हामी सबैकाे संसारन्यूज

कानून सामाजिक आवश्यकताको उपज हो । यसै आवश्यकतामा विधायिकाले कानूनको निर्माण गर्दछ। त्यसलाई लागु गर्ने कार्यपालिकीय दायित्व पनि सामाजिक आवश्यकताकै आधारमा निर्वाह गरिनु पर्दछ भन्नेमा दुइमत छैन। नेपालले फौजादारी दण्ड प्रणालीका सम्बन्धमा पुनर्स्थापकीय न्यायको आवश्यकतामा ध्यान दिई दक्षिण एशियामा नै पहिलो पटक फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लागु गरिसकेको छ।

तर यसका केही दफाहरु राज्यको पुर्वाधार तयार नभएसम्मका लागि तोकिएको मितिदेखि लागु हुने गरी रोकिएको थियो। यसमा अहिलेको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा र विशेषतः कारागरमा रहेका कैदी बन्दीको हकमा संभावित संक्रमणको जोखिम न्यून गर्ने हेतुले यो सुझाव पेश गरेको छु।

यसैपनि कारागारको क्षमताभन्दा दोब्बर देखि अझै बढी संख्यामा थुनामा राख्नु परेको बाध्यात्मक स्थिति छ। यसलाई समेत हृदयंगम गरेर कानुनका निम्नलिखित दफाहरु तत्काल क्रियाशील हुने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आवश्यक छ। सो प्रकृयामा अदालत, सरकारी वकील, प्रहरी र कारागारको अहम भुमिकालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक परेमा यी निकायहरुको उच्च स्तरिय कार्यदल समेत बनाई अध्ययन गर्न सकिन्छ। छिटो भन्दा छिटो प्रतिवेदन लिई तत्काल लागु हुने गरी कारागारमा हुनसक्ने जोखिमलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ। सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान पुगोस।

कानूनका सम्बद्द दफाहरु निम्न बमोजिम छनः
(२) यस ऐनका दफा १७ को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ) दफा २२, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि र अन्य दफाहरु संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् ।

घ) सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश भएकोमा सेवाको किसिम, अवधि, समय र सेवा नगरे बापत हुन सक्ने सजाय,

ङ) सुधार गृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा कैद सजाय भुक्तान गर्ने गरी सजाय निर्धारण गर्दा त्यस्तो गृह वा केन्द्रमा बस्नु पर्ने अवधि, पालना गर्नु पर्ने शर्त र त्यस्तो शर्त उल्लङ्घन गरे बापत हुन सक्ने सजाय,

च) कसूरदारलाई प्यारोलमा छोड्न सकिने वा नसकिने,

छ) कैद निलम्बन हुने भए कति अवधिसम्म निलम्बन हुने,

२२. सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने :

२५. सुधार गृहमा पठाउन सकिने :

२५. सुधार गृहमा पठाउन सकिने :

२६. पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने :

२७. सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिनेः

२८. खुल्ला कारागारमा राख्न सकिने :

२९. प्यारोलमा राख्न सकिने :

४९. प्रोवेशन अधिृकत वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने ।

कुँवर, पाटन उच्च अदालतका न्यायाधिश हुन्

कोरोनाको महामारीका सम्बन्धमा यसो भन्छन् न्यायाधिश टेकनारायण कुँवर