हामी सबैकाे संसारन्यूज

५ बैशाख, काठमाण्डौं । न्यायाधिश टेकनारायण कुँवरले लकडाउनका बेला सयौं किलोमिटर हिडेर सुरक्षित र दुइछाक खानकै लागि घर हिँडेका जनताहरुको विषयमा सम्बन्धीत निकाय संवेदनशील नभएको बताएका छन् ।

पाटन उच्च अदालतका न्यायाधिश रहेका कुँवरले उनीहरुको उद्धार पुनःस्थर्पना र संरक्षण नगर्ने हो भने यस दुःखबाट मानिसको ज्यान जानु र कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानुमा के नै अन्तर रहन्छ र ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।

‘यसरी लक डाउन अवधि थपिनुपर्ने बाध्यताका बिचमा गरिब तथा निमुखा नागरिकहरु मर्ता तो क्या नहीं कर्ता भन्ने सोचकासाथ सयौं किलोमिटर भोकभोकै हिंड्दा लालाबालाहरुलाई कुम्लो कुटुरो सहित डोर्याएर दशौंदिनसम्म हिंडि रहँदा बाटोमा पर्ने स्थानीय सरकारका मान्छेहरु त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रहरी निकाय त्यहाँका नागरिक समाज र समाजसेवी संघस्थाहरु किन राम्री ब्युँझिन सकेनन्,’ ? न्यायाधिश कुँवरले प्रश्न गरेका छन्, ‘ आज प्रकाशित छापा र अनलाइन खबरहरु हेर्दा हालैको सिरिया युध्दबाट ज्यान जोगाउन सर्वसाधारण नागरिकहरुले सिमापार गर्दैगर्दाको लस्करजस्तो तस्वीर देख्न सकिन्छ । लकडाउनमा यस्ता असहाय वर्गलाई उचित व्यवस्थापन गर्न स्थायी सरकारका प्रतिनिधिहरुले विवेकपूर्ण योजना र सिर्जनात्मक सोच राखी कार्य योजना बनाउन तथा लागू गर्न असफल भएकैले गर्दा खासगरेर ती श्रमजीवि वर्गको यो हविगत हुन पुगेको हो ।’

न्यायाधिश कुँवरले ती श्रमिक वर्गको पीडामा यसरी साथ दिन सकिन्छ भन्दै केही बुँदामा सुझाव समेत दिएका छन् ।

‘कर्मचारीतन्त्र अर्थात स्थायी सरकारलाई केहि सुझावहरुः

सामान्य अवस्थामा भन्दा विशेष अवस्थामा देशको कर्मचारी प्रशासन अझै बढी सक्रिय भइ प्रभावकारी रुपमा परिचालित हुनुपर्दछ । जनताप्रति सदैव र अरु बेलामाभन्दा हदैसम्म जिम्मेवार हुनु पर्दछ । फिल्डमा देखिएका सानोभन्दा सानो उपलब्धी वा कमजोरीलाई सिधै सरकार प्रमुखको सफलता र असफलतासंग जोडेर हेरिन्छ । यो अस्वभाविक होइन पनि ।

तापनि सरकारका प्रत्येक अंग प्रत्यंगले दुरुस्त रुपमा काम गर्न सकेनन् भने ती अंगको उपचार गरेर स्वस्थ शरीर निर्माण गर्नु उसको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ । चीनका राष्ट्रपतिले काम नलाग्ने अंगहरुको तत्काल उपचार गरेर कठोर कदम चालेको हुँदा आज चीन संकटबाट छिट्टै बाहिर उत्रन सफल भएको छ ।

नेपालमा यस्तो संकटको बेलामा स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले कुनै कसर बाँकी नराखी आफूलाई अब्बल उतार्नु पर्दछ । होइन भने प्रशासनयन्त्रभित्रका असक्षमताहरु पुनरावलोकन गरी सक्षम, इमान्दार, जागरुक, प्रतिभाशाली, विशेषज्ञतायुक्त र एक्सन ओरियन्टेड व्यक्तिहरुलाई अघि सारिनु पर्दछ ।

के यही अवस्था नै सुशासनको प्रतिक हो त ?
१- लक डाउनको अनुशासन पालना गर्दा गराउँदा आकुल ब्याकुल भै थातथलोतिर हिंडेका मानिसहरुलई स्थानीय प्रशासनले मानवीय संवेदनासम्म पनि प्रदर्शन गर्न नसक्ने ।

२- केहि समयका लागि मात्र त हो तर उनीहरुको गासबासको अस्थायी प्रबन्ध पनि मिलाउन नसक्ने ।

३- प्रहरीले डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी माथि लाठी बजारेर दुर्ब्यवहार गर्ने ।

४- व्यापारीले यही हो मौका भनेर घृणित धन आर्जनका लागि कालो बजारी गर्ने ।

५- स्थानीय सरकारहरु गरिब घरबार बिहिन असहाय र श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई उनीहरुको बास स्थानसम्म पुगेर राहत दिन नसक्ने ।

६ -कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरुले त आफ्नै दोकानमा कुहिएर सडेका मालवस्तु राहत प्रदानकर्तालाई विक्री गरी अनैतिक अपराधको हदैसम्म कार्य गर्ने ।

७ -सरकारले अघि सारेका लकडाउन राहत वितरण स्वास्थ्य जाँच र उपचार विपदमा परेकाको उद्दार सुरक्षा र सहयोगजस्ता राम्रा नितिहरु लागु गर्न सम्बध्द निकायहरुले पूर्ण सक्षमता देखाउन नसक्ने ।

यसरी लक डाउन अवधि थपिनुपर्ने बाध्यताका बिचमा गरिब तथा निमुखा नागरिकहरु मर्ता तो क्या नहीं कर्ता भन्ने सोचकासाथ सयौं किलोमिटर भोकभोकै हिंड्दा लालाबालाहरुलाई कुम्लो कुटुरो सहित डोर्याएर दशौंदिनसम्म हिंडि रहँदा बाटोमा पर्ने स्थानीय सरकारका मान्छेहरु त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रहरी निकाय त्यहाँका नागरिक समाज र समाजसेवी संघस्थाहरु किन राम्री ब्युँझिन सकेनन् । आज प्रकाशित छापा र अनलाइन खबरहरु हेर्दा हालैको सिरिया युध्दबाट ज्यान जोगाउन सर्वसाधारण नागरिकहरुले सिमापार गर्दैगर्दाको लस्करजस्तो तस्वीर देख्न सकिन्छ । लकडाउनमा यस्ता असहाय वर्गलाई उचित व्यवस्थापन गर्न स्थायी सरकारका प्रतिनिधिहरुले विवेकपूर्ण योजना र सिर्जनात्मक सोच राखी कार्य योजना बनाउन तथा लागू गर्न असफल भएकैले गर्दा खासगरेर ती श्रमजीवि वर्गको यो हविगत हुन पुगेको हो । यस्तो अवस्थामा पनि अबोध र अनभिज्ञ निरक्षर नागरिकहरुलाई कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेजस्तो गरेर व्यवहार गर्नुको साटो केहि दिनका लागि मात्र त हो उद्धार पुनःस्थर्पना र संरक्षण नगर्ने हो भने यस दुःखबाट मानिसको ज्यान जानु र कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानुमा के नै अन्तर रहन्छ र ?

यसरी हिंडिरहेका र हिंड्ने तरखरमा रहेकाहरुको हकमा अहिलेलाई कम्तिमा पनि यतिसम्म गर्न सकिन्छ किः

१- आजका दिनसम्म नागरिकहरु बाहिर हिंडेर गन्तव्यमा पुगी नसकेका तर जो जहाँ जहाँ पुगिसकेका छन् त्यही ठाउँमा रोक्ने ।

२- सरकारको संवेदनशीलता समेत देखिने हुँदा स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रका प्रमुख श्री मुख्य सचिवज्यू, गृह सचिवज्यू, स्वास्थ्य सचिवज्यू, संघीय मामला मन्त्रालयका सचिवज्यू, आपूर्ति सचिवज्यू र आइ.जी.पी. ज्यू समेत तत्तत स्थानमा हेलिकप्टरमा भ्रमण गरी स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिइ विपदमा परेकालाई तत्तत् स्थानमा नै तत्काल व्यवस्थापन गर्ने ।

३- उपयुक्तताको आधारमा उनीहरुलाई सेना प्रहरी तथा यातायात व्यवसायीको सहयोगमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने । तर संक्रमणको जोखिम हेरेर निर्णय लिने ।

४ -देशैभरीबाट माथि १ नं बुँदामा उल्लिखित निकायहरुले यस सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने ।

५ -अरु थप मानिसहरुलाई बसिरहेको स्थान कुनै हालतमा पनि नछाड्नका लागि स्थानीय संयन्त्र मार्फत सुसूचित गर्ने र त्यसरी छोडेको पाइएमा सम्बन्धित स्थानीय निकाय र प्रशासन नै जवाफदेही हुनुपर्ने ।

६- त्यस्तो निम्न वर्गका मानिसहरुलाई स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको समन्वयमा घरघरमै वा एउटा पायक पर्ने केन्द्र तोकी लकडाउन अवधिभरका लागि खाध्यवस्तु उपलब्ध गराउने ।

७- कुनै समस्या परी आएमा सम्पर्क गर्न हटलाइन उपलब्ध गराउने ।

न्यायाधिश कुँवर भन्छन्–यी हुन् कोरोनाले ल्याएका सकारात्मक तथा नकारात्मक परिर्वतन