हामी सबैकाे संसारन्यूज

एशियाली बिकास बैंकको अनुदानमा नेपाललाई ५ वटा विजुली बस, ११ वटा विजुली भ्यान र १७ वटा सोसर चार्जिङ स्टेसन जडान गरिने गरी डेढ वर्ष अघि रू २६ करोडको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । रू १२ करोड लागतमा १६ वटा विजुली बस तथा भ्यान आपूर्ति गर्न विश्व प्रशिद्ध र विश्वकै ठूलो र विश्वभरिका विजुली बसहरूमध्ये आधा उत्पादन गर्ने चिनियाँ कम्पनी ९द्यथ्म्० बिवाईडीले ठेक्का पाएर ५ वटा बस सप्लाई गरिसकेको छ । त्यस्तै १७ वटा बस चार्जिङ स्टेशन बनाउने रू १४ करोडको ठेक्का जापानी कम्पनी साकुराले पाएर स्टेसनहरू बनाइसकेको पनि छ । तर, यी दुबै कम्पनीले वर्ष बित्दा पनि कुनै बिल भुक्तानी पाएका छैनन् । बिल नपाउदा तोकिएको ठेक्काको काम अगाडी बढ्न नसकेर लथालिंग भएको छ । यसरी ठेक्कापट्टाको झमेलामा पर्यटन मन्त्रालय नराम्ररी फँसेको देखिन्छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो पानी परियोजना मेलम्चीको ठेकेदारसँग फँसेर पानी ल्याउने कामको बिचल्ली त सबैले भोगेकै छौं ।  किन नेपाल घरिघरि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा फसिरहेको छ ? विषय गंभीर छ ।

त्यत्रो तामझाम सहित प्रधानमन्त्री र ५ जना मन्त्री, दुई महानगर मेयर चढेर सेवा आरम्भ गरी उद्घघाटन गरिएको ५ वटा बिवाईडी विजुली बस अहिले १ वर्षदेखि लावारिस भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले न ठेक्का तोड्छ, न तोड्न सक्छ, न सामान फिर्ता पठाउछ, न सप्लायर ९द्यथ्म्० बिवाईडीले ती सबै ५ वटा बसको सट्टा अर्को नयॉ ५ वटा विजुली बस दिन्छु भन्दा भन्दै पनि कुनै जवाफ र समाधानको पहल गर्छ । विदेशीसंग गरिने ठेक्का त्यसमाथि प्रमले नै सुरू गरेको बस सेवामा त यसरी जग हसाउने गरी मनोमानी र लापरवाही गैरजिम्मेवार बन्न साहसगर्ने मन्त्री, सचिव र कर्मचारी छन् भने त्यस्तोमा अरूहरूको कुन बेहाल भइरहेको होला १ विदेशी कम्पनीहरूसंग ठेक्कापट्टा ब्यवस्थापन गर्न पर्यो कि ।

चिनियाँ कम्पनीले बिजुली बस ५ वटा सप्लाई गरेको १ वर्षसम्म पनि पर्यटन मन्त्रालयले अनेक लफडा गरेर भुक्तानी पनि नदिने ठेक्का पनि रद्द नगर्ने, बसहरू रिप्लेस गर पनि नभन्ने, सप्लायरकर्ता विश्वकै सबै भन्दा ठूलो विद्युतीय बस निर्माता चिनियाँ कम्पनी बिवाईडीले नेपाललाई हामी सबै बस फिर्ता लगेर जस्तो तपाईले भन्नुहुन्छ त्यस्तै बस दिएर साटिदिन्छु भन्दा पनि नमान्दै, कुनै निर्णय नगरी बर्षदिन झुलाउदै आएको देखिएको छ ।

एशियाली बिकास बैंकको अनुदान र डाईरेक्ट पेमेन्टमा अनुदानमा आउने ५ वटा विजुली बस र ११ वटा विजुली ७ सीटर भ्यान गरी १६ वटा सवारी साधन र चार्जिङ स्टेसन समेत गरी रू १२ करोडको अनुदानको ठेक्का त्रिशंकु भएको छ । यी ५ वटा बसको भुक्तानी समाधान नभएसम्म पैसा फस्ने भएपछि चिनियाँ कम्पनीले बॉकी ११ वटा भ्यान पनि सप्लाई गर्न मानिरहेको छैन ।

अन्तरराष्ट्रिय ठेक्कापट्टामा नेपालले यसरी लापरवाही गरेर चुपचाप लाग्नु नेपालीहरूको ठेक्का ब्यवस्थापन सीप नालायक रहेछ भन्ने विश्वले बुझ्दै जान थालेको देखिन्छ । काम सकिनै लाग्ने बखतमा मेलम्चीको बिदेशी विश्वकै टनेल सम्बन्धमा विज्ञ मानिने ईटालियन ठेकेदार सीएमसी भाग्ने भगाउने बाटो खोलेर मौका दिनु समेतले यसलाई पुष्टि गर्दै लगेकै हो ।

त्यस्तै १७ वटा विजुली चार्जिङ स्टेशन जडान गर्ने जापानी साकुरा कम्पनीसंगलाई पनि एक पैसा भुक्तानी नदिएर झुलाई राखेको देखिन्छ । उ पनि अहिले काम अगाडी नबढाई चुप लागेर बसेको छ । अनुदानदाता एशियाली बिकास बैंक नेपालीको ताल बेताल देखेर वाक्कदिक्क मान्दै ट्वाल्ल परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा हुने यस्ता रवैयाले भविष्यमा राम्रा राम्रा बिदेशी कम्पनीहरू नेपालमा नआउने र नेपालको बिकासले खति बेहोरिरहने संभावना बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले मन्त्री र प्रमले यसमा गहिरो चॉसो दिएर समस्या सुल्झाउनुमा नै मुलुकको प्रतिष्ठाको संरक्षण हुने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय ठेक्कामा एकपछि अर्को समस्या सिर्जना गर्दै सरकार निर्णयहीन र किंकर्तब्यबिमूढ रहिरहनु कदापी राम्रो ब्यवहार हुदैन । यसरी समस्या सिर्जना गर्दै जादा अन्तरराष्ट्रिय अदालतबाट सरकारले करोडौं, अर्बौं रकम हर्जाना तिर्न पर्ने पनि हुन सक्छ । बेलैमा सचेष्ठ हुनु बुद्धिमानी हो । लेनाको देना पारेर मुलुक डुबाउनु निको काम होईन, जवाफदेही हुनैपर्छ ।

उपाध्याय, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्