हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले २ वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको छ। नेपाल यसअघि पनि २००९ देखि २०१४ सम्म पनि ग्रे लिस्टमा परेको थियो।

ग्रे लिस्टमा पर्ने अर्थ के हो भने कुनै देशको वित्तीय प्रणालीमा कमजोरीहरू पहिचान गरिएको छ, जसले वित्तीय अपराध, मनी लाउन्डरिङ (अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई वैध देखाउने प्रक्रिया) तथा आतंकवादी वित्त पोषणजस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कठिन बनाउँछ। नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नुको प्रमुख कारण भनेकै मनी लाउन्डरिङ, भ्रष्टाचार, करछली र अवैध वित्तीय गतिविधिहरू नियन्त्रणमा अझ कडा कानुनी उपायहरू अपनाउन आवश्यक देखिएको हो।

नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिनु आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने संकेत हो। यदि नेपालले आवश्यक सुधारात्मक कदमहरू चालेमा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन सक्छ।

ग्रे लिस्टमा पर्नु कुनै देशको लागि पूर्ण रूपमा हानिकारक भने होइन, तर यो चेतावनी स्वरूपको संकेत हो। यसको मतलब, नेपालले आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कानुनी सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नेपालले आवश्यक सुधार नगर्ने हो भने, भविष्यमा ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने खतरा हुन सक्छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेर्नेछन्।

ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूलाई विदेशी लगानी (FDI) आकर्षित गर्न कठिन हुन सक्छ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता देशहरूसँग कारोबार गर्दा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएकाले वित्तीय कारोबारमा असर पर्न सक्छ।

नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनका लागि निम्न कदमहरू चाल्न सक्छः

•  मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्त पोषण नियन्त्रणका लागि कडा कानुन बनाउने
• वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई थप अधिकार दिने
•  कानुनी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने
•  वित्तीय संस्था र बैंकहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने
•  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद कारोबारहरूको रिपोर्ट गर्ने प्रणाली सुधार गर्ने
•  डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई नियमन गर्दै सुरक्षित बनाउने
•  भ्रष्टाचार र करछली नियन्त्रण गर्ने
•  सरकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता बढाउने
•  कर नतिर्ने तथा अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने
•  अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी बढाउने
•  एफएटीएफ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै सुधारका लागि आवश्यक सहयोग लिने
• अन्य देशहरूले अपनाएका प्रभावकारी रणनीतिहरू अध्ययन गर्दै नेपालमा लागू गर्ने ।
  यदि गरेन भने ब्ल्याक लिष्टमा पर्न सक्छ।

ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु भनेको कुनै देशले वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेको संकेत हो। यस्तो अवस्थामा, अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा लगानीकर्ताहरूले ती देशहरूसँग कारोबार गर्न हिच्किचाउँछन।

नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिनु आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने संकेत हो। यदि नेपालले आवश्यक सुधारात्मक कदमहरू चालेमा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन सक्छ। सुधारका लागि सही रणनीति अपनायो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट मुक्त हभएर वित्तीय स्थिरता र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि सफल हुनेछ।