश पाठक, गायत्री दंंगाल, सुशिलाकुमारी चौधरी, रामविलास महतो, ऋषिराम दंगाल, रामआधार सिंह, रिंकीकुमारी जैसवाल, गंगाबहादुर गुरुङ्ग, गंगाप्रसाद रिजाल, शौभाग्य शाही, पिंकीकुमारी साह,सरोजा कुमारी झा, कविता जैसी, गोविन्द सिंह विष्ट, चन्दाकुमारी दानी, गुड्डुकुमार गुप्ता, कालीबहादुर साही, अमृता रावत, रामप्रसाद पन्त, दीपाकुमारी थापा, बसन्त गौतम, भरत तिवारी, राजेन्द्र सुवेदी, रत्नबहादुर खवास, होमा खतिवडा केट्टेल, राधेश्याम झा, केदार थापा मगर, चम्पा तामाङ्ग र धनपति जोशी रहेका छन् ।
उक्त महासधिबेशनको उद्घाटन समारोहमा नेकपा (एकीकृत समाजवादीे)का उपमहासचिव तथा मोर्चा प्रमुख डा.विजयकुमार पौडेल, महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरु, महासङ्घका सल्लाकारहरु, विश्व ट्रेडयुनियन महासङ्घका उपमहासचिव सिडीइ सि श्रीकुमार, बङ्गलादेश ट्रेड युनियन सेन्टरका महासचिव सिडीइ, डा. अव्दुृल इस्लाम खान, अल इण्डिया सेन्ट्रल काउन्सिल अफ ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष सिडीइ एस.के शर्मा, बैंक इम्ल्पोइज फेडरेशन अफ इण्डियाका उपाध्यक्ष सिडीइ प्रदिप कुमार विश्वास, अल इण्डिया ट्रेड युनियन कॉग्रेसका नेशनल सेक्रेटरी सिडीई भइथा प्रभिन इश्माली, बङ्गलादेश ट्रेड युनियन सेन्टरका प्रतिनिधिहरु सिडीइ कुमार उद्धीन महम्मद कुदिर र डा. नाजमुन नहर, एकीकृत ट्रेडयुनियन महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु लम्साल, समाजवादी इन्जिनियर्स एसोसिएसनका महासचिव विरोध रिजाल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महसङ्घ र विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपाल समन्वय समितीका प्रतिनिधीहरुले महासङ्घको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
महाधिवेशनमा महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु, पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, सल्लाहकारहरु, विभिन्न मुलुकका विदेशी प्रतिनिधिहरु, २९ घटक युनियनहरु, ४० प्रतिष्ठानहरु तथा ७७ जिल्लाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
महाधिवेशनकोे बन्दसत्रमा महासचिव रामप्रसाद रिमालले साङ्गठनिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष श्यामप्रसाद पाण्डेले आर्थिक प्रतिवेदन र महासचिव रामप्रसाद रिमालले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिवेदनहरु उपर सामुहिक छलफलका लागि प्रतिनिधिहरुलाई नौ वटा समूहमा विभाजन गरी व्यापक छलफल चलाइएको थियो । दोश्रो दिन नौवटै समूहबाट प्राप्त सुझावहरु समेत समेट्ने गरी प्रतिवेदनहरु त्था महासङ्घको विधान संसोधन प्रस्ताव उपर वृहद छलफल सहित पारित गरिएको छ ।
महाधिवेशनबाट आगामी ४ वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्नुका साथै निम्नानुसार २५ बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गरिएको छ ।
समसामयिक २५ बुँदे प्रस्ताव पारित
सोहि महाधिबेशनले समसामयिक विषयमा २५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।
‘१. श्रम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई सुमधुर श्रम समवन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने र श्रम शक्तिको वास्तविक अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न, श्रमिकहरुको पञ्जीकरण गर्न, ज्ञान, सीप, क्षमता र सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्न र कल्याणकारी कामका लागि नीति कार्यक्रम तय र कार्यक्रम संचालन गरी श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन आ.व. २०७८÷७९को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर पनि हालसम्म पनि गठन हुननसकेको राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन तत्काल गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२. श्रम ऐनमा रहेको हायर एण्ड फायर र नो वर्क नो पे नीतिका कारण श्रमिकहरुको रोजगारी कटौती भएको तथा ट्रेड युनियन गठन संचालन र दर्तामा समस्या उत्पन्न भई विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेकाले श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावलीहरुमा यथाशीघ्र संशोधन गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने पेन्सन, उपदान, वीमा, औषधी उपचार सुविधा रकम जस्ता सामाजिक सुरक्षाका रकमलाई पनि आयमा गणना गरी आयकर लगाउने तथा स्वीकृत अवकाशकोषबाट हुने भुक्तानीमा सवोच्च अदालतको फैसला विपरित १५% कर लगाउने परिपाटी श्रमिकको हित विपरित भएकोले त्यस्ता करहरु तत्काल खारेज गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
४. मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सुरुआत भएको सातवर्ष व्यतीत भएको छ, तर सङ्घीयतालाई प्रशासनिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीसँग सरोकारित सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन जस्ता सङ्घीय कानुनहरु अहिलेसम्म पनि जारी हुन नसकेको हुँदा सरोकारवाला ट्रेड युनियनहरुको परामर्श र सहमतिमा कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, वृत्ति विकासको फराकिलो व्यवस्था, समयोचित तलब एवं आर्थिक सुविधा वृद्धिको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको सुनिश्चितता र तीनवटै तहमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी यथाशीघ्र उक्त कानुनहरु जारी गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
५. विगतमा कर्मचारी समायोजनबाट सिर्जित तथा कर्मचारीले भोगिरहेका समस्याहरु यथाशीघ्र समाधान गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
६. सरकारी कार्यालय, विद्यालय, क्याम्पसमा रिक्त रहेका दरबन्दीहरु निर्धारण गरी कार्यरतहरुबाटै स्थायी तवरले पूर्ति गर्न र अब उप्रान्त सरकारी निकायबाट अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति कार्य बन्द गरी लामो समयसम्म अस्थायी तथा करारमा कार्यरत पेसाकर्मीहरुको सेवा सुरक्षाको उचित प्रवन्ध गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
७. सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरुले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुरुपको सामाजिक सुरक्षाको सुविधा रकम प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ, अतः सबै क्षेत्रमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सम्पूर्ण श्रमिक कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको ब्यवस्था गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
८. संविधान अनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार बीच समन्वय तथा सहकार्य गर्न आवश्यक ऐन कानुन यथाशीघ्र जारी गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
९. विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत नियुक्ति भएका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु अवकाश हुँदा भुक्तानी पाउनु पर्ने उपदान, संचयकोष, औषधी उपचार लगायतका सुविधाको रकम भुक्तानी पाउन नसकेको कारण कर्मचारीले दुःख पाइरहेकोले सोे सेवा सुविधाको रकम सङ्घीय सरकारबाट यथाशीघ्र भुक्तानीको व्यवस्थाका लागि यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१०.सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ ढंगबाट आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक संस्थानहरुको भूमिका अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा विगतमा अवलम्बन गरिएको उदारीकरण र निजीकरणको नीतिका कारण सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण भई सेवा संकुचित भएको छ । सङ्घीयताको मर्म र समाजवादको आधार निर्माण गर्न पनि कृषि, खाध्यान्न, दुग्धजन्य, औषधीजन्य, साझा यातायात जस्ता संस्थान र संस्थाहरुलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार तथा वित्तीय र सहकारी संस्थाहरुको स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गरेर सार्वजनिक संस्थानको सेवा ७५३ वटै स्थानीय तह सम्म विस्तार गर्ने नीति अगाडि सार्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
११.सार्वजनिक संस्थानहरुमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी व्यवसायिकताका आधारमा संचालन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न सार्वजनिक संस्थान नियमन र अनुगमन आयोग ÷ वोर्ड गठन गर्न र संस्थानहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ÷महाप्रबन्धकको प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धा र ब्यवसायिक योजनाका आधारमा काम गर्न सक्षम व्यक्तिलाईमात्र छनौट गरी नियुक्ति गर्ने र संचालक समितिमा सम्बन्धित विषय र क्षेत्रमा दखल राख्ने अनुभवी र विज्ञ व्यक्तिहरुमात्र छनौट गर्ने व्यवस्था गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१२.भारतबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायकतका स्थानमा भएको सीमा अतिक्रमण तथा नेपाली भूमिमा भएको हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्न र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन यथाशीघ्र भारत सरकारसंग राजनीतिक र कुटनैतिक तवरले वार्ता आरम्भ गर्न, नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भएको क्षेत्रफल सहितको नक्सा प्रकाशन, विद्यालय एवं क्याम्पसमा नेपालको सीमा, नक्सा, क्षेत्रफल सहितको पाठ्यक्रम समावेश गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१३.श्रमका धेरै क्षेत्रमा राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला अहिले पनि लागु हुन सकेको छैन तसर्थ श्रम ऐनको दफा १०६ पूर्ण कार्यान्वयन गरी सवै क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१४.हाल देशभरी जम्मा ११ बटा मात्रै श्रम कार्यालयहरु रहेका,े कार्यालयहरुमा जनशक्तिको अभाव रहेको एवं एउटा श्रम कार्यालयले एउटा प्रदेश हेर्नुपर्ने खालको स्थिति रहेकोमा श्रम सम्वधी तथ्य तथ्याङ्क नभेटिने स्थिति रहेकोले प्रत्येक पालिकामा श्रम कार्यालय वा श्रम सम्वन्धी डेस्क स्थापना गरी श्रमिकको वास्तविक तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी पञ्जीकरण गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१५.आइएलओ अभिसन्धीहरु ८७, १०२, १९० लगायतका अभिसन्धीहरु तत्काल अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्र्न नेपाल सरकारसमक्ष यो महाधिवेशन जोडदार माग गर्दछ ।
१६.युवा जनशक्ति दैनिक हजारौंको संख्यामा रोजगारीकोलागि विदेशी गइरहेकोले मुलुकमा युवा शक्ति पलायन हुन नदिन देश भित्र नै व्यापक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी सोको सुव्यवस्थिीकरण समेतकालागि एक रोजगार प्राधिकरण स्थापनाको गर्र्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१७.सामाजिक सुरक्षाकोषलाई अवकाश कोष, वीमाआदिको रुपमा समेत बुझिएको पाइएकोले श्रम ऐन लागू हुने सम्पूर्ण क्षेत्रमा श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ बमोजिमको संचय कोष र उपदान वापतको रकम समाजिक सुरक्षा कोष बाहेक अन्यत्र जम्मा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले यसलाई राज्यले स्पष्ट पारी ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरी राज्यले गर्ने योगदान घोषणा गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१८.सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नु पर्ने ३१ प्रतिशत रकम नै कर छुट दिने व्यवस्था गर्ने यो महाधिवेशन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
१९.श्रम विवाद सम्वन्धमा श्रमिकका अदालतमा लाग्ने समय र खर्चको कारण श्रमिकहरुले मुद्दा लडिरहन नसक्ने भएको कारण पराजित हुनु परेकोले श्रम विबादमा निःशुल्क बहस पैरवी गर्न कानुन व्यवसायीहरुको व्यवस्था गर्ने तथा छिटो छरितो न्याय दिन सकेमात्र श्रम बजार व्यवस्थित हुने भएकोले यस्ता मुद्दाको छोटो समयमा न्याय दिने व्यवस्था गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२०.श्रमविवादसँग सम्वन्धित श्रमिकहरुको जीविकोपार्जन वा श्रमिकहरुको हितमा महासङ्घ तथा सङ्घहरुले राख्ने मागहरुको लामो समय सम्म सुनुवाई नहुने समस्याबाट श्रमिक पेसाकर्मीहरुको मनोवल खस्कने अवस्था रहेकोले पेश गरिएका मागहरु तथा देखिएका श्रम विवादहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२१.राज्यका हरेक संरचनाहरुमा १० प्रतिशत श्रमिकवर्गको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको उचित कानुनी व्यवस्था गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२२.विगतमा स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिकाको रुपमा नियुक्ति पाई लामो समय काम गरिरहेका पेसाकर्मीहरुलाई हाल नयाँ संविधान जारी भई सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तहले उनीहरुको सेवासुरक्षा नगरेको, पारिश्रमिक नदिएको, न्यूनतम पारिश्रमिक लागुनगरेको, पाकेको तलव भुक्तानी नगरेको तथा हाजिर गर्न नदिएकोले निजहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक सहित पदमिलान तथा पदस्थापन गरी सेवा सुरक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२३.मुलुकमा झण्डै ३० हजारको संख्यामा बिभिन्न क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेकोमा ती संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृत्ति विकास अन्योलमा रहेकोले उनीहरुलाई न्यूनतम श्रम मापदण्ड निर्धारण गरी सेवा सुविधाको उचित व्यवस्था गर्न यो महाधिवेशन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२४.यस महाधिवेशनमा उपस्थित भई उद्घाटन गरी समारोहको गरिमा बढाइदिनु हुने श्रद्धेय प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरु, विभिन्न ट्रेड युनियनका अतिथि नेताहरु, विदेशी पाहुनाहरु, पत्रकार साथीहरु, महाधिवेशन प्रतिनिधीहरु, पर्यवेक्षकहरु, स्वयंसेवक लगायत विभिन्न उपसमितिमा रहेर सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरु एवं महासङ्घका कर्मचारी वर्ग, बैङ्क्वेट परिवार लगायत महाधिवेशन सम्पन्नगर्न भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैमा यो महाधिवेशन हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
२५.यस अवधिमा दिवङ्गगत हुनुहुने यस महासङ्घ तथा घटक संस्थाका सवै सदस्यहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशन शोक प्रस्ताव पारित गर्दछ ।’
