back
CTIZAN AD

राज्यका तीन अङ्गको विकल्प खोजौँ

वि.सं.२०७७ चैत २३ सोमवार

1.2K 

shares

नेपाल र नेपालीको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने देसानुकूल र युगानुकूल समाजवाद उन्मुख नयाँ क्रान्तिकारी राष्ट्रिय जनव्यवस्थाको मोडेल तयार गरी लागू गरौं । नेपाल र नेपालीप्रती जिम्मेवार र जवाफदेही यस्तो जनप्रतिनिधिसभा, जनसरकार र जनव्यवस्थाले मात्र नेपाल र नेपालीको हक र हितको ग्यारेन्टी गर्नेछ । तसर्थ उक्त ३ अङ्गको तत्काल विकल्प खोजौं ।

राज्यका यी ३ अङ्गको विकल्प खोजौं !
बारबारका बिकराल संकटहरुबाट देसलाई सधैका लागि मुक्त गरौं!!

संसद : हालको नेपालको संसद वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न पनि नसक्ने, टिकाउन पनि नसक्ने, फाल्न पनि नसक्ने र अर्को सरकार बनाउन पनि नसक्ने अनि विधेयक अधिवेशनमा कैयौं जरुरी विधेयकहरु समेत प्रस्तुत र पारित गर्न पनि नसक्ने यो सेतो हात्तीरुपी संसद किन चाहियो ?  यस्तो संसद विघटन नगरेर किन राखिराख्ने ? बरु यस्तो निकम्मा संसदको विकल्पमा देसका सबै स्वतन्त्र, स्वविवेकी, स्वनिर्णयी, स्वाभिमानी र स्वाधीन राजनीतिक शक्ति र जनसमुदायहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नयाँ सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि सभा गठन गरौं, जस्ले देसहित र जनहितमा प्रतिबद्ध र कटिबद्ध भएर MCC जस्ता राष्ट्रघाती परियोजना सम्झौताहरु खारेज गरेर आफ्नो मात्रीभूमिप्रतिको कर्तब्य पूरा गर्न सकोस् ।

सरकार : यसैगरी अहिलेको यो ओली सरकार पनि अमेरिकी साम्राज्यवादी गुरुयोजना अनुसारको चरम राष्ट्रघाती, जनघाती, शान्तिघाती, विकासघाती र मित्रराष्ट्रघाती प्रोजेक्ट त्यही MCC सम्झौता पारित गर्न मरिहत्ते गर्ने, संसदबाट पास गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने सर्त भएपनी पास नहुँदै कार्यान्वयन नै गरिहाल्ने अनि विशेष महत्वका पद र जिम्मेवारीहरुमा पनि अमेरिकी एजेण्टहरुलाई नै नियुक्त गर्ने र अन्ततः नेपाललाई चीनविरोधी युद्ध अखाडा बनाई हाम्रो असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत नेपाललाई सैन्य गठबन्धन र गतिविधिमा गतिशील गराउने दुस्साहस गर्छ भने यो सरकार पनि नेपाल र नेपालीलाई किन चाहियो ?  यस्तो सरकार त हामीलाई होइन, साम्राज्यवादीलाई पो चाहिएको छ । त्यसैले यस्तो भस्मासुरे सरकार पनि खारेज नगरेर जनताले गाँस काटेर दिएको रकमबाट मोजमस्ती गराउन यस्ता विदेसीको गुलामी गर्ने दलाल सरकारलाई पनि किन राखिराख्ने र ? यस्तै, यो सरकारको विकल्पमा मूलतः भारतीय डिजाइनमा प्रतिपक्षहरुलाई उचालेर गठन गराउन लागिएको सम्भावित ‘कम्फर्टेबल’ सरकार पनि किन पो बनाउने र ? जब कि यो पनि उनै साम्राज्यवादी/विस्तारवादीहरुको कसिलो र दरिलो आड बनेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका हक/हित, शान्ती/मैत्री र मुक्ती/प्रगतिविरोधी उही MCC पास गर्ने, नेपालका नदीनाला बेच्ने, कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प रहिरहन र नेपाली भूमी भारतलाई मिचिरहन दिने, विदेसीहरुलाई नागरिकता दिने विधेयक पास गराउनेजस्ता चरम राष्ट्रघाती कामहरु गर्ने मात्र होइन, हाम्रो सच्चा र असल छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनविरोधी गतिविधी तेज हुन दिने समेत निश्चित देखिन्छ । त्यसैले यस्तो सरकारको पनि के दरकार ? तसर्थ यसको पनि औचित्य छैन र बन्न दिनु नै हुँदैन बरु यसको विकल्पमा अर्को एउटा देसभक्त, सच्चा लोकतन्त्रवादी, प्रगतिशील, वामपन्थी र कम्युनिस्टहरुको संयुक्त क्रान्तिकारी राष्ट्रिय सरकार पो बनाउनु पर्यो त । जस्ले नेपालको सच्चा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र अखन्डताको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्छ र देसमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनखोरी, राजस्वछली, घुसखोरी, दलाली, कालोबजारी, गुन्डागिरी, चन्दागिरीलाई निर्मूल गरेर सुशासन, शान्ती, सुव्यवस्था, सुख र समृद्धी दिन सकोस् । त्यसैले अहिले तत्काल नै यो ओली सरकारको विकल्पमा एउटा अन्तरिम राष्ट्रिय क्रान्तिकारी सरकार गठन गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

व्यवस्था :  विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुमा समेत चल्न नसकेर यसमा समाजवादका कैयौं विशेषताहरु समावेस गरेर मात्र बल्लतल्ल टिकाइएको यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था जसको नेपालजस्तो अविकसित, पछौटे, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेसिक देसमा अर्थात् पुँजीवादी आर्थिक/सामाजिक आधार तयार नभएको वर्तमान नेपाली समाजमा फिट हुनै सक्तैन । त्यसैले यो बारबार संकटग्रस्त बन्दै गएर नेपाली आर्थिक/सामाजिक र मानसिक धरातलमा बारबार बेठिक, अफाप र असफल सिद्ध भैरहेको छ । यस्ले नेपाल र नेपालीका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याहरु हल गर्नुको साटो झन्झन् उल्झाउँदै, बल्झाउँदै र चर्काउँदै लगेर देसलाई त वैदेसिक शक्तिकेन्द्रहरु र तिनका दास/दलालहरुको स्वर्ग बनाइरहेछ । यस्तो व्यवस्थामा के अझै पनि नेपाली जनता लुटपुटिने, गुटमुटिने र दुखी, दरिद्र र द्रवित भैरहने हो त ? हैन भने यस्तो जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र क्रान्तिविरोधी दलाल संसदीय व्यवस्थालाई अब पनि कति र किन राखिराख्ने ? बरु यसको सट्टामा नेपाली हावापानी र माटो अनुकूलको अर्थात् नेपाली विशेषता र मौलिकतामा आधारित, नेपाली आर्थिक/सामाजिक र सांस्कृतिक धरातल बमोजिमको वस्तुवादी र बैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख नयाँ मोडेलको अन्तरिम व्यवस्थाको परिकल्पना, विकास र प्रयोग गरौं । जसले अस्थीरता, अराजकता र अस्तव्यस्तता अनि भाँडभैलो, भद्रगोल र भ्रष्टीकरणलाई बढाउने यो भ्रष्ट र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकृतिबाट देसलाई मुक्ती र निकास दिन सक्छ । त्यसैले अविलम्ब व्यवस्थाकै विकल्प रोजौं ।

समग्रमा अहिले देसमा विवादित, विकृत र विसङ्गत ३ मुख्य राजनीतिक अङ्गहरु/ वर्तमान संसद, वर्तमान वा भावी संसदीय सरकार र संसदीय व्यवस्थालाई निषेध गरेर वर्तमान संसदको स्थानमा नयाँ सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय जनप्रतिनिधिसभा गठन गरौं । वर्तमान ओली सरकार र सम्भावित चर्चित कम्फर्टेबल सरकारलाई विस्थापित गरेर तिनको स्थानमा नयाँ संयुक्त र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अन्तरिम सरकार बनाऔं र वर्तमान दलाल र भ्रष्ट पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई अब सदाको लागि निषेध गरेर नेपाल र नेपालीको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने देसानुकूल र युगानुकूल समाजवाद उन्मुख नयाँ क्रान्तिकारी राष्ट्रिय जनव्यवस्थाको मोडेल तयार गरी लागू गरौं । नेपाल र नेपालीप्रती जिम्मेवार र जवाफदेही यस्तो जनप्रतिनिधिसभा, जनसरकार र जनव्यवस्थाले मात्र नेपाल र नेपालीको हक र हितको ग्यारेन्टी गर्नेछ । तसर्थ उक्त ३ अङ्गको तत्काल विकल्प खोजौं । बारबारका बिकराल संकटहरुबाट देसलाई सधैका लागि मुक्त गरौं । स्वयंप्रति चेतना र विश्वास भया । नेपाल र नेपालीप्रति माया भया ।

वि.सं.२०७७ चैत २३ सोमवार ०९:२८ मा प्रकाशित

सामाजिक सञ्जालको मनोविज्ञान : उपलब्धिभन्दा असन्तोष किन बढी ?

सामाजिक सञ्जालको मनोविज्ञान : उपलब्धिभन्दा असन्तोष किन बढी ?

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल केवल सूचना आदानप्रदानको माध्यम मात्र रहेन, यो...

साना सहर विकासका अवसर र चुनौतीः सन्दर्भ खुर्कोट

साना सहर विकासका अवसर र चुनौतीः सन्दर्भ खुर्कोट

१. पृष्ठभूमि नेपालको सन्दर्भमा ‘साना सहर विकास योजना’ भन्नाले गाउँ...

‘नेपाल वेलनेस वर्ष’ : सांस्कृतिक कूटनीतिको नयाँ अध्याय

‘नेपाल वेलनेस वर्ष’ : सांस्कृतिक कूटनीतिको नयाँ अध्याय

काठमाडौँ । विश्व आज अभूतपूर्व प्रविधिगत परिवर्तनको युगबाट गुज्रिरहेको छ...

आ.ब. २०८३/२०८४ को सार्वजनिक बजेटको अवसर र चुनौतीहरु

आ.ब. २०८३/२०८४ को सार्वजनिक बजेटको अवसर र चुनौतीहरु

१. अवधारणा अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट देशको वार्षिक बजेट भनेको केवल आय–व्ययको...

नेपाली अर्थतन्त्रको विरोधाभाष

नेपाली अर्थतन्त्रको विरोधाभाष

१.अवधारणा नेपाली अर्थतन्त्रको विरोधाभाष ९क्ष्चयलथ०वा विडम्बना भनेको स्रोत, साधन र...

स्मृतिदेखि सामाजिक अभियानसम्म : शहीद कुसुम स्मृति प्रतिष्ठान

स्मृतिदेखि सामाजिक अभियानसम्म : शहीद कुसुम स्मृति प्रतिष्ठान

हरियाली डाँडाकाँडा, वनजंगल, खोलानाला र ग्रामिण दृश्यले भरिपूर्ण पहाडी क्षेत्र...