२७ असार, काठमाडौँ । झन्डै ६ महिनाअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विद्येयक जहींको त्यही छ । पुस २४ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विद्येयकप्रति लोकसेवा आयोगले नै आपत्ति जनाएपछि अघि बढ्न सकेन ।राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएलगत्तै सर्वत्र विरोध भएपछि गुठीसम्बन्धी विद्येयक सरकारले फिर्ता लियो ।
पत्रकार महासंघले आन्दोलन गरेपछि सत्तारुढ नेकपाले मिडिया काउन्सिल विद्येयक संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनायो । विद्येयक संसद्को प्रक्रियामै प्रवेश हुन पाएन । गत फागुन २९ गते दर्ता भएको मानवअधिकार आयोग विद्येयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । आयोगले नै विरोध जनाएपछि विद्येयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । आयोगले गरेको अनुसन्धान वा छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपरे घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने प्रमाण महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने विद्येयकको प्रस्तावप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रबारको अन्न्पूर्ण पोस्ट दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ असार २७ शुक्रवार ०७:३८ मा प्रकाशित






























