हामी सबैकाे संसारन्यूज

१. पृष्ठभूमि
नेपालको लागि कृषि जनजीविकाको प्रमुख आधार हो । मानिसको लागि जीवन धान्न अति आवश्यक पर्ने खाना, नाना, छाना, औषधिमूलो, रोजगारी र उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ पनि कृषि व्यवसायबाट नै प्राप्त हुन्छ । नेपाल अझै पनि ठूलो मात्रामा कृषि प्रधान राष्ट्र हो जसको कुल जनसंख्याको लगभग ६२% कृषिमा संलग्न छ । कृषि क्षेत्रले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक तिहाइ योगदान पुर्याउँछ र जनसंख्याको दुई तिहाइलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ । तर, समग्र जीडीपीमा योगदान समयसँगै घट्दै गएको छ । कृषिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६.६४% योगदान पु¥यायो जुन २०२२ सम्ममा घटेर २३% मा पुग्यो । त्यसैगरी, कृषिमा रोजगारी सन् २००५ को ७३ प्रतिशतबाट घटेर २०२१ मा ६२ प्रतिशतमा झरेको छ। यस क्षेत्रले अझै पनि समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सामा योगदान पु¥याएको र धेरै जनसंख्या कृषिमा संलग्न भए पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा कृषि क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड (४४५.२१ मिलियन अमेरिकी डलर) मात्र विनियोजन गरेको छ । नेपाली रुपैयाँ .७५१ ट्रिलियन (युएस डलर१३.२० बिलियन) को कुल आकार जुन कुल बजेटको ३.३६% मात्र हो ।

नेपालको माटो सुहाउँदो कृषि प्रणाली विकास गर्ने कुनै नीति र योजना सरकारसँग छैन । रैथाने बाली जोगाउने उपाय पनि सरकार निकाल्दैन । आयातीत मल र बिउमा किसान भर पर्नु परेको पनि सरकार देख्दैन । एउटा मल कारखाना खोल्दैन । तर अनुदान भनेको बाँडेको बाँड्यै गर्छ । किसान भने मलको लाइनमा लाग्दालाग्दै बेहोस हुन बाध्य छन् । कृषि अनुदान वास्तवमा बालुवामा पानी हाले जस्तै छ ।

खेतीयोग्य अर्थात् कृषि भूमिको पर्याप्तताका बाबजुद कृषिमा निर्भर जनताको संख्या घट्दो छ। कृषिमा जनताको निर्भरता घट्नु सुखद् हो । कृषिमा निर्भरता घटाएर व्यापार, व्यवसाय र उद्यमधन्दातिर लाग्नु सही दिशा हो । थोरै जनसंख्या कृषिमा लाग्ने र तिनले गर्ने उत्पादनले सबैलाई पुग्नेमात्रै नभई निर्यातै गर्न सक्ने हुनुपर्छ । जस्तो इजरायल जसको कृषि भूमि नै कृत्रिम रूपमा तयार पारिएको छ, र २ प्रतिशतमात्रै जनता कृषिमा काम गर्छन्, तर ९० प्रतिशत उत्पादन निर्यात हुन्छ। डेनमार्कमा ४ प्रतिशतभन्दा कम जनता कृषिमा छन् र अधिकतर उत्पादन निर्यात हुन्छ। हाम्रो नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । किसानका अनेक दुःख छन् । सरकार चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे झै गर्छ र बर्सेनि अनुदान बाँड्छ । तर कुनै यस्तो किसान भेटिन्न, जसले अनुदान पाएकैले उन्नति गरेको होस्, त्यस्तो कुनै उत्पादन छैन, जसले अनुदानकै कारण उत्पादन वृद्धि गरेको होस् वा अरु कुनै उन्नति र उपलब्धि हासिल भएको होस् ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा अर्थात् २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपैयाँ सरकारले कृषि अनुदानमा खर्च गरेको छ । तर न किसानले बेलामा मल पाएका छन्, न त सिँचाइको प्रबन्ध अनि बिमा । अनुदान टाठाबाठालाई कमाउने काइदामा परिणत भएको छ । यतिका कुरा प्रस्ट हुँदाहुँदै सरकार अनुदानबाट पछि हट्न हिचकिचाउनुको कारण सस्तो लोकप्रियतामुखी हुनु हो । नेपालको माटो सुहाउँदो कृषि प्रणाली विकास गर्ने कुनै नीति र योजना सरकारसँग छैन । रैथाने बाली जोगाउने उपाय पनि सरकार निकाल्दैन । आयातीत मल र बिउमा किसान भर पर्नु परेको पनि सरकार देख्दैन । एउटा मल कारखाना खोल्दैन । तर अनुदान भनेको बाँडेको बाँड्यै गर्छ । किसान भने मलको लाइनमा लाग्दालाग्दै बेहोस हुन बाध्य छन् । कृषि अनुदान वास्तवमा बालुवामा पानी हाले जस्तै छ ।

अनुदान र कृषिमा आधुनिकीकरणका सरकारी योजना दशकौंको अनुभवबाट असफल भयो भन्न सकिन्छ । तर मौलिक योजना नल्याउने र अनुदानकै सस्तो लोकप्रियतावादी कार्यक्रममै रमाउने गर्नु निकम्मापना हो । अनुदानमा चाहिँ तीन वटै सरकारबीच होडबाजी छ । तर मौलिकता कसैले दिन सकेका छैनन् । कुन बाली नेपाली भूमिका लागि ठीक हो र कसरी गर्न सके प्रतिस्पर्धामा जान सकिन्छ भन्ने सोच नीति निर्मातामा कहिल्यै पलाएन । त्यसैको परिणाम नेपालको कृषि क्षेत्रको दुरवस्था भएको हो । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको त छ र तर यसैमा मात्रै भर परेकैले मुलुक अघि नबढेको हो भन्ने बुझेर नीति र कार्यक्रम परिवर्तन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । कृषि अनुदानको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस आलेखको उद्देश्य नेपालको कृषिमा रहेका अवसर, समस्या तथा चुनौती र अबको मार्ग के हुनुपर्छ भन्ने सवालमा केन्द्रित रहेको छ ।

२.खाद्य तथा पोषण सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्रसंघको १९९६ को बिश्व सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाई प्रत्येक ब्यक्तिको सक्रिय र स्वस्थ्य जीवनयापनको लागि आफ्नो चाहना र आबश्यकता अनुरुप स्वच्छ र पोषणयुक्त खाना माथि भौतिक, सामाजिक र अत्याबश्यक पहुँच भएको अबस्था हो भनी परिभाषित गरेको छ । खाद्यान्नको सर्बसुलभ उपलब्धता (Availability), यसको पहुँच (Affordability),  उपयोग (Utilization) र स्थिरता (Stability) खाद्य सुरक्षाका महत्वपुर्ण आयाम वा स्तम्भहरु हुन । नेपालको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ अनुसार खाद्य सुरक्षा भन्नाले सक्रिय र स्वस्थ्य मानब जीवन यापन गर्न आबश्यक पर्ने खाद्यमा प्रत्येक ब्यक्तिको भौतिक र आर्थिक पहुँच भएको समझनु पर्छ भनिएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०२२ अनुसार बीएमआईमा आधारित उमेर समूहका १५–४९ उमेर समूहका ४१ प्रतिशत पुरुष दुबला छन् । त्यसैगरी १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ३४ प्रतिशत महिला समग्रमा रक्तअल्पता, १८ प्रतिशत मध्यम रक्तअल्पता, १५ प्रतिशत गम्भीर रक्तअल्पता र १ प्रतिशत गम्भीर रक्तअल्पता भएका छन् । त्यसैगरी, नेपालमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा कुपोषणको प्रकोप अझै उच्च छ र वर्षौंदेखि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका बाबजुद पनि जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । सन् २०२४ मा गरिएको भर्खरैको अध्ययनले नेपालमा कुपोषणको सबैभन्दा प्रचलित रूप स्टन्टिङ (३६ प्रतिशत), त्यसपछि कम तौल (२७ प्रतिशत), र बर्बादी (वयस्टीङ्ग, १० प्रतिशत) रहेको देखाएको छ । यी दरहरूले दीर्घकालीन र तीव्र कुपोषणलाई संकेत गर्दछ र अपर्याप्त पोषण र स्वास्थ्य सेवालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

३.ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा नेपालको अवस्था
नेपाल ग्लोबल हंगर इन्डेक्स मा ६९औँ स्थानमा उक्लिएको छ, १३६ देशमध्ये एक वर्षभित्र ८१औँ स्थानमा उक्लिएको छ। देशले अब १५.० GHI स्कोर राखेको छ, मध्यम भोकमरीलाई संकेत गर्दै, पर्याप्त सुधारको खाँचो देखाएको छ । कन्सर्न वल्र्डवाइड र वेल्थुङ्गरहिल्फले संयुक्त रूपमा प्रकाशित गरेको जीएचआई सन् २०२३ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सूचकांकको स्केल ० देखि १०० सम्म हुन्छ, जहाँ शून्यले शून्य भोकलाई जनाउँछ, र १०० ले सबैभन्दा कमजोर क्षेत्रलाई जनाउँछ । GHI स्कोरहरू चार प्रमुख सूचकहरूमा आधारित छन् बाल स्टन्टिङ्ग, बाल बर्बाद, कुपोषण, र बाल मृत्युदर। यस वर्ष, १८.३ को विश्वव्यापी GHI स्कोर मध्यम मानिन्छ, दक्षिण एसिया र सहाराको दक्षिण अफ्रिकामा भोकमरीको स्तर उच्च छ । प्रतिवेदनले कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, रुस–युक्रेन युद्ध र अन्य राजनीतिक अशान्ति जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटका प्रभावहरूसँग जुधिरहेकाले ठूलो युवा जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दछ ।

नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि खाद्य सुरक्षा र पोषणमा खतराहरू कायमै छन्, विशेष गरी कमजोर र सीमान्तकृत समुदायका लागि, प्रतिवेदनले बताउँछ । तथापि, प्रगतिले निकट भविष्यमा खाद्य–सुरक्षित राष्ट्रको ग्यारेन्टी गर्दैन, किनकि अझै पनि युवा र किशोर स्वास्थ्यमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छैन ।
तैपनि, हाम्रो लागि सन्तुष्टिको लागि कुनै ठाउँ छैन । भोकमरी उन्मूलनको यात्रा धेरै टाढा छ। नेपालको प्रगति भएता पनि गरिबी, असमानता, पौष्टिक खाद्यान्नमा पहुँचको अभाव र अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा जस्ता निरन्तर समस्याहरू छन् जसमा तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै पश्चिम नेपालको कर्णाली प्रदेशका दुर्गम गाउँहरूमा खाद्यान्न ढुवानी गर्नु सडकको कमजोर अवस्थाका कारण ती क्षेत्रका जनतालाई खानाको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा यी चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न र सबैका लागि उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न अथक प्रयास जारी राख्नुपर्छ । ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा नेपालको उदय राष्ट्रका लागि गौरव र प्रोत्साहनको स्रोत हो भन्ने विश्वास छ । यद्यपि, केही अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा बिग्रँदै गएको अवस्थाले हामीलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा भोकमरी विरुद्ध लड्न साझा गरेको सामूहिक जिम्मेवारीको सम्झना गराउँछ । सँगै, हामी यस्तो संसार निर्माण गर्न सक्छौं जहाँ कोही पनि भोकको प्रकोपबाट पीडित हुँदैन र सबै एक पोषित र समृद्ध समाजमा फस्टाउन सक्छन् । नेपालको उपलब्धि एक कदम अगाडि छ, तर अझै धेरै काम गर्नु छ ।

४.कृषिका अवसरहरु
नेपालको कृषि क्षेत्रमा धेरै अवसरहरू छन्, जसमाः
कृषि उद्योगः स्थानीय बालीलाई तयार वस्तुमा प्रशोधन गर्दा किसानको आम्दानी बढ्न सक्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।
कृषि सामग्रीः औजार, मल, कीटनाशक, बीउ र बिरुवामा लगानीले कृषि उत्पादकत्व बढाउन सक्छ ।
सिँचाइः सिँचाइ सेवामा सुधारले पानी व्यवस्थापनमा मद्दत गर्न सक्छ ।
शीत भण्डारण र गोदामहरूः यसले कृषि उत्पादनहरूको भण्डारण र वितरणमा मद्दत गर्न सक्छ ।
गैर–काठ वन उत्पादनहरूः  गैर–काठ वन उत्पादनहरू प्रशोधन गर्दा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
पशुधनः नेपालको कृषि कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ पशुधन क्षेत्रले ओगटेको छ ।
कुखुरा र दुग्धजन्य पदार्थः बढ्दो मागका कारण यी क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ ।
कृषि जैविक विविधताः नेपालको कृषि जैविक विविधताले यसलाई विभिन्न प्रकारका बालीहरू उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
निर्यात आम्दानीः कृषि उद्योगको विकासले निर्यात आम्दानी बढाउन सक्छ।
अन्य अवसरहरू जस्तै खाद्य प्रशोधन र मार्केटिङ, मासु प्रशोधन र छाला उद्योग, पशुधन फिड उद्योगहरू, मूल्य श्रृंखला पूर्वाधार, उच्च गुणस्तरको बीउमा पहुँच, खेती उपकरण र सुधारिएको खेती प्रविधिमा तालिम आदि छन् ।

५.कृषिका वर्तमान चुनौतीहरु
६० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा मात्र छन्, गाउँमा जसले काम गर्न सक्दैनन् । यसरी जनशक्तिको अभावमा खेतीयोग्य जमिन बर्सौंदेखि बाँझो पल्टिरहेका छन् । रुखो र बन्जर बनिरहेका छन् । जेनतेन खेती चलाइरहेका केही मानिससमेत खेती गरेर कुनै फाइदा नहुने भएपछि खेतीकिसानी छाड्ने तर्खरमा छन् । खेती गरेर उब्जाउनुभन्दा बजारबाट किनेर ल्याउँदा सस्तो पर्ने भएपछि खेती गरून पनि कसरी ? विडम्बना नै भन्नु पर्छ यतिबेला स्वास्थ्यवर्धक, अर्गानिक, प्राकृतिक कोदो, मकै, गहुँ, फापर, जौको रोटी, ढिँडो, आँटो, भुटेका मकै भटमासको स्थान विषादीयुक्त, अखाद्य मिसाइएको अस्वस्थकर मम, चाउचाउ, समोसा, बिस्कुट, पानीपुरी, चटपटे आदि जङ्कफुड, फास्टफुडले ओगट्न थालेको छ । स्वास्थ्यमा असर पु¥याउने तारेको, भुटेको, झानेको, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, चिजबल्सप्रति मानिस आकर्षित हुन थाले, जसका कारण सानै उमेरदेखि गम्भीर खालका सुगर, प्रेसर, ग्यास्टिक, अल्सर, मिर्गौला फेल, क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगका सिकार हुनु परिरहेको छ । कलिलै उमेरमा हर्ट अट्याक, ब्रेन ह्याम्रेज, क्यान्सरका कारण मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ ।

खान नजानेका कारण प्रकृतिले दिएको औषधीजन्य खानेकुरालाई हामीले जिब्रोको स्वादका खातिर मिठोमसिनो बनाउने नाममा विष बनायौँ । स्वस्थ रहनका लागि ८० प्रतिशत क्षारीय र २० प्रतिशत मात्र अम्लीय खाना खानुपर्नेमा ठिकविपरीत ८० प्रतिशत अम्लीय र २० प्रतिशत क्षारीय खाना खान थाल्यौँ । खानालाई औषधी बनाउनुपर्नेमा औषधीलाई खाना बनायौँ । प्रकृतिले हामीलाई अमृत दिएको थियो, विष बनाएर सेवन गर्न थाल्यौँ अर्थात् हामी प्रकृतिको उल्टो दिशातिर हिँड्न थाल्यौँ र जीवनलाई कष्टपूर्ण बनाउँदै छौं ।

६. निष्कर्ष तथा सुझावहरु
नेपालसँग कृषि क्षेत्रमा ठूलो अवसर छ र यसलाई सरकार, बैंकिङ क्षेत्र, व्यावसायिक कृषि र व्यापारिक परियोजनाहरूबीच समन्वय गरेर मात्र सदुपयोग गर्न सकिन्छ । कृषि सहायता सेवा, दक्ष खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सुधारिएको सिँचाइ सेवा, उच्च गुणस्तरको बीउमा पहुँच, कृषि उपकरण, सुधारिएको खेती प्रविधिमा तालिम र मूल्य शृङ्खला पूर्वाधार भए पनि ग्रामीण जीविकोपार्जन बढाउन र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी लगानी महत्वपूर्ण छ । बढ्दो कृषि व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले मिश्रित खेती प्रणालीको दिगो अभ्यासहरूमा थप ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसले वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ र किसानहरूलाई खडेरी, बाढी र बजार असफलताबाट पनि मुक्त हुन मद्दत गर्दछ । रासायनिक मलको प्रयोग, सिँचाइ कमाण्ड क्षेत्रमा बाढी र कटान नियन्त्रणमा लगानी, कनेक्टिभिटी र बजार पहुँचका लागि ग्रामीण सडक र पुल र जलाधार संरक्षणमा पनि काम हुनुपर्छ ।

विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै नीतिमा सुधार गर्दै नेपालले देशको समग्र अर्थतन्त्रसँगै कृषि क्षेत्रमा पनि सुधार गर्न सक्छ । यो उल्लेखनीय छ कि गिरावटको बावजुद, कृषि क्षेत्रको अझै पनि समग्र जीडीपीमा सबैभन्दा बढी हिस्सा छ र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि यसमा निर्भर छ । यस क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भए पनि बलियो सहयोगी नीतिको अभावका कारण नेपाल आफैंले उत्पादन गर्न सक्ने खाद्यान्नका लागि अरूमा निर्भर छ । सरकारको प्राथमिकता जनतालाई अर्गानिक स्वदेशी उत्पादनहरू खुवाउने र जलवायु र माटो अनुरूप उत्पादनहरूको व्यावसायीकरण मार्फत बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तर यथार्थमा सरकारी लगानी, कृषि अभ्यासको व्यावसायीकरण, अनुसन्धान र विकास, भण्डारण सुविधाको चरम अभाव छ । अनुदान र कृषिमा आधुनिकीकरणका सरकारी योजना दशकौंको अनुभवबाट असफल भएको देखिन्छ । तर मौलिक योजना नल्याउने र अनुदानकै सस्तो लोकप्रियतावादी कार्यक्रममै रमाउने गर्नु निकम्मापना हो । अनुदानमा चाहिँ तीन वटै सरकारद्वारा दिइदै आएको छ । तर मौलिकता कार्यक्रम भने कसैले दिन सकेका छैनन् ।