हामी सबैकाे संसारन्यूज

पर्यटन व्यवसायी सुमन घिमिरेले कोभिड १९ को असरबाट पर्यटन क्षेत्रले भोग्नु परेको नोक्सानीलाई कम गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को भ्याट छुट गर्न माग गरेका छन् ।

जंगल सफरी लज सौराह चितवनका प्रबन्ध निर्देशक घिमिरेले लकडाउन खोलेपछी पर्यटन क्षेत्र बचाउन सरकारले कुनै पनि पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धित व्यवसायलाई ०७७/७८ आर्थिक वर्षका लागि भ्याट नलिन आग्रह गरेका छन् । त्यसपछी सम्भव भए केही वर्ष ६.५ प्रतिशत गर्न उनले सुझाएका छन् ।

क्षेत्रीय होटल संघ चितवन सौराहका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका व्यवसायी घिमिरेले पर्यटन क्षेत्रमा कोरोका कारण दीर्घकालीन असर परेको भन्दै धारासायी बनेको पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनी भन्छन् – कोभिड १९ को असरले सबै क्षेत्रमा असर गरेको छ तर पर्यटन क्षेत्रले कोभिड १९ का कारण दीर्घकालीन नोक्सान व्यहोर्न परेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई के नेपाल सरकारले साच्चै मनै देखि प्राथमिकतामा राखेको छ ?  मलाई शंका लाग्छ। सरकारले अहिलेको अवस्थामा यदी पर्यटन व्यवसायीको हितमा र पर्यटन क्षेत्रलाई जीवन दिने खालको कार्यक्रम ल्याउदैन भने बन्द गरे हुन्छ पर्यटन बोर्ड, नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रम र अन्य पर्यटनको लागि कार्यक्रमहरु र नेताहरुले आफ्नो भाषणमा पर्यटन शब्द कहिल्यै पनि उच्चारण नगरे हुन्छ।

यदी कोभिड १९ को असरलाई पर्यटन क्षेत्रमा सम्बोधन गरिएन भने हुन सक्ने तथ्य धेरै होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द हुन सक्छ्न। होटल तथा रेस्टुरेन्ट बन्द हुनु भनेको सयौंको रोजगारी गुम्नु हो।

लकडाउन खोलेपछी पर्यटन क्षेत्र बचाउन निम्न कार्य गरियोस् :

१) कुनै पनि पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धित व्ययवसायलाई ०७७/७८ आर्थिक वर्ष VAT 0 % गरियोस। र त्यसपछी सम्भव भए केही वर्ष ६.५% गरियोस।

२) पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धित व्ययवसायसँग स्थानिय नगरपालिकाले लिंदै आएको भाडा कर कम्तिमा १ वर्षलाई नउठाईयोस।

३)  राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेश टिकटको VALIDITY ३ दिन गरियोस् ।

४)  नेपाली र बिदेशीको हवाई भाडा दर एक गरियोस।

५)  नेपालमा विकेन्ड संस्कृति सङै घुम्न निस्कन वातावरण मिलाउन शनिबार र आइतबार बिदा दिने प्रचलन सुरु गरियोस् ।

६) पर्यटन क्षेत्रमा लिईएका ऋणलाई कृषिमा दिइने ब्याज दर सरह सुविधा दिईयोस।

७)  भइ रहेको ऋणको ब्याज दर घटाईयोस र अहिले बैंकलाई तिर्न पर्ने लोनको किस्तालाई Moratorium गरियोस् । अर्थात पछि तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईयोस।

८)  बिद्धुतको डिमान्ड शुल्क शून्य गरियोस।