२० भदौ, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित , मर्यादित बनाउने भन्दै सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम वृद्धि गरेपछि खारेजीमा परेका म्यानपावरले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिबापतको रकम कसले बेहोर्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
धरौटी रकम वृद्धि गरी नवीकरण हुन सरकारले तोकेको अवधि बुधबार सकिएको छ । ८ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम वृद्धि गरी लाईसेन्स नवीकरण गराएका छन् भने २ सय ९६ वटा म्यानपावर कम्पनीले लाईसेन्स नवीकरण गराएनन् । ती कम्पनी खारेजीमा परेका छन् ।
भेरी ओभरसिजविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागका एक सय ४४ थान ठगीका उजुरी परेका छन् । पीडितको माग अनुसार सो म्यानपावरले दुई करोड ५१ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सरकारले धरौटी रकम वृद्धि गर्न आह्वान गर्दा सो म्यानपावरले लाईसेन्स नवीकरण नै गराएनन् ।
वैदेशिक राजगारीका क्रममा कैयौं युवालाई ठगी गरेको दृष्मा ओभरसिजले ६५ लाख ३५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । धरौटी वृद्धि गरी नवीकरण हुन तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नभएपछि विभागले दृष्माको लाईसेन्स खरेज गरेको हो ।
युवालाई विदेश पठाउने क्रममा ठगी गरेको भन्दै ४२ थान उजुरी परेको अर्काे म्यानपावर स्ट्रयामफोर्ड बृज इन्टरनेसनल पनि धरौटी बृद्धि गरेको कारण खारेजीका परेको छ । सो म्यानपावर विरुद्ध उजुरी दिने क्रम जारी रहेकाले ठगीको बिगो अझै बढ्ने विभागका कर्मचारी बताउँछन् । शुक्रबारको नागरिक दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ भदौ २० शुक्रवार ०८:३३ मा प्रकाशित






























