हामी सबैकाे संसारन्यूज

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । संशोधनका लागि अघि सारिएका बुँदा राष्ट्रहित अनुकुल नभएको भन्दै चौतर्फि आवाजहरू उठिरहेका छन् । यो विधेयक हुबहु शंसोधन भएमा विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । सहजै नागरिकता बाँड्ने हो भने मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा मात्र होइन, देशकै अस्तित्व नरहन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूबाट आएको छ ।

निश्चय पनि नागरिकता मानव समुदायको वैधानिक पहिचान हो । हरेक मुलुकले आ–आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई ध्यान दिएर कुनै पनि अनागरिकले नागरिकता पाउने स्थिति रहनु हुँदैन र कुनै पनि मान्छे राज्यविहिन र नागरिकताविहिन हुने स्थिति रहनु पनि हुँदैन भन्ने कुरामा ख्याल राख्ने गर्छन् । नेपालको तराईमा नागरिकताको ठूलो समस्या देखाईंदै आएको स्थितिमा राज्य कहिल्यै संवेदनशील बन्न चाहेन । नीति बनाउने र नेतृत्व गर्नेहरूको ध्यान सहि रुपमा जान नसकेका कारण मधेशका बासिन्दाले शाषकहरूलाई ‘पहाडीया शासक’ का रुपमा सम्बोधन गर्दै आए । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रभावशाली मन्त्री समेत मधेशले पाइसक्दा पनि मधेशमा लोकतन्त्र नआएको र राज्यको अभिभावकत्व नपाएको आरोप मधेशवादी नेताहरूबाट लगाइँदै आएको छ ।

नागरिकताको मुद्धा मधेशसँग मात्र जोडिएको होइन, महिलासँग मात्र पनि होइन र एनआरएनसँग मात्र पनि होइन, यो त राज्य र नागरिकसँग जोडिएको विषय हो । रगत, माटो, विवाह र योगदान जस्ता नागरिकता प्राप्तिका मुख्य आधारलाई मुलुकको भू–अवस्थिति सँग जोेडेर यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाउन ध्यान दिइकनु पर्दथ्र्यो । जिम्मेवार भएर संवेदनशील काम गर्न चुकेकै कारण हामीले संबैधानिक र कानुनी रुपमा गल्तीहरू थप्दै आएका छौं । नागरिकताको विषय आरोप–प्रत्यारोपको विषय पनि होइन र बाँड्दै हिड्ने प्याकेज पनि होइन । सुस्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोणका आधारमा नीति र ऐन बनाएर नागरिकको अपनत्व राष्ट्रसँग जोड्ने कुरामा ख्याल गरिनु पर्दछ ।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता तथा बैज्ञानिक समाजवादको यात्रासहित नेपालको समृद्धि र सुखी नागरिक बनाउने प्रतिवद्धता वर्तमान सरकारले दोहो¥याएको छ । इतिहास बोकेको शसक्त पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । हिमाल – पहाड – तराईको एकतामालामा राष्ट्रलाई गाँस्न सरकार, प्रतिपक्ष र सबै सरोकारवाला गम्भीर बन्न जरुरी छ । संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकका विषयमा देशभक्त नागरिक र विज्ञहरूबाट आएको सुझाव निकै महत्वको रहेकाले संशोधनका लागि हतार नगरौं ।