हामी सबैकाे संसारन्यूज

खानेपानी र सरसफाई सेवा पाउनु नेपाली जनताको मौलिक मानव अधिकार हो भन्ने संविधानले भनेको छ ।

तर, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमात्र हैन, कुनै पनि जनप्रतिनिधि, सांसदहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको बजेट वा आफूलाई प्राप्त बिकास रकम यस क्षेत्रमा लगाउदैनन् । केन्द्रीय सरकार वा खानेपानी मन्त्रालयमा खानेपानी र ढलका योजना चाहियो भन्दै सयकडौं योजना वर्षेनी मागगर्न र दबाब दिन भने छाड्दैनन् ।

स्थानीय सरकार र सांसदलाई प्राप्त हुने अर्बौं रकम वा श्रोत खर्चगर्ने बेलामा खानेपानीलाई प्राथमिकता दिदैनन् । तिनले सबै रकम जति बजेट दिए पनि कहिल्यै नपुग्ने सडक खन्न, चौडा गर्न, पक्की सडक बनाउनमैं खोलो बगाउदै सक्छन् ।

यस्तो बिकासे मानसिकताबाट संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकार सुनिश्चित कसरी हुन संभव हुन्छ र ?

स्वच्छ र पर्याप्त खानेपानी खान नपाउने मान्छेको दिमाग पनि स्वच्छ, शरीर स्वस्थ र ब्यवहार सुल्झिएको हुन सक्दैन, यो मनन गर्नैपर्छ । बिकास भनेकै मानवीय बिकास हो, मान्छेको क्षमताको बिकास हो । पानी जाबो शुद्ध र पर्याप्त खान खुवाउन नसके अरू गफ नगर्दा हुन्छ ।

म खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा ३ वर्षअघि रहदा तत्कालिन अर्थमन्त्री उपप्रधान मन्त्री कृष्णबहादुर महराजीसंग भेटेर नेपालमा अब १३ प्रतिशत जनताले मात्र आधारभूत खानपानीको पहुँच पाउन बाँकी छ । तिनलाई पानीको पहुँच दिन मेरो मन्त्रालयलाई दुई वर्षका लागि कूल रू २० अर्ब बजेट थपिदिनुस्, म सबै नेपालीलाई पानी खुवाउनेछु भनेर कन्भिन्स गरेको थिएँ । मेरो कुरा सुनेर अर्थमन्त्रीले पनि ‘ए हो र ? त्यति बजेट थपिदिदा सबैले खानेपानी पाउँछन् त ?’ भन्दै खुशी हुदै ‘ल म थप बजेट राख्न लगाउछु’ भनेका थिए । तर बजेट थप राख्नु त के, भएका योजनाहरू नै पूरा गर्नका लागि पनि बजेट थपिएन ।

पानीमा धनी देशका जनता स्वच्छ र पर्याप्त मात्रै हैन आधारभूत न्युनतम पानी खान नपाएर प्याकप्याक पर्नु लाजमर्दो हो, लाज महसुस गर्नेका लागि । लाजै पचेपछि उपाय नास्ति !

उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्

बिकासको अवरोधक अर्थ मन्त्रालय