हामी सबैकाे संसारन्यूज

देश बनाउन स्पष्ट सोंच,कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता सहित अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री, योग्य विज्ञ मन्त्री,असल विधायक, असल योजनाकार, सुशासनयुक्त कर्मचारीतन्त्र र निश्पक्ष न्यायालय चाहिन्छ । देश बनाउन सकिन्छ । तर इमान्दारीता र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता चाहिँन्छ।

देश बनाउन ५/१०/१५ वर्षको अल्प,मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्दछ, हरेक पाँच वर्षमा सरकार परिवर्तन भए पनि पछि बन्ने सरकारले आर्थिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नु पर्दछ।

लोकतान्त्रिक तवरबाट संचालित राजनीतिक दलहरु संग मुलुकको आर्थिकसामाजिक विकासको कायापलट गर्ने एजेन्डा चाहिन्छ ।  बैज्ञानिक भूमि सुधार, कृषिको आधुनिकिकरण, झन्डै २० लाख हेक्टर खेतीयोग्य वांझो र सरकारी पर्ति खेतीयोग्य जमिनमा पकेट खेती संचालन गर्न सहकारीमा आधारित कृषि उत्पादन र रोजगारीको व्यापक थालनी गर्नु पर्दछ।

वार्षिक ८\१० लाख गरिब ,बेरोजगारलाई रोजगारी ग्यारेन्टी गर्न केन्द्रमा सबै तिरको कोष र तरलताको व्यवस्थापन गरेर १० खर्बको एक बृहत् ‘राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी बृद्वि कोष’ खडा गर्ने, यस कोषबाट सुलभ दरबाट कर्जा पूंजी प्रवाह गर्ने, लागि स्थानीय पालिकाहरुको समन्वय र व्यवस्थापनमा गरिब, बेरोजगार र उध्यम गर्न चाहनेको संकलन गर्ने, उनीहरूलाई घुम्ती शीप विकास तालिम, प्रविधि र पूंजी उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

कृषकको लागि विउ, मल, सिंचाइ, वीमा, शीप, तालिम, प्रबिधि, सुलभ पूंजी, कृषि सडक, बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ।  कृषकको फसलको बजार र मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न हरेक पालिकामा संघ र स्थानीय सरकारको लगानी र व्यवस्थापनमा सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना, यसबाट देश व्यापी रुपमा क्रमशः विचौलिया राजको अन्त्य हुनेछ ।

सातवटै प्रदेशमा खाध्य कृषि,जडिबुटी, कागज, रबर, कपास र कपडा उधोग, मासु तथा छाला प्रशोधन, सुर्ती, चिनी कारखाना जस्ता मेघा खालका उधोगहरु खोलेर देशमा ओैधोगिकिकरणको थालनी गर्नु पर्दछ। र क्रमशः आयात प्रतिस्थापन गरि निर्यात प्रोत्साहन गर्ने ओैधोगिक नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ।

यस्तै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कृषि उत्पादन र पशुपंक्षी पालन, जडिबुटीका लागि राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्नु पर्दछ। तराई मधेसमा पूर्व पश्चिम नहरको बृहत् सिंचाइको योजना संचालन गरि सम्पूर्ण तराई मधेसमा कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्नु पर्दछ।

लघु,साना घरेलुु उधोग खोल्न हरेक गाउँ घरमा संचालन गर्न शीप, तालिम, सुलभ पूंजी र बजारको सुनिश्चितता सहित साना घरेलु उधोग खोलेर रोजगारी विस्तार र परम्परागत घरेलु उधोगको प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ।  सरकारी कार्यालय, विधालय, क्याम्पस, प्रशासनिक कार्यालयमा प्रयोग हुने वस्तु स्वदेशमै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ। जलश्रोत जलविद्युत उत्पादनमा समुदायको सहभागीता र लगानीमा विशेष जोड दिनु पर्दछ।

व्यापारघाटा घटाउन, विधुत खपत बढाउनलाई घर घरमा विधुतीय चुल्हो र दुई पाङ्ग्रे ,चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र पेट्रोलियम आयात घटाउन विधुतीय साझा यातायात वस सेवा देश व्यापी रुपमा संचालन गर्नु पर्दछ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले गरेको लगानीलाई उत्पादनमूलक उधोग खोल्न प्रोत्साहन गरेर यसरी खोलिने उधोगको बजारको सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ र शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र गुणस्तरीय ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ।

विधालय, विश्व विधालय, लोकसेवाको पाठ्यक्रममा आमूल सुधार गरेर देशको भूगोल, संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक परिवर्तन, नैतिकता, राष्ट्रियता र सुशासनका मूल्यमान्यताको जानकारी हुने गरि सबै तहका पाठ्यक्रममा यि विषय उल्लेख गरेर शीप र रोजगारमूलक शिक्षा पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्दछ।

हरेक पालिका स्तरमै सुविधा सम्पन्न अस्पताल, डाक्टर, नर्स, ओैषधी सहित स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ। सरकारी पर्ती खेती योग्य एवं पर्यटनयोग्य जग्गामा खेती र पर्यटन उधोगका लागि समुदाय र सहकारीमा आधारित उध्यम संचालन गर्नु पर्दछ। बन जंगलमा खेर गएको काठको पूर्ण उपयोग गर्नु पर्दछ। र उत्पादित काठ र फर्निचर देश भित्र उपयोग गरेर फर्निचर, काठ विदेशबाट आयात गर्न निषेध गर्नु पर्दछ।

विश्व विधालय, सरकारी संस्थान,कुटनैतिक नियोगहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट टिओआरका आधारमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ। जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरु- कृषि, खाध्य, दुग्धजन्य, मल विउ जन्य, साझा यातायात,ओैषधी लिमिटेड आदि संस्थानहरुलाई संघीय शासन प्रणाली अनुरुप स्थानीय सरकारहरुको शेयर लगानी र नीति निर्माणको व्यवस्थापनमा सहभागीता रहने गरि पुनसंरचना ७५३ वटै पालिकामा सेवा विस्तार गर्नु पर्दछ। हालको कर्मचारीतन्त्रको संख्यामा ७० प्रतिशत विज्ञ जनशक्ति सहित स्थानीय तहमा परिचालन गरेर चक्रिय सरुवा प्रणाली, बैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली र जवाफदेहीपूर्ण कार्य प्रणालीको अवलम्बन गर्नु पर्दछ। सरकारी सेवालाई सिष्टममा आधारित स्वतः सेवा पाउने गरि सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ।

जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब, पारिश्रमिक, श्रमिकहरुको पंजीकरण,सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्दछ। गरिब, न्यून आय भएका जनता र श्रमिक वर्गलाई राहत प्रदान गर्न रासनकार्डबाट ७५३ वटा पालिकाबाट सुपथमुल्यका पसलबाट विक्रि वितरण गर्नु पर्दछ। वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्न परिचालन गर्नु पर्दछ। राजश्व चुहावट हुने सबै खाले प्वालहरु वन्द गरेर राजश्व प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु पर्दछ। राजश्वको दायरा विस्तार गरेर प्रशासनिक खर्च घटाएर राजश्व प्रणालीबाट विकास खर्चमा योगदान पुर्‍याउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ।