काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । आइतबार बसेको संसद बैठकले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा ३ बमोजिम महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध गत फागुन १ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नजुट्दा संसदमा महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सोही महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधि सभाले समिति गठन गरेका हो ।
कसरी अगाडि बढ्छ महाभियोग प्रक्रिया ?
महाभियोग लागेका व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको तथा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने सूचना सही रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाउन सक्नेछ । छानबिन समितिले महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गर्नेछ र महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्नेछ ।
यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ । महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने कार्य भने महाअभियोग सिफारिस समितिले गर्नेछ ।
महाअभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मौका पनि दिइनेछ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीसले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ ।

सम्बन्धित समाचार
महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न समिति गठन, को–को छन् सांसद ?
वि.सं.२०७८ फागुन २२ आइतवार १४:४८ मा प्रकाशित






























