कोभिड १९ को महामारीले नेपालमा पनि मृत्युको खाता खोलिसकेको छ । बैशाख ३० गते आइतबार भारतबाट फर्किएमा २५ वर्षीय युवा र काभ्रेकी १ सुत्केरी महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ । विश्वभरी फैलिएको कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउनलाई अचुक औषधिको रुपमा लिइएको छ । यो औषधि विश्वका देश लगायत नेपाल र भारतमा पनि प्रयोग गरिएको छ । तर, लकडाउनलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेको देखिन्छ । तर, अब भने बढी प्रभावित क्षेत्र र प्रभावित नभएका क्षेत्र छुट्याएर त्यहाँको जनजीवन सहज बनाउनेतर्फ लाग्नै पर्ने हुन्छ ।
जिविकोपार्जनकै लागि नेपालका दुर्गम क्षेत्रका न्यून आय भएका युवाहरु खुला बोर्डर र कागजीय झन्झट बेर्होनु नपर्ने भएकाले छिमेकी देश भारतका विभिन्न सहरहरुमा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । अप्रत्याशीत रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण भारतमा यतिबेला लकडाउन थपिएको थपिएकै छ । त्यहाँका सम्पूर्ण उद्योग धन्दाहरु बन्द भएर साहुहरुले उनीहरुलाई रोजगारीबाट विदावारी दिएको अवस्थामा उनीहरुलाई खान बस्न समेत नपाएको अवस्था छ । त्यसैले पनि आफ्नो मातृभूमिमै सुरक्षित रहन सकिने र परिवारका साथ बाँच्न सकिने भन्दै लामो दूरीको यात्रा तय गरेर बढो कठिनपूर्वक आफ्नो घरभित्र पस्न खोज्दा सरकारले ती युवाहरुका लागि ढोका बन्द गरिदियो र प्रवेश निधेष गर्यो । यद्यपी स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रका युवाहरुलाई नाकामा पुगेर उद्धार गर्ने काम पनि पछिल्लो पटक देखिएका छन् ।
हिजो यिनै नेपाली नागरिक हुन् जसलाई यहि सरकारले प्लेन चार्टर गरेर चीनको बुहानदेखि उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको थियो भने आज पनि यिनै नेपाली नागरिक हुन् अनि यहि सरकार हो तर सरकारको मौनताका कारण बन्दाबन्दीका बेला अर्काको देशमा खुला आकासमुनि पानीसम्म पिउन राम्ररी पाएका छैनन् । हामी कस्तो राज्यका नागरिक हौं ? अनि नागरिकको समान अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले किन गराउन सकिरहेको छैन ? जहाँ नेपाली युवालाई आफनै घरभित्र पस्न पनि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुनुपरेको छ ।
हामी नेपालीको कस्तो विडम्वना दुःखका बेलामा पनि साथ दिने अभिभावक नभएको महसुस भएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई ‘खोजी–खोजी कहाँ छौं, तिमीहरुलाई देशले सम्झिएको छ, दुःखको बेला सरकार तिम्रो साथमा छ’ भन्ने भावना र मन लिएर देश फर्कन चाहेका र विदेशमा असुरक्षित महसुस गरेका नागरिकलाई देश भित्राउन तदारुकता देखाउनु पथ्र्यो । तर, त्यतातिर ध्यान नदिइ खुला आकाशमुनि अर्काको देशको धर्तीमा टुहुरो अनि राज्यविहिनताको अनुभुति उनीहरुले गरिरहनु परेको अवस्था छ ।
यस्तोबेला राज्य जिम्मेवारविहिन हुँदा कोही महाकाली नदी तरेर भागे, कसैलाई नदीले बगाएको समाचार पनि आए । कोही सीमाबाट लुकिछिपी गाउँ पस्दा ठूलो समुदायलाई नै संक्रमित बनाए । त्यसैको उपज हो, बाँकेको नरैनापुर, जुन यतिबेला देशभरीमै कोरोनाको हटस्पट बनेको छ । यसमा राज्यको अर्कमण्यताको पराकाष्ठा देखिन्छ । आज जुन रफ्तारमा कोरोना भाइरस फैलिएको छ यो यसैको परिणाम हो भन्दा फरक नपर्ला । राज्यको दोहोरो र तेहरो नीतिका कारण कोरोनाले थप मौलाउने मौका पाएको हो ।
हिजो यिनै नेपाली नागरिक हुन् जसलाई यहि सरकारले प्लेन चार्टर गरेर चीनको बुहानदेखि उद्धार गरेर नेपाल ल्याएको थियो भने आज पनि यिनै नेपाली नागरिक हुन् अनि यहि सरकार हो तर सरकारको मौनताका कारण बन्दाबन्दीका बेला अर्काको देशमा खुला आकासमुनि पानीसम्म पिउन राम्ररी पाएका छैनन् । हामी कस्तो राज्यका नागरिक हौं ? अनि नागरिकको समान अधिकारको प्रत्याभूति राज्यले किन गराउन सकिरहेको छैन ? जहाँ नेपाली युवालाई आफनै घरभित्र पस्न पनि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुनुपरेको छ ।
सरकारले आफ्ना नागरिकको वेवास्ता गरेकै कारण र खुला अकासमुनि रहेकाहरुको पीडा नबुझेकै परिणामस्वरुप बाँकेका एक युवाले क्वारेन्टाइनमा रहँदै गर्दा जीवनजल समेत नपाई जीवन त्याग्नु पर्यो । यतिबेला हजारौ हजारको संख्यामा मानिसहरु क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । तिनिहरुले पनि यिनै युवाको नियति भोग्न नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
त्यसकारण अव ढिला भइसक्यो । राज्यले समयमानै तत्परता देखाएर स्थानीय सरकारलाई अग्रसर बनाउदै प्रत्येक नगरपालिका, गाउँपालिका र प्रत्येक वडामा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य उपकरणसहितको आइसोलेसन वार्डहरु बनाएर प्रत्येक वडामा कोरोना संक्रमितलाई सहयोग गर्नका लागि कम्तिमा पनि १०० जना स्वयम्सेवकहरुको व्यवस्थापन गर्दा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको रेखदेख र समयमानै अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राज्यको उचित दायित्व हो । यदि स्थानीय निकायसँग साधन स्रोतको कमि छन् भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर देशको विकास खर्चबाट बजेट निकासा गरी भएपनि खर्च गर्नेगरी काम गरेर यो महामारीलाई नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सबैतहका सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
वि.सं.२०७७ जेठ ८ बिहीवार १०:०५ मा प्रकाशित