हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । गत असार १७ गते मध्यरातमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेकाबिच सत्ता सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भयो । असार १८ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरियो । एमाले बाहिरिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गत असार २८ गते संसद्बाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठुलो संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, काँग्रेस र एमालेले मध्यरातमा गरेको सहमतिको लाइन अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था बमोजिम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

व्यवस्थाप्रति अनुदार ओली
नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा ओली त्यति सजिला पात्र भने होइनन् । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन चर्कँदै गर्दा ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदैन’ भनेर अभिव्यक्ति दिने ओली संविधान निर्माणको चरणमा सङ्घीयता गणतन्त्र पक्षधरका लागि गलपासो बने । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् ‘संविधान सभाबाट संविधान’ बन्न नदिने एक प्रमुख पात्र ओली पनि थिए भन्ने विषय कसैसामु छिपेको छैन । वि.सं. २०६५को संविधान सभाको चुनावमा पराजित भएका ओलीले कयौँ पटक भारतको नयाँ दिल्लीमा गएर अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए । भलै पहिलो संविधान सभाबाट संविधान नबन्नुमा तत्कालीन माओवादीको नै मुख्य कमजोरी थियो ।

परिवर्तनको सन्दर्भमा ओली हलो हड्काउने प्रमुख पात्र बन्ने हुन् कि भन्ने धेरैलाई शङ्का थियो । अन्ततः भयो पनि त्यस्तै, १९ माघ २०५९ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको दमनको सिकार भएका ठुला राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा सहभागी भइरहँदा ओली भने आन्दोलनकै विरुद्धमा थिए ।

नेकपामा रहँदा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली र प्रचण्डबिच सहमति भएको थियो । तर, पछि ओलीले बरु कुर्सी भाँचिदिन्छु तर  प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई छोड्दिन भन्दै छोड्न चाहेनन् । बरु तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आडमा संसद् नै विगठन गरिदिए । यही ओलीको प्रवृत्ति वर्तमान सत्ता साझेदारमा पनि दोहोरिन्छ कि भनेर काँग्रेस तर्सिरहेको देखिन्छ ।

वि.सं. २०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा कार्यगत एकता गर्दै एकतासम्म गरेका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेकपा भित्र पनि ओली सजिलो पात्र बनेनन् । पार्टीमा छलफल नै नगरी राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा आफू खुसी आफ्ना एसम्यानहरुलाई नियुक्ति दिने, महत्त्वपूर्ण निर्णयमा छलफल नगर्ने, पार्टीका महत्त्वपूर्ण बैठकमा सहभागी नबन्ने, गुटगत राजनीति गर्ने, आफ्नै सहकर्मीहरूप्रति अत्यन्तै अनुदार बन्ने जस्ता व्यवहार ओलीले देखाउन थाले ।

तत्कालीन नेकपा हुँदा त्यही ओली प्रवृत्तिले पार्टीमा व्यापक मत विभाजन गर्यो । अन्ततः नेकपा विगठन भयो । ओलीले संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ जनमत रहेको पार्टीमा सल्लाह नै नगरी दुई/दुई पटक संसद् विगठन गरे । प्रचण्ड–माधव समूह सहित र नेपाली काँग्रेसले ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । पछि ओलीले विगठन गरेको सांसदलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गरिदियो । त्यही अदालतले  नेकपा एमाले–नेकपा माओवादी केन्द्र समेत ब्युँताएको थियो । ओलीकै कारण एमाले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको जन्म भयो । तर अहिले पनि ओली संसद् विगठन ठिक थियो भन्ने दलिल पेस गर्न चाहन्छन् ।

छटपटीमा काँग्रेस
आफ्नै पार्टी भित्रका एकाध नेताहरू बाहेक कसैलाई पनि थाहा नदिई ओली र देउवाबिच छापामार शैलीमा भएको सहमतिका आधारमा अहिले काँग्रेस–एमाले समीकरणको सरकार बनेको छ । सञ्चार माध्यमहरूमा बाहेक वर्तमान सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक काँग्रेस र एमालेबिच भएको सहमति के थियो भन्ने समेत सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् । तर, एक पटक अगुल्टोले लागेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सन्छ भने जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीसँग काँग्रेसका नेताहरूले समेत शङ्का गर्ने गरेका छन् । उनीहरूमा ओलीले फेरी असंवैधानिक कु गर्ने त होइन भन्ने छटपटी व्याप्त छ । तर, राष्ट्रपतिमा काँग्रेस पृष्ठभूमिका रामचन्द्र पौडेल भएकाले उनीहरूको मन भने केही शान्त छ ।

काँग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली हतपत पद छोड्न नचाहने नेता भएका कारण काँग्रेससँगको आलोपालो सरकार चलाउने सन्दर्भमा आशङ्का उब्जिएको छ । नेकपामा रहँदा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ओली र प्रचण्डबिच सहमति भएको थियो । तर, पछि ओलीले बरु कुर्सी भाँचिदिन्छु तर  प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई छोड्दिन भन्दै छोड्न चाहेनन् । बरु तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आडमा संसद् नै विगठन गरिदिए । यही ओलीको प्रवृत्ति वर्तमान सत्ता साझेदारमा पनि दोहोरिन्छ कि भनेर काँग्रेस तर्सिरहेको देखिन्छ ।

संविधान संशोधनको बेमौसमी हल्ला
वर्तमान सत्ता गठबन्धन दल एमाले–काँग्रेसबिच संविधान संशोधनसहित सत्ता साझेदार गर्ने सहमति जुटेको भनेर हल्ला चलेपनि यो विषय उनीहरूले सोचेजस्तो सजिलो भने छैन । संविधान संशोधन गर्न संसद्मा रहेका दुवै सदनको दुई तिहाइ मतको आवश्यकता पर्दछ भने प्रदेशहरूको पनि सहमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले गणितमा राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाइ पुग्दैन । यद्यपि आफ्नै कारणले सत्ता विमुख हुन पुगेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने सबैभन्दा त्रासमा छ ।

संविधान निर्माण गर्न सबैभन्दा ठुलो लगानी गरेको माओवादीसँग अहिले प्रतिनिधि सभामा संविधान जोगाउन सक्ने तागत छैन । नत ऊसँग भर्खरै नयाँ योजनासहित जनमत सृजना गर्ने तागत छ । लाखौँ लाख नेपाली जनता, हजारौँ सहिदको रगत, घाइते अपाङ्गहरूको सङ्घर्षपूर्ण बलिदानले लेखिएको संविधानमा वर्तमान सरकारको आँखा परेपछि माओवादी केन्द्र रन्थनिएको हो । सत्ता साझेदार दलभित्र समावेशी, समानुपातिक प्रणाली र प्रदेश खारेज गर्ने विषयमा बहस चल्न थालेपछि माओवादी छटपटिएको हो । माओवादीलाई ओलीले संसद् विगठन गरेर संविधान उल्टाउँछन् कि भन्ने अर्को आशङ्का छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन दल एमाले–काँग्रेसबिच संविधान संशोधनसहित सत्ता साझेदार गर्ने सहमति जुटेको भनेर हल्ला चलेपनि यो विषय उनीहरूले सोचेजस्तो सजिलो भने छैन । संविधान संशोधन गर्न संसद्मा रहेका दुवै सदनको दुई तिहाइ मतको आवश्यकता पर्दछ भने प्रदेशहरूको पनि सहमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले गणितमा राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाइ पुग्दैन ।

अदालतको निर्णय छल्न विश्वासको मत
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । केही कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । जसको सुनुवाइ आगामी आइतबार हुँदै छ । सोही दिन ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदै छन् ।

रिट निवेदकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदर गर्दै उपधारा ३ अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संसद् सचिवालय र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत आइतबार ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रशस्तै विश्वासको मत लिने समय हुँदा हुँदै पनि ओलीले छिट्टै विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई धेरैले शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएकाले सर्वोच्चको निर्णय छल्न ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् कि भन्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

एमालेका एक नेताका अनुसार सरकार प्रतिकुलतामा फस्ने डर भएकाले प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । ती नेताले विश्वासको मत लिएर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सजिलो पर्ने भएकालेपनि ढिला नगरी विश्वासको मत लिन लागिएको बताए ।

संविधान नचलाउन दबाब
काँग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको सहमति गरेपछि आम सर्वसाधारण देखि राजनीतिक दलहरूले संविधान नचलाउन दबाब दिन थालेका छन् । नागरिक अगुवाहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आन्दोलनको तयारी गरेका छन् भने माओवादीसहितका समाजवादी मोर्चाले आन्दोलनको तयारी बारे छलफल सुरु गरेका छन् ।

सञ्चार माध्यामहरुमा आएका विषयलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेको गठबन्धन संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यकारसाथ निर्माण भएको हो । सञ्चार माध्यममै सार्वजनिक भएका विषय अनुसार संविधान संशोधन हुने हो भने अहिलेकै गठबन्धनलाई समर्थन गरेका अधिकांश दलको हैसियत समाप्त हुने देखिन्छ ।