हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले एमसीसी पारित हुनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

फागुन ८ गते आइतबार संसदमा एमसीसी टेबुल भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

एमसीसी कार्यान्वयन भए देशले आर्थिक लाभ हासिल गर्ने पनि परिसंघको धारणा छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्व दिने विद्युत र सडक भएको र सो क्षेत्रको विकासका लागि सो सम्झौता महत्वपूर्ण रहेको परिसंघले बताएको छ ।

परिसंघले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि)बीचको सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ, २०७४ भाद्र २९ गते भएको नेपाल सरकार र एमसिसीबीचको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाने र देशले आर्थिक लाभ हासिल गर्नेमा परिसंघ विश्वस्त छ, सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एवं सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ ।’

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहायताको इतिहासमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक भएको बताउँदै ७५ वर्ष लामो सम्बन्धमा अमेरिकाबाट प्राप्त भएका सहयोगबाट आर्थिक÷सामाजिक विकासमा गुणात्मक फड्को मारेको परिसंघको बुझाई छ ।

नेपालले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको विश्वास अभिवृद्धिमा एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनले थप टेवा दिनेछ भन्ने परिसंघको विश्वास छ । अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य भएको र सन् २०२६ बाट नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको सहज निर्यातका लागि सौविध्यपूर्ण व्यवहारका लागि पनि नेपालले असल सम्बन्ध कायम गरिराख्नुपर्ने परिसंघले बताएको छ ।

संघको विज्ञप्ति अनुसार युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकले एमसिसी सहायतामा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गरेका र नेपालले यस परियोजना समयमै कार्यान्वयन गरी प्रविधि हस्तान्तरण, आयोजना कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनमा नमूना प्रस्तुत गर्ने कुरामा विश्वास राखेको छ । हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून हुन गइ देश गम्भीर आर्थिक संकटोन्मुख भइरहेका बेला ठूलो राशीको सहायता कार्यान्वयन गर्न सक्दा त्यसले विदेशी विनिमय प्राप्तिमा पनि योगदान गर्ने परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ ।

सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त भएका निश्कर्ष बमोजिम नै क्षेत्रगतरूपमा छनौट भएका आयोजनामा सो रकम खर्च हुने र अमेरिकाको साथसाथै यसमा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधानका कारण नेपालमा विकास व्यवस्थापनको नमूना समेत सो परियोजनाले प्रस्तुत गर्ने परिसंघले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ ।