Sansar News
२९ चैत, काठमाडौं । गतवर्ष भएको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिशभाको चुनावमा राज्यकोष चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । चुनाव गराउँदा निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट करोडौं फजलु खर्च गरेको महालेखाले औल्याएको छ । मतपत्र छपाई, भत्ता, मतदाता शिक्षा लगायतमा ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिशभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिका लागि भएको चुनावको लेखा परीक्षण गरेर शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझउँदैछ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले ८ कात्तिक ०७४ मा अलग अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गरायो । त्यस बमोजिम तत्काल मतदाता शिक्षा सामग्री रोक्नुपर्नेमा आयोगले छपाई कार्य जारी राख्यो । र, १२ गते मात्र आयोगले प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग अलग हुने निर्णय गर्यो ।
अदालतले आदेश दिएको र आयोगले निर्णय गरेको मितिबिचको अवधिमा छापिएका मतदाता शिक्षा सामग्री प्रयोग विहिन भए । त्यस अबधिमा आयोगले पोस्टर, फ्लिपचार्ट, एफएक्यू, ब्रोसर, प्रत्यक्षतर्फको निवर्पाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र गरी ११ करोड ७२ लाख मूल्यका सामग्री छापिसकेको थियो ती सबै खेर गए । शुक्रबारको नयाँपत्रिका दैनिकबाट
वि.सं.२०७५ चैत २९ शुक्रवार ०७:५२ मा प्रकाशित
