हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

गत माघ १३ मा नेपाली नागरिकताको पुनर्प्राप्तीको प्रक्रिया नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । जुन फैसलासँगै लामिछानेको नागरिकता मात्रै बदर भएको थिएन, सांसद, गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पद पनि गएको थियो ।

अदालतको फैसलापछि लामिछानेले गत माघ १५ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनस् प्राप्त गरेका थिए । नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि लामिछानेले पार्टी सभापति त प्राप्त गरे तर, गृहमन्त्री भने हुन पाएनन् ।

सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । जुन फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।

आदेशको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले प्रचलित कानुनअनुसार निरुपण गरिनुपर्ने बताएको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, “यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनु पर्ने विषय देखियो ।”

सर्वोच्चले यही छानबिनबाट राहदानीसम्बन्धी विषयको पनि निरुपण हुनेसक्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। “सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ”, फैसलामा भनिएको छ ।

पूर्णंपाठ जारी भएसँगै राहदानी सम्बन्धी भइरहेको छानबिन अघि बढाउने बाटो खुला भएको छ।