हामी सबैकाे संसारन्यूज

वि.स २०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट गणतन्त्र स्थापना भएको १९ वर्ष भयो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी भएको पनि ९ वर्ष व्यतीत भयो । संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । जनताको मानवअधिकार , सामाजिक न्याय र शोषण रहित समाज स्थापना गर्दै रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादनमा बृद्वि गर्दै स्वाधीन आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउदै समाजवाद स्थापना गर्ने, मुलुकमा राष्ट्रियएकता, सामाजिक सद्भाव ,अखण्डतालाई अक्षुण्ण राखेर राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउने संविधानले दिशा वोध गरेको छ ।

अहिले मुलुकमा जुन खालको राजनीतिक आर्थिक-सामाजिक संकट देखा परेको छ, यसो हुनमा संविधानले देखाएको बाटोबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसक्दा नै सर्बत्र संकटश्रृजना भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले राजनीतिक संकट, नवउदारवादी अर्थनीतिले आर्थिक एवं सामाजिक संकट श्रृजना गर्याे । यस्तो संकटपूर्ण परिस्थितिमा जनतालाई नयाँ आशावादीता ल्याउने र जनताका आवश्यकता पूर्ती गर्ने गरि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रममा सरकारले लागू नगरेका कारण पुनरुत्थानवादी शक्तिले खुलमखुला सडकमा ओर्लिएर संविधान विरुद्ध ,गणतन्त्रका विरुद्ध खुलम खुल्ला गतिविधि गरिरहेका छन । र यस्ता गतिविधिले “प्रणाली“मानै संकट उत्पन्न भएको भनेर एउटा कोणबाट चर्चा हुने गरेको छ । तर अहिलेको संकट भनेको संविधानले दिशावोध गरे अनुरुप मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसक्दा नै मुलुकमा समस्या उत्पन्न भएका छन ।

सुधारको उपायः अब मुलुकका समस्या समाधान गर्न निम्न एजेन्डामा छलफल गर्ने गरि बृहत राजनीतिक सम्मेलन गर्न आवश्यक छ । यस्तो सम्मेलनबाट पहिलो, शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने एजेन्डा बनाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ ।

दोश्रो–विध्यमान, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने संविधानमा सुधार गरेर खर्चिलो ,भद्वा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता र संकट श्रृजना गर्याे ।

-पार्टी र जनप्रतिनिधिलाई जनअनुमोदित गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न संविधान र कानुनमा सुधार गर्न हिम्मत गरौँ ।

-प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भित्र नै समावेशी उम्मेदवार उठाउने सुनिश्चितता गरौँ ।

-पार्टीका केन्द्रबाट होइन, जिल्ला/निर्वाचन क्षेत्र भरिका पार्टी कार्यकर्ताले छनौट गरेका उम्मेदवारलाई पार्टीको उम्मेदवार घोषणा गरौँ ।

-निर्वाचनमा उम्मेदवारले एक पैसा पनि खर्च नपर्ने गरि सम्बन्धित पार्टीले नै खर्चको चांजो पांजो गरौँ ।

तेस्रो – शुसासन कायम गर्न

-विगतका यति ओम्नी देखिन नक्कली भूटानी शरणार्थी , टिकापुर जग्गा सम्म भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गरौँ ।

-पार्टीहरुले निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा state funding न को व्यवस्था गरौँ ।

-व्यापारी ,व्यबसायी र उधोगपतिबाट पार्टी र नेताहरुले चन्दा उठाउने कामलाई निषेध गरौँ ।

-पार्टीहरुको आर्थिक कारोबारको पारदर्शिता कायम गर्न लेखापरीक्षण गरि सार्वजनिक खुलासा गरौँ ।

-संबैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरु खुल्ला प्रतियोगिताका आधारमा विज्ञ र पेशाविद ब्यक्तिहरु नियुक्ति गर्ने गरि संविधानमा सुधार गरौँ ।

-सांसदहरूलाई Law maker, policy maker र सरकारका कामको अनुगमन गर्ने भूमिकामा अभिबृद्वि गरौ,सांसद विकास कोष खारेज गरौ, सांसद विकासकोषका माध्यमबाट चालू सांसदहरूलाई मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको मौजा बनाउने विकृत परिपाटी खारेज गरौ, स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना छनौट गर्न स्थानीय सरकारलाई नै जवाफदेही बनाओै, सन्तुलित विकासका लागि समान ढंगबाट हरेक पालिका/निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गरौँ ।

-दुई पटक भन्दा बढी मेयर, सांसद ,मन्त्री ,प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था लागू गरौँ ।

-सांसदहरू ीबध mबपभच र विज्ञ व्यक्ति मन्त्री हुने ब्यवस्था गरौँ ।

–जातीय संबैधानिक आयोगहरु खारेज गरौ। संविधान प्रदत्त मौलिकहकहरुको कार्यान्वयन गर्नगराउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको काम र भूमिका विस्तार गरौँ ।

-न्यायधीश नियुक्तिमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा र बृत्ति विकासको पद्धतिलाई अनुशरण गरौँ ।

चौथोः राहतमूलक कार्यक्रम संचालन गरौँ ।

-कृषि ,खाध्य,दुग्ध ,ओैषधीजन्य जस्ता जनउपयोगी सार्बजनिक संस्थानहरुलाई संघीयताको मर्म अनुरुप तीनवटै तहका सरकारको स्वामित्व रहने गरि पुनसंरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा सेवा विस्तार गरौँ ।

-किसानलाई उधम र उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्न विउ,विजन,मल,प्रविधि , प्राविधिक सेवा ,मूल्य र बजारको हरेक पालिका र वडा तहमा सहकारी मूलक संस्था खडा गरि सुनिश्चितता गरौँ ।

-न्यून आय, गरिबी र बेरोजगारीमा रहेका जनतालाई रासन कार्डको सुनिश्चितता गरौँ ।

-जेष्ठ नागरिक , असहायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र यातायात सेवाको सुनिश्चितता गरेर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको रासन कार्ड उपलब्ध गराएर हालको सामाजिक सुरक्षा सुविधाको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरौँ ।

-प्रगतिशील कर प्रणाली सहित कर आधार विस्तार गरौ,कर छुट दिएर राजश्वमारा नीति खारेज गरौँ ।

-बैंक बाहेक अन्य संस्थाबाट निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरौँ ।

पाँचौ : व्यापक रुपमा रोजगारी श्रृजना गर्न

-१० खर्बको राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी बृद्वि कोष खडा गरि गरिब, बेरोजगार श्रम शक्तिलाई हरेक पालिका स्तरमा तालिम शीप,पूंजी, प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता गराएर १० लाख सम्मलाई स्वरोजगार र उधमी बनाउने सुनिश्चित कार्यक्रम लागू गरौँ ।

-उच्च तहका राजनीतिक पदाधिकारीलाई जीवन भर राज्यकोषबाट भरणपोषण गराएर क्तबतभ चभलत कभभपष्लन बनाउने परिपाटीको खारेजी गरौँ ।

छैठौंः समाजवादको तयारी गरौँ

-हरेक पालिकामा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने आर्थिकसामाजिक मोडेलको कार्यक्रम तय गरि लागू गर्ने कामको शुरुआत गरौ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भएको व्यापारीकरण र नीजिकरणलाई अन्त्य गर्न चरणबद्ध रुपमा राष्ट्रियकरण गरौ, र यश क्षेत्रका लगानी कर्तालाई उत्पादनमूलक उधममा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरौँ

सातौः राष्ट्रियताको संरक्षण गरौँ

देशको राष्ट्रियता र सार्बभौमिकताको रक्षा गर्न र आदिवासी जनताको राजनीतिक ,आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न जन्म सिद्धका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने संविधानको प्रावधान खारेज गरौ र विगतमा गैहृ नेपालीलाई जथाभावी वितरण गरिएको नागरिकताको शक्तिशाली आयोगबाट छानबिन गरौँ, सीमा अतिक्रमणको अन्त्य गर्न कुटनैतिक प्रभावकारी पहल गर्ने र विगतका असमान सन्धि संझौताखारेजी गरेर राष्ट्रिय हित अनुरुप नयाँ सन्धि संझौता गरौँ। (लेखक प्रेमल कुमार खनाल नेकपा एकिकृत समाजवादी पोलिटब्यूरो सदस्य हुन्)