हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म नियम विपरित काम गर्ने विभिन्न नौ बैंकलाई कारबाही गरेको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले नौ वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सीईओलाई कारबाही गरेको छ ।

कारबाही गरेका बैंकमध्ये चार वटालाई नगद जरिवाना गराएको छ । केही बैंक भने कारबाहीमा दोहोरिएका छन् ।

कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुमा प्रभु, कुमारी, तत्कालिन बैंक अफ काठमाण्डू (हाल ग्लोबल आइएमई बैंक), प्राइम कमर्सियल, माछापुच्छ्रे, सानिमा, तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक), सिभिल र नबिल बैंक रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले जनाएअनुसार बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात÷वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको, तोकिएको उत्पादनशिल क्षेत्रका कर्जा नदिएको, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा नदिएको, ब्याजदर अन्तर र कर्जा श्रोत परिचालन अनुपात कायम नगरेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, साबिक बैंक अफ काठमाण्डू र प्राइम कमर्सियल बैंकलाई प्रति बैंक ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकलाई एकीकृत निर्देशन २०७८ को कार्यान्वयनका लागि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको कारण पुँजी कोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेस नगरेकाले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा २ (क)अुनसार बैकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सचेत गराइएको छ ।

सानिमा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उल्लंघन हुनेगरी तत्कालीन सीईओलाई थप सुविधा दिएको देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ (क) अनुसार सचेत गराइएको छ ।

तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५/३/८ मा ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन’, भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेकाले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको छ ।

नबिल बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था, कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा ७ (फ) उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।

यस्तै, प्रभु बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थापना नगरेको कारण राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क)बमोजिम सचेत गराइएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।