हामी सबैकाे संसारन्यूज

लोकसेवा पास गरेको सरकारी कर्मचारीले जहाँ काम गरे पनि जुन तहको सरकारमा पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा जहाँ पनि खुल्ला प्रतिष्पर्धामा भाग लिन, सरूवा हुन, बढुवा हुन पाईने गरी कानुन ल्याउनुपर्छ । हुने नहुने अब्यवहारिक ठाउ कुठाउँको नक्कल गरेर नेपाल जस्तो सानो प्रशासनिक मुलुकमा नानाथरिका कर्मचारी ब्यवस्थापन गंजागोले ब्यवस्था लागूगर्नु प्रतिउत्पादक हुनेछ ।

हाल संसदमा बिचाराधीन निजामति विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले लोकसेवा खुला प्रतिस्पर्धाबाट संघीय सरकारमा सिफारिस हुँदाको बखत राजीनामा दिई जानु पर्ने त्यहाँ काम गरेको सेवा अवधि टुट्ने प्रावधान राखिन लागेको छ भन्ने कुरा सुनिदै छ ।
यसले मुलुकलाई आवश्यक परेको र प्रशासनिक संक्रमणकाल रहेको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गरी संघीयता सफल बनाउनका लागि खटिएका कर्मचारीहरुको बृत्तिविकासमा र प्रशासनिक वातावरणमा ठुलो असर पर्ने देखिन्छ । निबृत्तिभरण, औषधि उपचार लगायत अन्य सुविधा सँगसगै सेवा अवधि जोडिने र राजिनामा नभई रमाना लिएर जाने प्रावधान रहनु उचित हुन्छ ।

संसदमा छलफलमा रहेको संघीय निजामति लगायत अन्य सेवा सम्बन्धि विधेयकमा यस विषयलाई विवेकपूर्ण ब्यवहारिक ढंगमा नेपाल सुहाउदो गरी स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई धेरै होडल्नु र नजानी नजानी गंजागोले ब्यवस्था भित्राउदा मुलुक डेग चल्नेवाला छैन !

संसार बुझेका, पढेका, देश खाएर शेष परेका र भीजनरी प्रशासनविद्हरूको सल्लाह मै नेताहरू चलून, अधिकार हाम्रो हो भन्दै आफै उपबुज्रुक नबनून्( यदि तिनलाई यो जुनिमा सफल हुने रहर छ भने ! नभए मुलुकले आफ्नो बाटो त लिईहाल्छ–खोलाले बाटो लिए जस्तै । खोलालाई बाध बाँधेर रोक्न सकिन्न, त्यसो गरे बाँध ढाल्छ नै !

उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्