हामी सबैकाे संसारन्यूज

खानेपानी मन्त्रालयको सचिव पदबाट पंक्तिकार सेवानिवृत्त हुने बेलासम्म ०७४ साल भदौसम्ममा देशभरिको ९३% घरमा चर्पी बनिसकेको थियो, देशभरिका ८७% जनताले आधारभूत खानेपानी सुविधा पाईसकेका थिए। मेलम्ची परियोजनाको टनेल ९५% पूरा भईसकेको थियो। सहरमा मेलम्चीको पानी वितरण पाईपलाईन विछ्याउने र पानीपोखरीहरू निर्माण गरी ९०% काम पूरा भईसकेको थियो। मेलम्ची-२ परियोजनाको १० किमी नयॉ टनेल बनाएर याङ्ग्री खोला र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर दैनिक थप पानी ल्याउने डिटेल डिजाईन र अध्ययन पूरा गरिसकिएको थियो।

देशभरिका घरमा चर्पी बनिसकेको घोषणा २०१९ मा भईसकेको थियो। मेलम्चीको अर्को चरणका लागि एडीबी लगानीका लागि तयार थियो। ४ वर्षपछि पनि अहिले भने एडीबीले त्यति चॉसो दिएको देखिदैन, बजेटको श्रोत नै खुट्याएको छैन। मेलम्चीमा बिदेशी सहयोगबिना थप पानी ल्याउने कसरी ?

देशभरि खानेपानी पहुँचमा बॉकी १३% जनतालाई पानी खुवाउन खानेपानी मन्त्रालयको सचिव रहदा मैले थप बजेट रू ३० अर्ब मात्र ३ वर्षका लागि नेपाल सरकारसंग मागेको थिएँ, केही पनि थपिदिएनन्। सबै प्रदेशमा एउटा एउटा मेलम्ची जस्तै बृहद खानेपानी आयोजना बनाउन बजेट मागेको थिए, त्यो पनि पाईएन। सरकारसंग पुँजी अभाव छ भने पानी, ढल निर्माण र फोहरपानी प्रशोधनका लागि बिदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरौँ भनेर अनुरोध गरेको थिएँ त्यसमा पनि कुनै प्रगति भएन। मुलुकका अन्य ठूला सहरहरूमा पानी उत्पादन तथा वितरणलाई स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकार र विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्तालाई BOT मोडेलमा आकर्षित गराएर खानेपानीको समस्या समाधान गरौँ भनेर योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयमा लिखित अनुरोध गरेको थिएँ। राष्ट्रपतिको सम्बोधन र बजेट भाषणमा सिफारिस गरेर पठाईएको थियो, त्यसमा पनि मतलब गरेनन्।

सरकारी कार्यालयहरूका बिजोग, फोहरी लथालिंगे शौचालय र फोहर कार्यकक्ष एवं आन्तरिक सरसफाईलाई विशेष प्राथमिकता दिदै सरसफाईमा निजी कम्पनीलाई समावेश गरेर लाखौंका लागि रोजगारीका साथै स्वच्छ कार्यालय वातावरण बनाउने नीति बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सशक्त नियम र निगरानी संयन्त्र बनाऔँ भनेर खुबै जोडबल गरेको थिएँ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू र नेपालका स्थानीय सरकारहरूबीच सहकार्यमा सरसफाई क्षेत्रमा नविन आधुनिक प्रविधि र कार्यशैली प्रवेश गराउन सरसफाई दूतहरू विश्वका विकसित मुलुकमा नियुक्त गरेर परिचालन गरौँ भनेर सरकारबाट निर्णय गराएको थिएँ, रद्दीको टोकरीमा पुगेछ।

ढलको तुलनामा ५ गुणा सस्तो र सजिलो प्रविधिमा गर्न सकिने दिसाजन्य लेदोको (Faecal Sludge Management)  ब्यवस्थापनलाई देशब्यापी प्रभावकारी बनाउन नयॉ मिशन तर्जुमा गरौँ र लागू गरौँ भनेको थिएँ। यसले पनि प्राण वायु पाएन।

संविधानमा मौलिक हक भनिएको खानेपानी र सरसफाईप्रति कुनै पनि सरकारले कहिल्यै महत्व दिएको छैन। जहॉ सजिलै फटाफट अर्बौँ पैसा खन्याउन, ठेक्का लगाउन र सजिलै बजेट खर्च गर्न सकिन्छ, आफन्तको हातमा पैसा पुर्याउन सकिन्छ, मनग्यै कमिशन सजिलै झर्छ, त्यस्ता खाले योजना र काममा मात्र सरकारको रूचि रहदै आएको छ। खानेपानी, ढल, फोहरमैला र सरसफाई क्षेत्रमा अहिलेको बजेटको तुलनामा लगातार ५ वर्ष ५ गुणा बढी बजेटको खॉचो छ। सजिलै पैसा फुक्ने ठाउँका लागि मात्र सरकारसंग जत्ति पनि बजेट हुन्छ तर अत्यावश्यक मौलिक हकको खानेपानी र सरसफाईका लागि बजेट कहिल्यै हुदैन र पुग्दैन। खानेपानी, सरसफाई र फोहरमैलाका लागि ३/३ वटा अलग अलग मन्त्रालयले काम गर्छ र तीबीच कुनै समन्वय हुदैन। खानेपानीप्रतिको राज्यको ब्यवहार, रवैया, सबै नेताहरू, सबै तहका सरकारहरू, अर्थ र योजना आयोगको उस्तै छ, कुनै नौलो सोच छैन।