हामी सबैकाे संसारन्यूज

 वार्षिक झन्डै १० खर्बको व्यापार घाटालाई रेमिट्यान्स मार्फत पूर्ति गर्दै आएको देश नेपालले अब एकातिर त्यो किसिमको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ बिदेशबाट रोजगारी गुमाएका लाखौंको आवश्यकता पुरा गर्न आयात बढाउनुपर्ने बाध्यताले ब्यापार घाटा बढ्ने संभावनाले भयाबह आर्थिक अवस्था निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । बिदेश र देशकै बिभिन्न शहरहरुमा केही देख्ने र सिक्ने अबसर प्राप्त गरेका कम्तीमा २७ लाख उर्जाशिल जनशक्ति देशभरीका गाउँ फर्कन सक्ने जुन संभावना छ यस्लाई ती गाउँहरुमा नै उत्पादनशिल काममा लगाउने ठोस कार्य योजना सहितका प्रभाबकारी नीति मार्फत ती गाउँहरुलाई रुपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय योजना मार्फत देशलाई छोटो समयमा नै यथार्थतामा नै विकास गर्ने राम्रो अबसरको रुपमा लिन सरकार चुक्नु हुन्न ।

कोरोनाका कारण विस्व दशकौं पछाडि धकेलिनेछ । हाल कोभिड १९ का कारण विश्वका ८१ प्रतिशत व्यक्ति पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्नबाट वञ्चित छन् । यसअघि आईएलओले कोरोना महामारीका कारण विश्वभर २५ करोड श्रमिकले रोजगारी गुमाउने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यही मंगलवार दिएको जानकारी अनुसार फोर्ड कम्पनी एउटैको पहिलो चौमासिक घाटा २ बिलियन डलर भएको र आगामी चौमासिक घाटा यस्को दोब्बरभन्दा बढी हुनेछ । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो । तहस नहस भएको आफ्नै देशलाई कसरी उठाउने भन्नेतिर नै सबै देशको ध्यान केन्द्रित हुने भएकोले अरुलाई सहयोग गर्ने भन्ने पहिला पहिलाको अबधारणा शिथिल हुनेछ । यस्का बाबजुद वार्षिक झन्डै १० खर्बको विगतको व्यापार घाटाभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याएर त्यो घाटा पूर्ति गर्दै आएको देश नेपालले भने नसोचिएको किसिमले देश विकास गर्न सक्ने सुबर्ण अबसर प्राप्त गर्न सकिने संभावित वाताबरण तयार हुँदैछ सही नेतृत्व मार्फत ठोस कार्य योजना सहितका उपयुक्त प्रभावकारी योजना तर्जुना गर्न सकिएको खण्डमा ।

झन्डै १४ बर्षपछि आफ्नो गृह जिल्ला गोर्खामा दशैं मनाउन जाँदा समेत सुनसान महसूस भयो जबकि यो समय भनेको देशभरीबाट आफ्नो घर आउने समय थियो । दैनिक १५ सय युवा रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन हुँदै गरेका कारण जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा हुने भएपछि यस्तो हुनु स्वाभाबिकै थियो पनि । १ बर्ष नेपालमा प्राबिधिक सहयोग गर्ने उद्धेस्यका साथ गएकोले पनि लामो समयपछि धेरै जिल्ला आफ्नै आँखाले देख्ने क्रममा नांगा डाडापाखा र बाँझा खेतबारी र गरिनु पर्ने प्रकृया पुरा नगरी जथाभावी गरिएका डोजरे विकासले निम्त्याउन सक्ने संभावित दैवी प्रकोपका कारण भित्रभित्रै प्रताडित थिएँ । कोरोनाका कारण अपर्झट काठमाण्डौं आउने क्रममा गाडीमा आउँदै थिएँ अस्ट्रेलियन बातावरण अधिकृत पौलसंग बिगतमा प्लेनबाट समयमा नै उड्न नसकेर पोखरा बस्न परेकोले फेरि पनि त्यस्तै समस्या सामना गर्न नपरोस भनेर । बाटोभरी उस्को गुनासो थियो यत्ति सुन्दर देश दीर्घकालिन सोंचलाई लत्याएर जथाभावी गरिएको विकास देखेर ।

कोरोनाका कारण रोजगारी अवस्था

नेपालमा बस्ने होस वा बिदेशमा, नेपालीहरुको बारेमा तथ्यांक बैज्ञानिक तवरबाट ब्यबस्थित नगरिएको कारण आबस्यक पर्दा उनीहरुको सही जानकारी प्राप्त गर्न पनि समस्या भएकोले त्यस्लाई आधार मानेर बिस्लेषण गर्न समस्या छ । बिदेशमा कति नेपाली छन भन्ने जस्तो आधारभूत जानकारीका बारेमा नै पनि यकिन जबाफ नेपाल सरकार र यस्का कुनै पनि अंगले दिन सक्ने क्षमता राख्दैन भने त्यसभित्र पसेर पाउन चाहने बिस्तृत जानकारीको त कुरै छाडौं ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७६ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले गरेको अध्ययनका आधारमा तयार गरिएको यो तालिका हेरौं ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्राससँगै सरकारले गरेको लकडाउनपछि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा असंगठित क्षेत्रका कामदार प्राय:ले रोजगारी गुमाइसकेका छन । कोरोनाका कारण नेपालमा ५० लाखभन्दा बढी र वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत झन्डै ४० लाख श्रमिकको रोजगारी जोखिममा परेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबारे सरकार अन्योलमा परेको बेला गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले कोरोना भाइरसका कारण १० लाख नेपाली घर फर्कन सक्ने जानकारी गराएको छ ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा संलग्न तथ्यांक विभागका एक अधिकारीका अनुसार शहरी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संख्या करिब ४९ लाख १ हजार छ । समग्रमा ७,०८६,००० रोजगारीको करीब ७०.६% हुन आउँछ नेपालभित्र रोजगारी जोखिममा पर्ने अनुमानित ५,०००,००० संख्या । यस्का आधारमा शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ४९ लाख १ हजारको करीब ३४ लाख ४६ हजारको रोजगारी जोखिममा पर्ने देखिन्छ । बिदेशबाट नेपाल फर्कने अनुमान गरिएको १० लाख जोड्दा ४४ लाख ४६ हजार हुन आउँछ । यस्को कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत ग्रामीण भेगको मान्दा कम्तीमा २७ लाख उर्जाशिल जनशक्ति गाउँ फर्कन सक्ने संभावित संख्याको रुपमा देखिन्छ । हो, यही उर्जाशिल जनशक्तिको संख्या हो नेपालको विकासमा फड्को मार्ने महत्वपूर्ण माध्यम ।

गाउँ रुपान्तरण राष्ट्रिय अभियान

अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित देशले नयाँ ठाउँहरुमा विकास गर्न ती ठाउँहरुमा आबस्यक जनशक्ति लैजानका लागि ती ठाउँहरुमा गएर काम गर्ने वातावरण तय गर्ने किसिमका नीतिहरु तय गर्ने गर्छ । नेपाल सरकारले त्यस किसिमका नीति नै त तय गर्नु पर्दैन, तर कोरोनाका कारण शहरी क्षेत्र र विकसित देशमा काम गरेर प्राप्त गरेका आ-आफ्ना अनुभवलाई आफ्नै गाउँमा बसेर आ-आफ्नै बाँझो बसेका खेत बारीमा बातावरण मैत्री उत्पादनमूलक ब्यवसाय सन्चालनमा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने ठोस कार्य योजना सहितका नीति बनाउन सकियो भने मात्रै पनि हुन्छ ।

गाउँ नै गाउँले भरिएको भन्ने गरिएको नेपालमा अहिले कुल २९३ नगरपालिका छन् जसमा बसोवास गर्नेको संख्या हेर्ने हो भने ६३ प्रतिशत देखिन्छ । वैज्ञानिक अध्ययनविना घोषणा गरिएका नगरपालिकामा बस्नेको संख्या अधिक भए पनि तथ्यांकले शहरी क्षेत्रमा बस्नेको संख्या २५ प्रतिशत मात्रै देखाउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिका हुनका लागि हिमाली जिल्लामा १० हजार, पहाडी जिल्लामा ४० हजार, भित्री मधेसमा ५०  हजार, तराईका जिल्लामा ७५ हजार र काठमाण्डौं उपत्यकामा १ लाख स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त ऐन अनुसार नगरपालिका हुनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनासम्बन्धी अन्य बुँदाहरुलाई बेवास्ता गरेर केवल जनसंख्याको फेहरिस्त पेस गर्दै विकट गाउँबस्तीहरू पनि नगरपालिकामा रूपान्तरित गरिए । गाडी आउँदा हेर्नेको लाम लाग्ने, बिजुली बत्ती भनेको कुन चरोको नाम हो भन्नेसम्म थाहा नपाउने र सामान्य बिरामी हुँदा पनि दिनभर हिँडेर अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्थामा बाँचेका मानिसहरू कागजी दस्तावेजका आधारमा नगरवासी बन्न पुगेका छन लाखौं नेपाली । यी यथार्थताका आधारमा नेपाललाई वास्तबमा अझै पनि गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछैन ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालले रु ३९ अर्ब दुई करोड मूल्य बराबरको खाद्यान्न आयात गरेकोमा २०७४/७५ मा २९ अर्ब ५३ करोडको त चामल मात्रै आयात गर्यो । २०४९/५० सम्म व्यापार घाटा २२ अर्ब भएकोमा २०७३/७४ मा सो रकम ९ खर्ब ९ अर्बमा उक्लियो । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउन गरिएपछि आयात करिब ८० प्रतिशतले घटेको छ - सामान्य अवस्थामा चालू आवमा मासिक औसत १ खर्ब १५ अर्बको आयात हुँदै आएकोमा ११ चैतको लकडाउनपस्चात २३ दिनमा जम्मा १८ अर्ब २१ करोडको मात्रै आयात भएको छ  । चैतमा ५८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको मात्रै आयात भएको हो । लकडाउनअघि (चैत १ देखि १०) सम्म ४२ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यसपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्दै अत्यावश्यक वस्तु मात्रै ल्याउने निर्णय गरेकोले आयात यसरी खुम्चिएको हो ।

उत्पादन अवस्थालाई यथास्थानमा राखिने हो भने थपिने झन्डै १० लाख खाने मुखका कारण आयात र ब्यापार घाटा त्यही अनुपातमा बढ्ने र रेमिट्यान्स भने ह्वात्तै घटने भएकोले यस्ले देशको अर्थ ब्यबस्थामा भयाबह स्थिति सिर्जना गर्नेछ । तर माथि उल्लेख गरिएको करीब २७ लाख उर्जाशिल जनशक्ति गाउँ फर्कन सक्ने संभावित जुन अवस्था कोरोनाले सिर्जना गरिदिएको छ, यस्लाई नेपालको कायापलट गर्ने महत्वपूर्ण शक्तिको रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ सही नीति र सही नेतृत्व मार्फत ।  यस्का लागि उनीहरूले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउने बातावरण तय गर्न स्थानिय तहको पूर्वाधारमार्फत सरकारले माग सिर्जना र आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ  ।

राहत र गरिबी निवारण समानान्तर रुपमा

भूकम्प र नाकाबन्दीले झन्डै ५ प्रतिशत गरिबी बढाइ १८.७ प्रतिशत पुर्याएर कुल जनसंख्या २ करोड ९२ लाखमध्ये ५४ लाख २३ हजार व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि पारिदिएकोमा कोरोना महाव्याधिसँगैको बेरोजगारीले नेपालको गरिबीलाई झन् बढाउने निश्चित छ । विश्वभर प्रचलित आयामहरूबाट मापन गरिने ‘बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक’ अनुसार भने नेपालमा २८.६ प्रतिशत अर्थात् ८२ लाख ९४ हजार व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । यसमध्ये पनि कर्णाली र प्रदेश २ मा बस्ने आधा जनसंख्या गरिब रहेको योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालद्वारा संयुक्त रूपमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसअघि उठेको राजस्व खर्च नभएर राज्य ढुकुटीमा सवा २ खर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । अर्कातिर उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोभिड–२९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति मातहतको छुट्टै कोषमा पनि अरबौं जम्मा भैसकेको छ भने यूरोपेली यूनियनले नेपाललाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण र त्यसका प्रभावका लागि ९ अर्ब ८० करोड आर्थिक सहयोग गरेको छ । राहत प्याकेज मात्रै नभएर आगामी आर्थिक बर्षको बजेट खाली भएका देशभरीका गाउँमा शहर र विकसित देशबाट केही सिकेर फर्कने उर्जाशिल जनशक्तिलाई आ-आफ्नै गाउँका बाँझा खेत बारीलाई नै सदुपयोग गरेर उत्पादनमूलक काममा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने किसिमले प्रभावकारी योजना मार्फत प्रत्येक गाउँलाई सम्पन्न बनाउँदै रुपान्तरण गर्नेतिर लक्षित हुनुपर्छ । ठूला योजनाको प्रतिफल आउन समय लाग्ने भएकोले तत्कालमा स्वरोजगार र साना उद्योग सन्चालन कार्यलाई प्रोत्साहित गरी तिनीहरुको उत्पादनलाई स्थानिय रुपमा नै खपत हुने र बढी भएकालाई निर्यात प्रबर्द्धनमा सहयोग गर्ने नीति अबलम्बन गरिनु पर्छ । यो अत्यन्तै बिषम परिस्थितिमा बिलासिता र अर्ध बिलासिताका सामानहरुमा रोक लगाएर स्थानिय उत्पादनलाई प्रोत्साहित र संरक्षणको नीति कढा रुपमा अख्तियारी गरिनुपर्छ ।

कम्तीमा पनि किसानहरूले गाउँ ठाउँमा नै पहिलो तहको प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता निर्माण मार्फत मूल्य लाभ पनि लिंदै मूल्य अभिवृद्धि मुलुकभित्रै राख्ने प्रयास हुनुपर्छ । त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने भएकोले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ले आत्मनिर्भरता बढाउँदै गरिबी निवारण र आर्थिक सबलता मार्फत प्रत्येक गाउँलाई रुपान्तरण गर्नेछ । विस्वमा शिथिल हुने पर्यटन ब्यवसाय तंग्रिंदासम्म यसरी हाम्रो परनिर्भरतालाई आत्मनिर्भरतामा रुपान्तरण गर्न सकियो भने त्यसपछि बिस्तारै माझौला र ठूला योजना र बाह्य पर्यटनसम्बद्ध योजना प्रबेश कार्य सहज र बढी फलदायी हुनेछ ।

तरलता सहज गर्न ब्याजदर पहिलाको भन्दा कम त हुनैपर्छ साना र मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न, तर भारतकोभन्दा कम पनि होइन ता कि हाम्रो पुँजी पलायन होस ।

कोरोनाले विस्वब्यापी रुपमा पारेको भयाबह असरका कारण देशकै बिभिन्न शहर र बिदेशबाट लाखौं मानिसहरु आ-आफ्ना गाउँमा फर्कदैं छन । वार्षिक झन्डै १० खर्बको व्यापार घाटालाई रेमिट्यान्स मार्फत पूर्ति गर्दै आएको देश नेपालले अब एकातिर त्यो किसिमको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न नसक्ने र अर्कोतर्फ बिदेशबाट रोजगारी गुमाएका लाखौंको आवश्यकता पुरा गर्न आयात बढाउनुपर्ने बाध्यताले ब्यापार घाटा बढ्ने संभावनाले भयाबह आर्थिक अवस्था निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । बिदेश र देशकै बिभिन्न शहरहरुमा केही देख्ने र सिक्ने अबसर प्राप्त गरेका कम्तीमा २७ लाख उर्जाशिल जनशक्ति देशभरीका गाउँ फर्कन सक्ने जुन संभावना छ यस्लाई ती गाउँहरुमा नै उत्पादनशिल काममा लगाउने ठोस कार्य योजना सहितका प्रभाबकारी नीति मार्फत ती गाउँहरुलाई रुपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय योजना मार्फत देशलाई छोटो समयमा नै यथार्थतामा नै विकास गर्ने राम्रो अबसरको रुपमा लिन सरकार चुक्नु हुन्न । अत: प्रकृतिले प्रदान गरेको बिभिन्न किसिमका अथाह सम्पदाको साथमा कोरोनाले अहिले जसरी देश निर्माणको लागि नेपाललाई अत्यन्तै सुवर्ण अबसर प्रदान गरेको छ विस्वब्यापी समस्याको यो बेलामा नयाँँ सोंचका साथ अत्यन्तै खट्नुपर्ने भएकोले पुराना नेताहरुले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै  छवी र राम्रा भिजन भएका पछिल्लो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने बातावरण बनाइदिए समुन्नत नेपाल निर्माण कार्यले छिट्टै सार्थक रुप लिन समय नलाग्ने देखिन्छ ।

 (लेखक : लुम्बिनी-कपिलवस्तु विस्व अभियानका विस्व संयोजक एबं अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) बिस्व सल्लाहकार हुन् )