हामी सबैकाे संसारन्यूज

हाम्रो देश कसरी बन्छ ?, यो प्रश्न निकै पेचिलो बन्दै आएको छ । राणा शासनदेखि अहिलेसम्म आउँदा व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए तर नागरिकको अवस्था खासै परिवर्तन गराउन किन सकिएन ? सबैभन्दा घोत्लिन पर्ने यसैमा छ, अहिले । हामीकहाँ देश बनाउने गफ धेरै भएकै हुन् । कुनै पनि देश बनाउन त्यो देशको प्रकृति, भौगोलीक अवस्थिति, जनशक्ति र मानव सचेतनाको सहि समन्वय हुनु पर्दछ । नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा भन्दा देश बनाउने मान्छे प्रबिधियुक्त चाहिन्छ, देश बनाउन देश र जनताप्रति निष्ठावान राजनीतिक दल, विचारधारा र उसको योजना तथा कार्यक्रम पनि चाहिन्छ । हामीकहाँ देश बनाउने निष्ठावान मान्छेहरूको खाँचो र राजनीतिक दलमा माटोनिष्ठा निकै कमजोर देखिन्छ । राजनैतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा बाहेक अरुबेला देश बनाउने मर्मबोध गरेको देखिँदैन । शक्तिमा रहने गरेका निश्चित गिरोह र परिवारको भरणपोषणका लागि दलहरुको उपयोग हुनुको बिडम्बनाले देश बनाउने कुरा तपसिलमा परेको छ । यो अवस्थामा पार्टीभित्रका बैठकमा विकास योजना र मानवीय सेवाका मुद्दालाई एजेण्डामा राख्ने चलन बनाउन किन सकिरहेका छैनौँ ? दलहरुले आ–आफ्नो स्तरका बैठकहरुमा त्यस्तो अभ्यास किन बढाउन सकेनौँ ? जस्ता आफै सिर्जित महशुसको आत्मबोध गर्दै मानवजातिको मुक्ति गर्ने गराउने शपथ लिएका दलहरुले देशको समृद्धिको बिषय र आधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउन जरुरी भएको छ ।

यसबाहेक, मुख्य दुई छिमेकीहरुले विकासमा गरेको तरक्की हामीले किन सल्काउन सकेनौं ? पछि जन्मेका विश्वका अरु देशहरुले समृद्धि हाँसिल गर्दा हामी किन यो अवस्थामा छौं ? अहिले पनि । हामी कहाँनेर चुक्यौं ?, के के कारणले हामी चुक्न प¥यो ? यीनै प्रश्नमा घोत्लिँदा नै हामीले समृद्धिको दैलो फेला पार्नेछौं ।

एकीकृत अवधारणामा समस्या
पञ्चायती व्यवस्थाकै बेला देश बनाउन भनेर पञ्चवर्षिय योजनाहरु बनेका हुन् । विकासका प्रमुख आधार अष्ट ज (जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी, जलवायु, जनावर, जनशक्ति र जराजुरी) को एकिकृत अवधारणा व्यवहारमा ल्याउन नसकिएपनि जल सम्बन्धि, जमिन सम्बन्धि, जलवायु सम्बन्धि धेरै कानुन, ऐन र नियमावलीहरु बनाइए, तर व्यवहारमा कस्ता कठिनाई छन् भने व्यवशायिक किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको नगदेवालीलाई बन पैदावार ऐनले छेकेको छ । जलस्रोतको प्रयोग गरेर बनाउन खोजिएका जलविद्युत परियोजनाहरु वन ऐन र भूमि ऐनबाट प्रताडित छन् । कामकै उदाहरण लिँदा पनि एउटा टोलको सडक अघिल्लो दिन ढल निकासले खनेको हुन्छ, त्यहि सडक अर्को दिन विद्युत प्राधिकरणले र अर्को दिन टेलिफोन तथा खानेपानीले खन्छ । सरकारका चार निकायले चारवटा ठेकेदारलाई छुट्टाछुट्टै बिल तिर्छन् र पटक पटक बाटो बिर्गाछन् । नीति पनि बाझिने गरी बनाउने र कार्यान्वयनमा पनि सरकारी पैसा नष्ट मात्रै हुने परीपाटी अहिलेसम्म कायम छ । यस्तो परिपाटी भत्कनु पर्छ भनेर आवाज उठे, तर सुन्दा ‘राम्रो कुरा’ भन्ने, व्यवहारमा घुमिफिरी रुम्जाटार नै गर्ने हाम्रो आदत रह्यो । अब यस्तो हुनै हँुदैन । नीति, योजना र कार्यान्वयनमा एकीकृत अवधारणा बनाउनु पर्दछ ।

समृद्धिमा सबैको सहमति
सबैलाई देशको समृद्धि चाहिएको हो नै । समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीका परिकल्पनाकार भनिएका तथा भ्यु टावर र पानी जहाजे विकासका सम्प्रेषक वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले जतिबेला पनि समृद्धिकै कुरा गर्नुभएको छ । तत्कालीन राजा विरेन्द्रले ल्याएको सन् २०५७ सम्म एशियाली मापदण्डको धारणा पनि समृद्धिमै लक्षित थियो । पञ्चायतपछिको अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किशुनजी) ले नेपाललाई सिंगापुर जस्तै विकसित गराउने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । गिरीजाबाबुले बिपीको समाजवादी अवधारणामा विकासको नदी प्रवाह हुने बताउनु भएको थियो । मनमोहन अधिकारीले विकासका पूर्वाधार बनाउन र जेष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक स्ुरक्षा भत्ता दिन स्थानिय गाविसहरुमा बजेट पठाउनु भएको थियो । उहाँकै क्याबिनेटका उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उतिबेलै जापान र जर्मनी जस्तो विकसित देश बनाउने चाह व्यक्त गर्नुभएको थियो । देश बनाउने चाह लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल सबैमा रहेकै हो । डा. बाबुराम भटट्राईले विकासका पूर्वाधार, कर प्रणालीमा सुधार र मुस्ताङ्ग म्याक्सको बिम्ब पनि देखाउनु भएकै हो भने प्रचण्डले स्विजरल्याण्डको सपना सम्प्रेषणसहित पछिल्लो पटक शुसासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गर्नुभएको हो । तर, दलहरुका चुनावी घोषणापत्र र व्यवहार जाँच्दा भने जनतामा निराशा छाएकै हो । नयाँ आवरणमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ भनिएकाहरुबाट पनि विकासको गफ सुनिएकै हो र ठगिको श्रृंखला भोगिएपनि । यति हुँदाहँुदै पनि समय र जोडका कारण सडक, खानेपानी, भवन तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय ग्राफ चाहि देखिएको छ ।

हामीले समृद्धिका गफ कति सुन्यांै भन्ने कुरा माथिका संकेतले प्रष्ट पारेका छन् । केहि समय पहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको विकास र परिवर्तनलाई समृद्धिको मानक मानिन्थ्यो । तर, सन् १९९० को दशक पछि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको विकास तथा प्रगतिका अलावा समग्र मानवीय पक्षसँग जोडिएका विविध पक्षसँग हुने सकारात्मक परिवर्तनलाई पनि समृद्धिको सूचकको रूपमा लिन थालियो । समृद्धिलाई नागरिकको अनुहारमा खुशीको झल्कोसँग अर्थात् परिपूर्णतासँग पनि जोड्ने गरिएको छ । समृद्धिका मानकका बारेमा पनि विभिन्न थरी मत छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय, स्थायित्व, विकास, शासकीय क्षमता, उत्पादकत्व, नवप्र्रवर्तन मात्र होइन पछिल्ला दिनमा आध्यात्मिकतालाई पनि समृद्धिसँग मिसाउन खोजिएको छ ।

प्राथमिकता पहिचान
रहर र ईच्छाले मात्र समृद्धि हाँसिल हँुदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसका लागि मानव प्रयासमुलक विकासको गति बढाउनु पर्दछ । हामीले कुन विषय मुख्य बनाउने र कुन विषय सहायक बनाउने भन्ने बारेमा सहि निक्र्यौल गर्न सकेनौं । संसार जुन गतिमा अघि बढिरहेको छ, हामी नेपालीले त्यो गति समाउन सकेनौं । सूचना प्रविधिका कारण ग्लोबल भिलेज र ग्लोबल परिवार भएको यो संसारमा मानिसले देखेभोगेका सबै विकास र अनुभूतिले नेपालमै रहेका नेपालीलाई पनि आकर्षण गर्नु स्वभाविक हो । अहिलेको विकासको योजना र राज्यको ध्यान फरक ढंगले सोचिनु पर्दछ । नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई मुख्य जोड गर्ने कुरा भनिदै आएको हो । अहिले पछिल्ला बर्षमा सुचना प्रविधिका क्षेत्रमा रोजगारी बढेको र राज्यको आय ग्राफमा पनि राम्रै योगदान बढ्न थालेको छ । सूचना प्रविधिले कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई पनि नयाँ ढङ्गले सम्प्रेषण गर्ने हुँदा सरकारले योजनामै प्रयास गर्न थालेको पनि हो ।

कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकासले रोजगारी बढाउने र आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउने कुरा हुँदाहुँदै पनि कृषिले तत्कालै पु¥याउन सक्ने योगदानका बारेमा हामी गम्भिर हुन सकेनांै । संसारका सबै मानव समुदायले अन्न, फलफूल, दूध वा मासुजन्य पदार्थबाटै पेट भर्ने हो । विज्ञान र प्रविधिका आधुनिक डिभाईस खाएर मानिसको पेट भरिँदँैन र जीवन जीउन पनि सकिँदैन । विश्वमा बढ्दो खाद्य संकटलाई लक्षित गरेर हामीले उत्पादन अभियान तिब्र पार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै खाद्यान्न, रोजगारी र आयको स्रोत कृषि रहि आएको छ । फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाईजेशन(एफएओ) का अनुसार विश्वको कुल ११ प्रतिशत मात्र जमिन कृषिका लागि उपयोग भएको छ । साथै विश्व जनसंख्याको ६५ प्रतिशत बढि हिस्सा अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ । विश्वअर्थतन्त्रमा कृषि एवम् पशुपालन उद्योगको योगदान ३९ प्रतिशत हाराहारी रहेको आँकलन छ ।

कृषिमा प्रयासहरु
नेपालको सन्दर्भमा तत्काल धेरै सम्भावना रहेको भनेकै कृषि क्षेत्रको उत्पादन हो । कृषिको व्यवशायिकरणद्वारा नेपालले न्यूनतम आफूलाई खान पुग्ने अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, माछामासु, दूध, दहि उत्पादन गरी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषय प्राथमिकतामा नराखेको होइन । कृषकको जीवनमा सुविधा र सहजता ल्याउने प्रयास नगरेको पनि होइन । केही क्षेत्रमा निर्यात पनि बढेको छ । थोरै संख्यामा भएपनि गाउँगाउँमा आधुनिक कृषि फर्महरूको स्थापना नभएको पनि होइन । युवाहरूलाई कृषिको उत्पादन क्षेत्रमा जोड्न अपिल नभएको पनि होइन् । सन् १९६० को दशकमा नेपालले निर्यात गर्ने गरेका धान चामल लगायतका कृषि उपज आज त्यसको दोब्बर मात्रामा आयात गरिरहँदा त्यो सम्झेर संवेदनशिल नबनेको पनि होइन । कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि ग्रामीण कृषि सडकको विकासलाई प्राथमिकताका साथ बढाएको पनि हो । नेपालमा खेतीयोग्य जमीनको करीब १४ प्रतिशत जमीनमा मात्र सिंचाइको सुविधा भएकाले कृषि पूर्वाधार निर्माण अन्र्तगत विभिन्न परियोजना बनाईएको पनि हो । बाँदर लगायत जीवजन्तुको कृषिमाथिका आक्रमणका विषय पनि उठेकै हुन् । आकाशे खेतीको भरले हुने उत्पादन निर्वाहमुखी मात्र हुने र व्यावसायिकता नहुने ठहरका साथ सुक्खाग्रस्त भूमिको लागि पानी लिफ्टिङ गराउने तथा पानीको मुहान संरक्षण गरी उत्पादन बढाउने उपायमा पनि कार्यक्रम बढेकै हुन् र बजेट खर्चिएकै हो । माटोमा रहने लवणका आधारमा फस्टाउन सक्ने सम्भाव्य बालीको पहिचान गर्न खोजिएको पनि हो । गाउँनगर बीच उत्पादन र बजारीकरणका साझेदारी कार्यक्रमको अवधारणा पनि आएकै हो । कृषिमा आधुनिकीकरण अन्तर्गत सम्भावना अनुसार फलामे हलो, ट्याक्टर, गहुँ चुट्ने थ्रेसर, तेले पेल्ने मिल, पावरटिलर, पम्पसेट, स्प्रेयर, धान कुट्ने र पिस्ने मिल तथा ढुवानीका लागि टेलर आदिको प्रयोग बढेको पनि हो । अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजीत पनि छ र केहि ठाउँमा राम्रो प्रयास भएको जानकारीमा आएको पनि छ । आत्मनिर्भरताका लागि अन्नबाली र माछामासु तथा फलफूलका पकेट क्षेत्र निर्धारण नभएका पनि होइनन् । अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिँदै संसारका धेरै देशमा मौलिक सामान बेच्ने सपना नदेखिएको पनि होइन । कृषिमा जनशक्ति उत्पादन र स्थिरताको चिन्ता नलिइएको पनि होइन । सुलभ र सहज कृषि ऋण, बीमाको व्यवस्था र प्रविधिको प्रयास नभएको पनि होइन । कृषि लक्षित भू–उपयोग योजना नबनेको पनि होइन अनि कृषि क्षेत्र र उत्पादनमा उत्प्रेरणाका लागि अनुदान र राहतको व्यवस्था पनि भएकै हो । भण्डारण र वितरणको प्रबन्धका लागि देशैभर चिस्यान केन्द्र कोल्ड स्टोरलाई बजेट पनि गएकै हो ।

कृषि बजेट र कार्यान्वयन
नेपालमा कृषि बजेट प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कुरा सबैले भनिरहेकै हो । नेपालमा झण्डै ६० प्रतिशत परिवार कृषि कार्यमा लागेको, ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषक परिवारभित्र पर्ने र केहि बर्ष यता घटनेक्रम भएपनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक चौथाई बढि योगदान यहि क्षेत्रको रहेको कुरा तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाली समाजको संस्कृति पनि कृषिमैत्री नै छ । यहाँका चाडबाड, धर्म, संस्कार अधिकांश कृषिकर्म वरीपरी नै छन् । तर कृषिको यति बढि प्रभाव रहेको देशमा कृषिमा बजेटको हिस्सा निकै कमजोर छ । बजेट विश्लेषण गर्दा कृषिमा बजेट २ देखी ३ प्रतिशतको दायरामा सिमित छ । माटो, व्यवसायिकता र उत्पादनबाट देशले गति लिन्छ भन्ने विश्वास नभएका कारण बजेटको प्रतिशत नै अस्वभाविक रुपले कम हुँदै आएको हो । विनीयोजित बजेट पनि सहि रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । आवश्यकतामा भन्दा पनि व्यवस्थापनमा बढि जोड गरिने संस्कृति हावी भएकाले जनशक्तिको निर्माण र परिचालन प्रभावकारी हुन पाएको छैन । गएको बजेटको हिस्सा पनि तलब, भत्ता, गोष्ठी, सेमीनार, तालिम र अनुगमनमा दिनै परेको छ । बाख्रा रोगको निदानका बारेको गोष्ठी पाँचतारे होटेलमा गर्ने चलन पूर्ण नियन्त्रण हुनसकेको छैन । किसानलाई दिइने अनुदानको ठूलो हिस्सा सेवा, सहयोग, कमिशन र घुसका नाममा हाकिमहरुकैमा पुग्ने कुरा रोक्न सकिएको छैन ।

ठूलो हल्ला र महत्वाकांक्षाका साथ कृषि लगानी दशक भनेर घोषणा गरिएको नेपालमा कृषि बजेटबारे गम्भिर बहस गर्न आवश्यक छ । गत आव २०८०/८१ को कुरा गर्दा कृषि क्षेत्रमा ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसपटक एक अर्ब ६९ करोड घटाएर ५७ अर्ब २९ करोड मात्रै विनियोजन गरियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा रासायनिक मलको अनुदानका लागि मात्रै ९५.९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका हामीले यसको दीर्घकालीन समाधानमा प्रगति गर्न सकेनौं । विज्ञहरुको विश्लेषण छ, सरकारले १४ औँ आवधिक योजनाको उत्पादनको लक्ष्यलाई १६ औँ आवधिक योजनासम्म पुरा गर्नसकेको छैन । माटोको मर्म नबुझि र माटोलाई नसोधीकनै हामीले माटोको उत्पादकत्वको लक्ष्य त बनाएनाैँ ? के हामीले कागजमा कल्पेको उत्पादन दिन हाम्रो माटो तयार छ ? यसको अर्थ हामी माटोप्रति पनि संवेदनशिल हुन अझै सकेका छैनाैँ ।

अरु देश पनि पढौं, कृषियोग्य जमिन कम रहेका केही देशले पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग र आधुनिक विज्ञानबाट निकै लाभ लिन सकेका छन् । माटो समेत अन्त्यबाट लैजाने र तातो हावालाई चिसो बनाउन निकै पैसा खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको इजरायलले विश्वमै नमुना हुने गरी कृषिमा तरक्की गरेको छ । अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जर्मनी, इजरायल, ब्राजिल लगायतका देशहरूले कृषिमा निकै कम प्रतिशत मानिस मात्र संलग्न गराउँदा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य सामाग्री निर्यात गर्न सफल भएको तथ्य हेर्न र सिक्नुपर्दछ । आधुनिक र व्यवसायिक कृषि प्रणालीबाट बढि उत्पादन सम्भव भएको हुँदा हामीले आफनो ध्यान विशिष्टीकृत गराउनु पर्दछ । नेपालमा अहिले पनि कुल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको मध्ये २२ लाख १८ हजार हेक्टर जग्गामा मात्र अहिले कृषिकार्य गरिएको छ । हाम्रो कृषिमा सहभागीताको मुख्य प्रवृति जमिन बाँझो नराखी देवता र पितृलाई खुशि पार्नु भन्नेमै छ । विदेशबाट रगत र पसिनासँग साटेर ल्याएको रेमिटयान्स नै हामीले खेतबारी खनजोतमा लगाएका छाैं । बर्षभरी ३५ हजार नगद खर्च (आफनो हिसाब नराखी) गरेर खेतबारी रङ्ग्याएको किसानको उत्पादन लगानीको एक तिहाई पनि छैन । त्यहि पनि बहुसंख्यक जनसंख्या कृषिकार्यको वरिपरि नै लागेका छौं । हाम्रो करिब तीन करोड जनसंख्याको लागि खेतीयोग्य जमिन पर्याप्त नै छ । तर हामीले हाम्रो देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर गराउन त कहाँ हो कहाँ कृषि उपजमै बर्षेनी खर्बौको व्यापार घाटा सहेका छौं ।

अहिले मुख्यतः पहाडका गाउँघरमा मलामी जान पर्दा विद्यालय बन्द हुनुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । किनकी शिक्षक भन्दा अरु पुरुष मानिस भेटिन गाहो छ । कृषिमा युवाहरुलाई आश्वस्त हुने वातावरण छैन । भावनामा कृषि गर्नेहरु पनि पाँच बर्ष कटाउने निकै कम छन् । सरकारलाई सराप्दै किसान नै बिदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । कृषि प्रणाली व्यवसायिक बनाउने नाममा व्यापारिक बनाइएको छ । व्यवसायका नाममा अनैतिक हर्कतहरु बढेका छन् । जुम्लाको मार्सी चामल, दाल र गेडागुडी भन्दै भारतबाट ट्रकमा ल्याइएका सामान जुम्ला पुगेर लेवलिङ् पछि बजारमा बिक्री गरिएको कुरा सुन्नमा आउने गर्छन् । बजारको हल्ला र जुम्लाको उत्पादन हेर्दा आशंका गर्ने ठाउँ निकै छ । उत्पादक देखि उपभोक्तासम्मको पिरमर्का र प्रणाली हेर्ने को हो ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । किसानलाई पुरै उपेक्षा गरेर बिचौलियालाई पोस्ने काममा प्रोत्साहन गरिएको छ ।

गाउँघरका अधिकांश पुरुष विदेशिएपछि अहिले कृषिकर्मको भरथेग महिलाको भरमा छ । कृषिबाट जीवन नचल्ने, भविष्य सुनिश्चित नहुने र गुज्रन पनि धांै हुने अवस्था भोगेका कारण किसान तथा उत्पादकहरु निराश हुँदै विदेश गईरहेका छन् । इजरायल र कोरियाबाट सिप, प्रविधि र पैसासहित नेपालमै केहि गरुँ भनेर फर्किएका युवाहरुले ६०० भन्दा बढी व्यवसायिक कृषि फर्म स्थापना गरेर केहि प्रयासहरु पनि गरे तर उनीहरुमध्ये ९० प्रतिशत विस्थापित भएर कति पुनः विदेशिएका छन् भने कति अहिले पनि मानसिक पीडामा रहेका छन् । नेपालमा व्यवसायिक कृषि सम्बन्धि नीतिगत समस्या र राज्यको गैह्रजिम्मेवारीपनका कारण धेरै उर्बर जमीन बाँझो हुन थालेको छ । त्यसैले सहकारीमार्फत जमिनको उपयोग गर्नुको विकल्प रहेन ।

सम्भावनाहरु
नेपालमा एउटै वडाको तल्लो फाँटमा आँप र केरा तथा माथिल्लो भागमा स्याउ र सुन्तला फल्ने ठाउँ छन् । भौगोलिक दृष्टिकोणले उच्च हिमाली क्षेत्र, पहाड र तराई भएकाले जुनसुकै उत्पादन लिन सम्भव भएको हाम्रो हावापानी र माटोमा सबै खालको खेतीपाती गर्न सकिन्छ । नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा मासुजन्य जनावर याक, भेडा, बाख्रा र फलफूल उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ भने पहाडमा चिया, कफी, गेडागुडी, फूल, बाख्रा, कुखुरा र तराईमा तरकारी, पोल्ट्री, धान, गहुँ, आलु, दूध, दलहन र तेलहन लगायतका उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ ।

हामी विगतका निम्ति आत्मालोचित हुनै पर्दछ र अब त्यो व्यवहारमा मुखरित हुनेगरी प्रतिबद्धता आउनु पर्दछ । आफनो आयस्रोत खासै बढाउन नसकिएको र विदेशि क्रृणको ब्याज तिर्नै चपेटाले असहजतामा पुगेका हामीले एकातिर खर्च कटौति शुरुवात गर्नुपर्दछ भने अर्कातिर उत्पादनका निम्ति ठोस कार्ययोजना तय गर्नुपर्दछ । सम्माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएको खर्च कटौति, पुर्व प्रधानमन्त्रीहरुको सामूहिक बसाई व्यवस्थापन गर्दै खर्च कटौति गर्ने, संघमा १५ र प्रदेशमा ५ को संख्यामा मन्त्री झार्ने, पालिकाको कार्यपालिका चुस्त पार्ने र वडा सरकारमा अध्यक्ष, महिला सदस्य र अर्को सदस्य गरी ३ बनाउने, महिला, मानवअधिकार र समावेशि बाहेकका अनावश्यक आयोगहरु घटाउने, ७० को सख्यामा रहेका नेपाल सरकारका सचिवलाई ३५ मा झार्ने, लोक सेवा आयोगका अध्यक्षज्यूले भनेझैं सरकारी सेवाका सहसचिवदेखि सबै तहका ५० प्रतिशत कर्मचारीले सेवा दिनसक्ने स्थिति मनन गर्ने, यहि अनुपातमा सेना, जनपद, शसस्त्र, अनुसन्धान तथा सरकारी संस्थान र प्रतिष्ठानहरुमा पनि घटाउने काम गर्न सकिन्छ । निकास नै नभएका ठाउँमा पुल हाल्ने, अनावश्यक ठाउँमा भ्युटावर बनाउने र अनुत्पादक पूर्वाधार बजेट रोक्ने काम हुनुपर्दछ । नचाहिँदो पैसा खर्च गराएर देश ठग्नेलाई दण्डित हुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ ।

२५ जना पनि विद्यार्थी नहुने सरकारी स्कुलमा ४ करोडको भवन परियोजना दिने, २० जना पढने विद्यार्थी भएको स्कुलमा ७ जना सरकारी शिक्षकलाई तलव र सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता कतिन्जेल थेग्ने ? यो प्रश्न पनि उभिएको छ । पालिका भित्रको एउटा वार्डमै अहेव, अनमी र अन्य स्वास्थ कार्यकर्ता गरी ५ देखि ७ जनासम्मको जनशक्तिबाट उत्पादन र सेवा लिन नसकिएको तथा हुलाक लगायतका पुराना कर्मचारीको कार्यप्रतिफल तर्फ पनि ध्यान नै दिनुपर्ने देखिन्छ । हामीले महशुसका साथ सुधार्ने कुरा पनि बनाउनैका लागि हैसै भएकाले यसमा ध्यान दिइनु पर्दछ ।

हामीले कृषिमा बाहेक सुधार्न पर्ने अरु कुराहरु पनि छन् । लोककल्याणका लगि राज्य भन्ने भावमा कर प्रणाली सुधार गरी दोब्बर कर उठाउने सम्भावना, सहकारीलाई उद्देश्य अनुसार परिचालन गराउनु पर्ने कुरा, वित्तिय क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान देखाउने विषय, युवा पलायन रोक्न शिक्षा र रोजगारी जोडने कुरा, उत्पादनमैत्री वातावरण तयार पार्ने र उत्पादित वस्तुको ब्राण्डींग गरी विदेशमा निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिबाट आयआर्जन गर्ने कुरामा हामीले थप जोड र ध्यान त दिनु नै पर्दछ तर कृषिमा राष्ट्रको ध्यान फोकस गरी सबै जमिनको व्यवसायिक उपयोग गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम बढाउनुको विकल्प छैन ।

माथि उल्लेखित समस्याहरु, भएका प्रयास र सम्भावनाहरुका आधारमा हामीले कृषिमा नयाँ प्रकारले सोच्न जरुरी देखिएको छ । हिजोको तरीकाबाट हामी लगभग फेल भएकाले पनि गम्भिर समिक्षासहित नयाँ बाटो अपनाउन जरुरी भएको हो । त्यो कुनै नौलो र चमत्कारिक बाटो होइन । यो राज्यले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको निष्ठाबाटै हामी गन्तव्यमा पुग्छाैं ।

सामूहिक सँस्कृति : समाजवादको आधार
नेपालको सविधान २०७२ मुलत समाजवाद निर्माणको दस्तावेज हो । कस्तो प्रकारको समाजवादी यात्रा भन्ने विषयमा दलहरु बीच प्रष्ट सहमति नभएपनि संविधानको प्रस्तावनामै हामीले समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छौं र त्यो नेपाली जनता र देशको सहि कोर्ष पनि हो । यसका आधारमा हामीले ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि’ मा जोड दिने भनेका हौं । यसका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नीति निर्माण र सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पुँजिको विकास प्रक्रिया अघि बढनु पर्दछ । हाम्रा दस्तावेजमा यस्ता कुरा जोडिए पनि सामाजिक न्यायसहित राष्ट्रिय पुँजिको विकास हुनका लागि आधारभूत योजना परिपक्व हुनसकेका छैनन् । तर हामी यो कुरामा प्रष्ट हुनै पर्दछ की पुँजिको न्यायिक वितरण बिना समाजवादको कल्पना गर्न सकिंदैन, स्वाधिन पूँजि बिना न्यायिक वितरण सम्भव नै छैन, आत्मनिर्भरता बिना स्वाधिन पुँजी बन्नै सक्दैन, उत्पादन बिनाको आत्मनिर्भरता सोेंच्न पनि सकिंदैन, उत्पादनमैत्री वातावरण बिना उत्पादन हुनै सक्दैन, र नीतिनिर्माण तहमा रहनेहरुले यसको श्रृंखला नबुझेसम्म उत्पादनमैत्री वातावरण नै बन्दैन ।

हाम्रो खेतवारी : हाम्रै सहकारी
अहिले हाम्रा बारीका पाटा र खेतका गरा पनि बाँझा छन् । यसमा हाम्रा प्रयास निकै भए । केहि पालिकाहरुले आफनो मौलिकतामा केहि अभ्यास पनि गरेका छन् । तर यो मति र गतिले पुगेन भन्ने ठम्याईका साथ खेतका गरा, बारीका पाटा, कान्ला र भीर (भीरमा समेत मौरी पाल्न सकिने) गरी सस्तो दाममा बाहिरीएका बलिया पाखुराको उपयोगमा हामीले काम थालनी गर्नुपर्दछ । पालिका सरकारहरुमार्फत ‘हाम्रो खेतवारी, हाम्रै सहकारी’ को लक्ष्यसहित काम शुरु गर्न तत्कालै सम्भव छ ।
१) पालिकाहरुमा पालिकाकै निर्णयबाट ‘हाम्रो खेतबारी : हाम्रै सहकारी’ को अवधारणामा पालिका कृषि सहकारी बनाउने ।
२) उक्त पालिका कृषि सहकारीलाई शुरुको बर्ष पालिकामा जाने कुल बजेटको १० प्रतिशत र त्यसपछि २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्दै जाने ।
३) पालिकाभित्रका सबै घरधुरीलाई सहकारीको अनिवार्य सदस्य बनाउने । तोके अनुसारको सदस्यता दस्तुर बुझाउन नसक्नेलाई जग्गाभाडाबाट पछि मिलान गराउने गरी सदस्यता बन्न दिने ।
४) पालिका भित्र रहेका र देशका विभिन्न ठाउँ तथा विदेशमा रहेका पालिकाका सबै नागरिकलाई स्वेच्छिक रुपमा शेयरको अपिल गर्ने ।
५) अहिलेसम्म लगानीको आधा पनि उत्पादन गर्न नसकिएको कारण र उदाहरण बताउने । आफ्नै सहकारीले आफनै जग्गाको भाडा दिने र जग्गा बाँझो नराखि उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कुरा सम्प्रेषण गर्ने ।
६) सहकारीले आवश्यकता अनुसार जग्गाको पहिचान, माटो जाँच, जग्गा भाडा, रोजगारी, यान्त्रिकीकरण, भण्डारण र बजारीकरण सम्मका आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने ।
७) पालिकाका स्थानीय शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुसँग समन्वय गरी उत्पादन सम्बन्धि पाठयक्रम बनाई अभियानमा जोड्ने ।
८) पालिकाभित्र काम गरिरहेका कृषि फर्म वा प्रयासहरुको अवस्था हेरि रुचि र अनुरोधमा मर्ज गराउने नीति बनाउने ।
९) कृषिमा संलग्न कामदार वा मजदुरको सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिमा र पेन्सन जस्ता सुविधासहित जीवनको सुनिश्चतता प्रदान गर्न आवश्यक नीति र कार्यविधिहरु तयार गर्ने ।
१०) स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका सम्बन्धित पालिकाका नागरिकको सीप र प्रविधि पहिचान गरी उनीहरुको संलग्नतालाई जोड गर्ने । तालिम र प्रविधिमार्फत जनशक्ति तयार गर्ने ।
११)कृषिको व्यवसायिकरण तथा यान्त्रिकीकरण र आधुनिक जनशक्तिका माध्यमबाट पालिकाहरुको उत्पादन दोब्बर पार्ने रणनीति बनाउने ।

निष्कर्ष
परिवर्तन र रुपान्तरणमा प्रतिबद्ध हामी धेरैलाई के थाहा छ भने समाजवाद कल्पना होइन, विज्ञान हो । नारा होइन, जीवन पद्धति हो । यो त मबाट हामी बन्ने प्रयास हो । हामीमा रहेको निजी स्वार्थ, निजी जीवन र निजी सम्पतिको परित्याग गर्ने कोशिस हो । यस्तो महान अभियानका अभियन्ता हामीले देशको समृद्धिको ठोस मार्ग पहिचान गर्नै पर्दछ । वैचारिक स्पष्टता र व्यवहारिक सरलतालाई संयोजन तथा समाजवादी सँस्कृति र सभ्यता निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै समाजवादी आन्दोलनको कार्यभार बहन गर्न हामी योग्य हुनेछौं ।

यो कार्यभार लिएका हामीले सहकारीलाई ठिक ढंगले नलिँदा र बुझाउन नसक्दा अहिले मारमा परेका छौं । सहकार्य, सहकारी र समाजवादी संस्कृति जोडिएको विषय भएकाले नजरअन्दाज नहुनुपर्ने हो । यो पीडाले खास समाजवादीहरुलाई बढि पोल्नुपर्ने हो । सहकारी ठग र बदमासहरुलाई बिना मोलाहिजा कारवाहि गरी समाजवाद मान्ने दलहरुका अंग र मेडियाहरुबाट सहकारी सम्बन्धि सहि बुझाई सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । हाम्रै अनुभवमा पनि पर्म, गुठी र किपट जस्ता अभ्यासहरु सहकारीकै प्रयास र संस्कृति हुन् । हाम्रै छिमेकी देश चीनमा अहिले पनि ‘ताचाईबाट सिकौं’ भन्नुको अर्थले कृषि सहकारीको महत्व उजागर गर्छ । माटोप्रतिको नेतृत्वको विश्वास र आत्मबल बढाउन प्रयास गरौं । कृषि व्यवशायीकरणका लागि भएका विगतका प्रयासको मर्मबोधसहित सबै जनता संलग्न हुने साझा सहकारीबाटै जमिनको उपयोग र उत्पादन बृद्धि गर्ने महाअभियानको थालनी र तत्परता बढाऔं ।

देश बन्छ र त्यो पनि सहकारी मोडेलबाटै बन्छ भनेर उदाहरणसहित मैले जिकीर गरिरहँदा धेरैलाई मिठास नलाग्न सक्छ । हाम्रो अहिलेसम्मका प्रयास र अभ्यासको संक्षिप्त समिक्षासहित सहकारी मोडेलमा जोड गरिरहँदा सहकारी आन्दोलनप्रति नै मानिसको वितृष्णा भएको अवस्था पनि छ । तर पनि अहिलेसम्म अर्को विकल्प हाम्रो अगाडी छैन ।

(ऐक्यबद्धता मासिकको २०८१, पुष अंकको आवरण लेख साभार गरिएको हो )