हामी सबैकाे संसारन्यूज

१.पृष्ठभूमि

हरेक जीवको जन्म पछि मृत्यु हुने निश्चित् हुन्छ । हामी अवस्थित रहेको पृथ्वी, सूर्य र अन्य ग्रहको जसरी ब्रह्माण्डमा उत्पत्ति हुन्छ त्यसरी नै निश्चित् समयमा तीनीहरुको विनाश हुने कुरा वैज्ञानिक रुपमा सत्य सावित भएकै तथ्य हो । यो ब्रह्माण्डमा हरेक वस्तुको जन्म र मृत्यु हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । त्यस्तै समाजमा पनि युगको माग अनुसार संस्कृति, सभ्यता र राजनीतिक प्रणालीको गठन, विघटन् र समय अनुसार नयाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीको उत्थान र पतन हुने प्रक्रिया निरन्तर चलि रहने परिघटना हुन् । समाज विकासको क्रममा राजतन्त्र सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा राजनीतिक प्रणाली हो । अहिलेको पूँजीवादी समाजमा यसको औचित्य इतिहास बन्न पुगेको छ ।विश्वव्यापी रुपमा अहिले समाजको जुन गतिमा विकास भएको छ त्यसले प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय स्वरुपको माग गर्दछ । पुरातनवादी शासकीय स्वरुप, वंशमा आधारित शासक वर्ग, निरङ्कस शासनशैली, आसेपासेवाद र केही अभिजात वर्गको स्वार्थसिद्धिको लागि स्थापित शासन व्यवस्था अहिलेको नेपाली समाजमा देशको विकास र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको निम्ति उपयुक्त हुन सक्दैन । सामन्ती राजतन्त्रको उन्मूलन भए पनि समाजमा केही समयसम्म त्यसको अवशेष रहन्छ नै । नेपालको इतिहासमा २५ सय वर्षसम्म १७७ जना राजाको शासन चलेपछि राजतन्त्रको उन्मूलन भएको देखिन्छ । यस कालमा गोपाल वंश, महिसपाल, किरात, लिच्छवि, ठकुरी, मल्ल, शाह वंशका राजा भएको पाइन्छ । अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा एकचोटी शासनबाट हटेपछि कुनै पनि वंशको शासन प्रणाली पुर्नस्थापना भएको प्रमाण छैन । आर्यघाटमा सेलाई सकेको राजतन्त्र फेरि व्युतिएर आउला भन्ने कल्पना गर्नु त जलेर खरानी भइसकेको लास पुनः जुरुक्क उठेर घर फर्कन्छ भन्नु सरह नै हो । यो आलेखको उद्देश्य आजको युगमा राजतन्त्रको के औचित्य छ, पञ्चायत काल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा के कस्ता विकास निर्माणका काम भए सो को तुलनात्मक अध्ययन र अवको कार्यभार के हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु हो ।

२. राजतन्त्रको के छ औचित्य ?

पृथ्वीनारायण शाहले १८औँ शताब्दीमा स–साना रजौटाहरूलाई एकीकृत गरेर निर्माण भएको यो देश दुई सय ४० वर्षसम्म शाह वंशको हालीमुहाली चल्यो । तर समय बित्दै जाँदा शाह वंशका राजाहरूले नागरिकहरूप्रति गर्ने अत्याचारी व्यवहार नै नेपालका लागि राजतन्त्र अभिशाप बन्यो । हिजो सामन्तवादको चाकडिमा रमाउनेहरुलाई गरिबका छोरा छोरी राष्ट्रपति बनेको देख्दा सही नसक्नु पीडा बोध भएको हुन सक्छ । नेपालमा पुनः राजा किन आवश्यक परेको हो त्यसको औचित्य पूर्ण रुपमा सावित हुने कुनै आधार देखिदैन । राजाका इतिहास गहिरोसंग केलाएर हेर्ने हो भने, आफ्नै वंशका बहादुर शाह, जसले पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपाल एकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले, नेपालको सिमाना विस्तार गर्न योगदान गरे । बहादुर शाहको योगदान देख्न नचाहने उनकै भाउजूको षड्यन्त्रमा उनलाई मट्टीतेल छर्केर खान नदिई जेलमै मारियो ।

राजा राजेन्द्रको पालामा जेठी र कान्छी रानीको लडाइँमा वि.सं. १८९६ साउन १६ गते ३१ वर्ष देशको सेवा गरेका मुख्तियार भीमसेन थापा र वि.सं. १९०२ जेष्ठ २ गते प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापा जस्ता देशभक्त काटिए । राजेन्द्र विक्रमको पालामा कोत हत्याकाण्ड गरियो । जेठो छोरालाई मारेर आफ्नो छोरालाई युवराज बनाउन कान्छी रानीले षड्यन्त्र गर्दाखेरि कोत हत्याकाण्ड भएको थियो । जहाँबाट १०४ वर्षेनिरङ्कुश जहानीया राणा शासनको जन्म भयो । विसं १९०३ सम्म नेपालमा राजतन्त्रको निरङ्कुश शासन नै थियो । राजाहरूकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा मुलुकको शासन सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि तल्ला तहका कर्मचारीसम्म सबै राजा वा दरबारकै निर्देशनमा नियुक्ति वा बरखास्त हुने गर्दथे । यस्तो शासनमा राजा, रानी र दरबारियाकै आन्तरिक कलहको फाइदा उठाउँदै राजपरिवारलाई दरबारभित्रै नजरबन्द राखेर आफूलाई श्री ३ को उपाधि दिँदै जङ्गबहादुर कुँवरहरूले विसं १९०३ देखि शासन चलाउन थालेका थिए । अरू कुँवर र क्षेत्रीभन्दा आफूलाई भिन्न देखाउन कुँवर थर फालेर राणा राखे र १०४ वर्षसम्म निरङ्कुश जहानीयाँ शासन चलाए । यसमा अरू कोही दोषी थिएन, दोषी त राजपरिवारकै सदस्य नै थिए । राजा र राणा दुवैथरिले तानाशाही शासन सञ्चालन गरेको नेपाली जनतालाई सर्वविदित नै छ ।

गद्दी छाडेर भारतीय दूतावासमा शरण लिँदै भारत पुगेर शरण लिएका राजा त्रिभुवनलाई वि.सं. २००७ सालको  जनआन्दोलनले मुलुकमा फिर्ता ल्यायो र श्रीपेच पहि¥याउँदै पुनः गद्दीमा बसायो । राणाशासन फालेर जनताको शासन आरम्भ गर्ने जनआन्दोलनको जनादेशलाई कुल्चिँदै राजा त्रिभुवनले संविधान सभाको चुनाव गराएनन् र जनचाहना कुल्चने क्रम राजा त्रिभुवनले नै आरम्भ गरे । उनको मृत्यु भएपछि राजा बनेका महेन्द्रले त जनताको गुन बिर्सेर गद्दी फिर्ता गराउने जनतामाथि नै प्रहार गर्न पुगे । जनताले चुनेका जनप्रिय, विकासप्रेमी, दूरदर्शी लोकतान्त्रिक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री रहेकै बखत गिरफ्तार गरियो । कोइरालाका साथमा थुप्रै नेतालाई जेलमा कोचियो। आमनागरिकको स्वतन्त्रता खोसियो र जनतामाथि ठुलो विश्वासघात गरियो । राजा महेन्द्रले त्यो कदम चालेको विसं २०१७ सालको पुस १ गतेको दिनलाई लोकतन्त्रवादीले कालो दिनका रूपमा मान्ने गरेका छन् । महेन्द्रले पञ्चायती निरङ्कुश शासन व्यवस्था आरम्भ गरे । यही शासन व्यवस्था नेपालमा ३० वर्ष चल्यो । लोकतन्त्रलाई मिथ्या आरोप लगाउने ३० वर्षमा निकै विकास भएको र सुशासनको पराकाष्ठा रहेको दुहाई दिइरहेका छन् । तर उनले विकास निर्माण गरेर देशमा ठूलो आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण भएको भने सत्य होइन । केही नभएको बेला थोरै तिनै विकासको जगबसाउँदा जनताको नजरमा विकास भएको भान परेको मात्रै हो । राजतन्त्रका पक्षधरहरु राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा भएको विकास निर्माणको कामको निकै बखान गरेको सुनिन्छ । त्यो त केवल अलिनो तरकारीमा अलिकति नुन थप्दा स्वाद बढे जस्तो मात्रै हो ।

वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्र आफैँमा अवैज्ञानिक र गलत शासन प्रणाली भएको कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ । पृथ्वीनारायण शाहपछिका एक दर्जन राजा–महाराजाको इतिहास सन्काहादेखि बौलाहासम्म, भगौडादेखि वंशविनाश गर्ने हत्यारासम्म भएका तथ्य इतिहास पढ्दा सबैले थाहा पाएकै कुरा हो । तथाकथित आन्दोलनकारीको भविश्यको मार्ग चित्र के छ ? समाजको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको के योजना छ ? समावेशीता, लैङ्गिक समानता, जातीय भेदभाव विरुद्धको संकल्प, अल्पसंङख्यक जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने के रणनीति छ ? नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, रोजगारी बढाउने, युवा वर्गको आवश्यक्ता र प्राथकिताको सम्बोधन गर्ने, गरिबी उन्मूलन गर्ने र प्रति व्यक्ति उच्च आय बढाउने के योजना छ ? देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन, अझ चुष्त र दुरुस्त सुशासन सुनिश्चित गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्था अझ परिष्कृत गर्ने के मार्गचित्र छ ?  यी सवालमा राजतन्त्र पक्षधरहरु किन मौन देखिन्छन् ?  निरङकुश पञ्चायत व्यवस्थाका मिति गुज्रेका औषधि जस्ता नवराज सुवेदीलाई आन्दोलनको नेतृत्व सुम्पिनुले नै ज्ञानेन्द्रको नियत के रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यस्ता कहिराको काग जस्ता गन्तब्यहीन, छद्मभेशी आन्दोलनकारीको नाटक मञ्चनसचेत नेपाली जनताले बुझि सकेका छन् । अहिलेको खुला, पारदर्शि, स्वतन्त्रता,  मानव अधिकारको अभ्यास गर्ने, आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा कुनै पनि किसिमको राजतन्त्रको पुर्नवहाली औचित्यहीन, बेमौसमको वाजा र भ्रमको खेती सिवाय अरु के हुन् सक्छ ? २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्धले नेपालको राजतन्त्र समाप्त गरिदियो । विधिवत रुपमा वि.सं. २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाले राजतन्त्रको औपचारिक बिदाइ ग¥यो र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरण भयो। लोकतन्त्रको अभ्यास गरि सकेका नेपाली जनता अब फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रमा कदापी फर्कन चाहदैनन् । लोकतन्त्रले वंशजका आधारमा सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वतः उपलब्ध हुने अधिकार र सम्मानलाई खारेज गर्छ, कोही कसैको कोखमा जन्मँदैमा शासक हुने त कल्पना पनि गर्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझ परिस्कृत र समुन्नत लोतन्त्र र गणतन्त्र मात्रै हो, वंशमा आधारित शासन हुनै सक्दैन।

३. विकास निर्माणको तुलनात्मक अध्ययन

हजारौँको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राजावादी शक्तिहरूले विभिन्न भ्रामक प्रचार गर्दै देशमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न खुलेआम अपिल गरिरहेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पञ्चायतको तीन दशकसम्म देशले उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै ‘पुरानो राष्ट्रको गौरव’ फर्काउन आह्वान गरेका छन् । उनले पञ्चायतको अवधिमा विकास निर्माण, पूर्वाधार, उद्योग, विधिको शासन आदिमा ठुलो प्रगति भएको दाबी पनि गरेका छन् । यो त राजावादीहरुको सैदान्तिक रुपमा कमजोर र राजनीतिक रुपमा पराजित मानसिकताले भ्रम छर्ने असफल प्रयास मात्र हो ।

तथ्यांकको आधारमा हेर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाले २०४८ सालसम्म देशमा कुल जनसङ्ख्याको ४९ प्रतिशत गरिबी रहेको उल्लेख गरेको छ । २०७९ फागुनसम्ममा त्यो घटेर २०.३ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार विसं. २०१७ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ५० अमेरिकी डलर थियो ।  नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०४७ सालसम्म १८५ डलर थियो । पञ्चायतको ३० वर्षमा जम्माजम्मी १३५ डलर प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखिन्छ । पञ्चायतको अन्त्ययता ३० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १२७१ डलरले बढेको छ । २०८१सालमाआइपुग्दा प्रतिव्यक्ति आय बढेर १४५६ डलर पुगेको छ । तुलना गरेर हेरौ पञ्चायतको ३० वर्ष ठिक थियो कि पञ्चायतपछिको ३० वर्ष ?२०४७ सालमा मानव विकास सूचकांक ०.३९९ थियो भने २०८१ सालमा ०.६०१ पुगेको अवस्था छ ।

पञ्चायतयताको यस ३० वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा छलाङमय प्रगति भएको छ । देशमा २०१७/१८ सालसम्म सडक पूर्वाधारको कुल लम्बाइ करिब ११९८ किमी थियो । पञ्चायतको ३० वर्ष २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा सडकको लम्बाइ ७,३३० किमी पुग्यो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ फागुनसम्ममा देशमा ३४ हजार १०० किमी लामो सडक सञ्जाल बनेको छ । यस बाहेक करिब ६४ हजार ६०० किमी प्रादेशिक र स्थानीय सडक पनि निर्माण भइसकेको छ । पञ्चायतले ३० वर्षमा ६,१३२ किमी सडक निर्माण गरेको देखिन्छ भने लोकतन्त्र, गणतन्त्रले ३० वर्षमा १००,०००.०० (एक लाख किलोमिटर) किमी भन्दा बढी सडक निर्माण भएको देखिन्छ (राष्ट्रिय योजना आयोग, २०८१, १६औं योजना, २०८१/८२–०८५/०८६) । यस तथ्याङ्कबाट थाहा हुन्छकि कसको पालामा सडक निर्माण बढी भएको रहेछ ?

राजतन्त्र हिजो पनि बेठिक थियो, अहिलेको समयमा झन राजतन्त्रको औचित्य सावित हुन सक्दैन । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन । जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा कोही राजा बन्न चाहन्छ भने त्यो न्यायप्रेमी नेपाली जनताका लागि सह्य हुन सक्दैन । वर्तमान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले दान दिएर ल्याएको व्यवस्था होइन, यो त न्यायपूर्ण जनताको वलिदानबाट प्राप्त भएको शंघर्षको प्रतिफल हो । प्रतिगामी सोचले देश अगाडि बढ्न सक्दैन ।

खानेपानीको कुरा गर्ने हो भने वि.सं. २०१७ सालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब ६ प्रतिशतको मात्र खानेपानीमा पहुँच रहेको थियो । त्यो २०४६÷४७ सालसम्म ३० वर्षमा बढेर ३६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसयताका ३० वर्षमा कुल जनसङ्ख्याको ९४.९ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको तथ्याङ्क आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८० ले सार्वजनिक गरेको छ । पञ्चायतको ३० वर्षमा जम्मा ३० प्रतिशत जनताको खानेपानीमा पहुँच वृद्धि भएको देखिन्छ भने त्यसयताको ३० वर्षमा ५८.९ प्रतिशत जनताको खानेपानीमा पहुँच बढेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा अभूतपूर्व क्रान्ति  सञ्चार क्षेत्रमै भएको छ । मूलतः हुलाक सेवामा निर्भर नेपाली समाजमा २०१७/१८ सालसम्म जम्माजम्मी ११२० वटा टेलिफोन लाइन सञ्चालनमा रहेको थियो । २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा त्यो बढेर ७१,५६० टेलिफोन लाइन भयो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार २०७९ पुसमा आइपुग्दा तीन करोड ५९ लाख मोबाइल फोन प्रयोगमा छन् । त्यसैगरी, ३७ प्रतिशत नागरिकसम्म फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार भइसकेको छ । पञ्चायतको अन्त्यसम्म एउटा रेडियो र टेलिभिजन मात्र रहेको देशमा अहिले सयौँ रेडियो र दर्जनौँ टेलिभिजनहरू सञ्चालनमा छन् । पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या उत्तिकै बढेको छ । सोरौं योजनाले नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशतमा टेलिभिजन र ९२ प्रतिशतमा रेडियो पहुँच पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ ।

विद्युतीकरणको कुरा गर्दा वि.सं. २०१७ सालसम्म करिब एक प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचमा थिए भने २०४८ सालसम्म बढेर ८.८ प्रतिशत पुगेको थियो । तर अहिले २०८०/८१ मा ९९ प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचमा छन् । २०१७ सालसम्म करिब ७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो भने २०४७ मा २२७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । पञ्चायतपछिको ३०वर्षमा अहिले त्यो क्षमता बढेर ३,००० मेगावाट हाराहारी पुगेको छ । अझै करिब ५,००० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

पञ्चायतकालमा स्थापना भएका भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, हरिसिद्धि इट टायल कारखाना, विराटनगर जुटमिल, बुटवल धागो कारखानाजस्ता उद्योगहरू पछिल्ला दशकमा बन्द भए, तर तिनको ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रका सयौं उद्योग स्थापना भएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अपेक्षित विस्तार हुन नसके पनि सेवा क्षेत्रका उद्योगहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । उद्योग विभागका अनुसार, गत फागुन मसान्तसम्म ८,९४७ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

अहिलेको घडीमा नयाँ पुराना सबै आ–आफ्नो ठाउँमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै दोष दिएर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुन सक्दैन । राजनीति परिवर्तन संगै धेरै कुरामा वदलाव आयो । देख्न र अनुभव गर्न नसकेको परिवर्तन भनेको सामाजिक न्याय, सम्वृद्धि, रोजगारी, उद्योग धन्दाको विकास र शुसासन हो । यसको पहिलो सर्त राजनीतिक स्थायित्व हो । यो बिचमा शासन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले एक पटक आत्मसमीक्षा गर्नु पर्छ ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्रको यस ३० वर्षमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । २०१७ सालतिर ३९ अस्पतालसहित २५० वटा स्वास्थ्य संस्था थिए । पञ्चायतको ३० वर्ष अर्थात् २०४७ सालसम्म आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या बढेर करिब ९४५ वटा पुग्यो । २०४७ पछिको यस ३० वर्षमा यो सङ्ख्या बढेर ७,८०० नाघिसकेको छ । २०१७ सालमा अस्पताल शैय्याको उपलब्धता दर ९१४६ जना बराबर एउटा थियो भने २०४७ सालसम्ममा ३९१५ जना बराबर एक शैय्या पुग्यो । अहिले २०७९ सालसम्म आइपुग्दा १८२१ जना बराबर एक शैय्या उपलब्ध छ ।

वि.स.२०१७ सालमा नेपालीको औसत आयु जम्मा २८ वर्ष थियो भने २०४७ सालसम्म त्यो बढेर ५४ वर्षमा पुग्यो । अहिले नेपालीको औसत आयु करिब ७१.३ वर्ष पुगेको छ । वि.सं.२०१७/१८ सालमा शिशु मृत्युदर १ हजार बराबर १९७ जना थियो । २०४६/४७ सालसम्म आइपुग्दा मृत्युदर घटेर १२८ मा आइपुग्यो । चालू आर्थिक वर्षमा भने त्यो सङ्ख्या २१ मा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले प्रकाशन गरेको नेपालः रीडिङ्स इन ह्युमन डेभलपमेन्ट पुस्तकले सन् १९७१ (२०२८ सालमा) नेपालमा प्रति १०० मध्ये १४ जना मात्र साक्षर रहेको र २०४८ सालमा साक्षरता दर ४० प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ । अहिले साक्षरता दर बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । २०४६ सालमा प्राथमिक विद्यालयको भर्ना दर ७६ प्रतिशत रहेकोमा २०८० सालमा ९७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । पञ्चायत शासन कालमा कुनै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था थिएन भने हाल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता, बाल पोषण भत्ता, लोपन्मुख जातिलाई मासिक रु ४००० (चार हजार) सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यसलेसमाजका कमजोर वर्गमा आसाको दियो बालेको छ र राज्यप्रति भरोसा जागेको पनि छ ।

विगतको तुलनामा हरेक क्षेत्रमा निकै सुधार भए तापनि आर्थिक समृद्धिका सूचकमा छिमेकी मुलुकको दाँजोमा नेपालको मानव विकास सूचाकाङ्क उत्साहजनक नदेखिएकै हो । तर केही पनि प्रगति भएको छैन; लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा भन्दा राजतन्त्रमै विकास बढी भएको थियो, समृद्धि र सुशासन राम्रो थियो भन्नू चाहिँ पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिगामी सोचको पराकाष्ठ हो । हिजो राजतन्त्रमा तर मारेर बसेका केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूले राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थालाई राम्रो देख्नु स्वाभाविकै होला । किनकि आम जनताको मुखमा चुकुल ठोकेर, नेता कार्यकर्तालाई जेलमा कोचेर, हत्या गरेर, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर एकलौटी राज गर्न पाएका थिए । त्यही गुमेको राज फर्काउन सकिन्छ कि भनेर अहिले उनीहरू विभित्र षड्यन्त्रका तानावुना बुनिरहेका छन् ।

४. निष्कर्ष

निश्चित रूपमा हिजो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयताको निम्ति लडेका राजनीतिक दल र त्यसका नेता कार्यकर्ताहरूले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । उनीहरूको प्रवृत्ति र व्यवहार नागरिकलाई चित्त बुझिरहेको छैन । समाजमा रहेको मध्यम वर्गको स्वार्थ चाहे अनुसार पूरा हुन नसकेको र श्रमजीवि वर्गको जीवनमा देखिएको परिवर्तन हिजो ढलिमली गरेकाहरुलाई खपि नसक्नु भएर सडकमा छट्पटावट देखिएको हो । यसको मुकाविला गर्न हिजो गणतन्त्रका निम्ति लडेका नेता कार्यकर्ताहरूले आफूहरूलाई सचेत, संगठीत र शंघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । अहिलेको घडीमा नयाँ पुराना सबै आ–आफ्नो ठाउँमा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै दोष दिएर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुन सक्दैन । राजनीति परिवर्तन संगै धेरै कुरामा वदलाव आयो । देख्न र अनुभव गर्न नसकेको परिवर्तन भनेको सामाजिक न्याय, सम्वृद्धि, रोजगारी, उद्योग धन्दाको विकास र शुसासन हो । यसको पहिलो सर्त राजनीतिक स्थायित्व हो । यो बिचमा शासन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले एक पटक आत्मसमीक्षा गर्नु पर्छ । को कति पटक प्रधानमन्त्री भयो र कुन दल कति समय शासन सत्तामा रह्यो भत्रे कुरा भन्दा पनि कसले देश निर्माणमा के कति योगदान पु¥यायो भत्रे कुरा धेरै महत्वको सवाल हो ।

बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा निर्दलीय पञ्चायत राम्रो थियो वा गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो थियो भन्नेहरूले पुराना इतिहास होइन, दुई दशक अघिको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई हेर्दा हुन्छ । उनले संसद् विघटन गरेर आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि दलका ठुला नेताहरूलाई घरघरमा बन्दी बनाएका होइनन् ? आम नेता कार्यकर्तालाई जेलमा पठाएका होइनन् ? सञ्चार गृहहरूमा छापा मार्दै समाचार लेख्न, छाप्न र प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएका होइनन् ? चेतनाको दियो बाल्ने लेखक, कलाकार, साहित्यकारको मुखमा पट्टी बाँधेका होइनन् ? सिङ्गै देशलाई बन्दी गृहमा रूपान्तरण गरेर नागरिकलाई आतङ्कित पारेका होइनन् ? अहिले केही राजनीतिक दलका नेताले केही कमजोरी गरे भन्दैमा व्यवस्था नै खराब भन्न मिल्छ र ?

राजतन्त्र हिजो पनि बेठिक थियो, अहिलेको समयमा झन राजतन्त्रको औचित्य सावित हुन सक्दैन । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन । जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा कोही राजा बन्न चाहन्छ भने त्यो न्यायप्रेमी नेपाली जनताका लागि सह्य हुन सक्दैन । वर्तमान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैले दान दिएर ल्याएको व्यवस्था होइन, यो त न्यायपूर्ण जनताको वलिदानबाट प्राप्त भएको शंघर्षको प्रतिफल हो । प्रतिगामी सोचले देश अगाडि बढ्न सक्दैन । चेतनशील जनता जहिल्यै पनि अग्रगामी सोंचका साथ अघि बढ्न् चाहान्छन् । यो २१ सौ शताब्दी भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग हो । ज्ञानमा आधारित प्रविधिमैत्री विकासका क्रियाकलापले मात्र सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक सम्वृद्धि अपेक्षित रुपमा प्राप्त हुन सक्दछ । साधारण रुपमा हेरौ मेरा बाजे बज्यैको पालामा भन्दा बा आमाको जीवन राम्रो थियो, बा आमाको जीवन भन्दा मेरो र जीवन संङगिनीको अवस्था राम्रो छ, मेरो र जीवन संङगिनीको अवस्था भन्दा मेरा छोरा बुहारीको जीवन अहिले धेरै राम्रो छ, मेरा छोरा–बुहारीको जीवन भन्दा हाम्रो नाती नातीनीको जीवन अझ राम्रो भएको छ । तर किन मानिसहरु लहै लहैमा भिडको पछि लागेका छन् ? यो चाहीं सोचनिय सवाल छ । समाज, विद्धमान व्यवस्था र आफ्नो जीवन सकारात्मक बाटोतिर अग्रसर हुन बदल्नु पर्छ अध्यारो सुरुङमा फस्नको लागि होइन । अहिले समाजमा नकारात्मक भाष्य सिर्जना गरेर युवा पीडीमा भ्रम छर्ने प्रयास गरिदैछ, यसले कोही उभो लाग्दैन् । सकारात्मक सोचले काम गर्दै आसाको संचार छर्न सके मात्र आत्मबल बढ्छ र विकासले गति लिन्छ । नेपाली जनता अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभ्यासरत छन् । यो निरन्तर अभ्याासको क्रममा परिमार्जन भई उन्नत हुँदै जान्छ । तर, अहिले नेपालमा राजनीतिलाई सभ्य, सुसंस्कृत, सारभूत बनाउन र परिवर्तनलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै जानका लागि पुरातन सोच र संस्कारबाट माथि उठेका जिम्मेवार कुशल नेताको खाँचो खड्केको छ । जनताले लोकतान्त्रिकगणतन्त्र प्रणालीप्रति अविश्वास गरेको अवस्था भने होइन । लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्दा सचेत नेपाली जनता एकजुट भएको इतिहास ताजै छ ।पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बाह्य शक्तिको आड–भरोसाले धेरै चुरीफुरी गर्न जरुरी छैन । नेपालको राजा नभोगेको, इतिहास नपढेको तर सूचनामा पहुँच पाएको नयाँ पुस्ताले भनाइ र गराइमा द्वैध चरित्र पाउनासाथ शाहको राजनीतिक महत्वाकांक्षा धरापमा पर्ने र थप प्रतिउत्पादक बन्ने निश्चित नै छ ।

मितिः २०८१/१२/०९