हामी सबैकाे संसारन्यूज

१६ चैत, काठमाण्डौं ।  सरकारले लकडाउनको समय पुनः थप गरेको छ ।  आइतबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको सचिवालय हलमा बसेको बैठकले लकडाउनको अवधि थप गर्ने निर्णय गर्दै २५ चैत १२ बजेसम्म लकडाउन गरिएको हो ।

यसअघि आइतबार दिउसो बसेको कोरोना रोकथाक तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले लकडाउ थप एकसाता बनाउनु पर्ने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो ।

स्मरण रहोस्, कतार एयरलाईन्स हुँदै नेपाल आएकी एक युवतीमा १० चैतमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि सरकारले अर्कोदिन चैत ११ देखि १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । सोहि लक डाउनलाई निरन्तरता दिँदै पुनः २५ चैतसम्म बन्दाबन्दी हुने भएको हो ।

कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिने चिकित्सक लगायतका कर्मचारीलाई २५ लाख सम्मको निःशुल्क विमा

त्यसैगरी सरकारले कोरोनाबाट प्रभावितहरुका लागि केही राहतका कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् त्यसको जानकारी गराएका हुन् ।

मन्त्री खतिवडाका अनुसार सरकाले खाद्य संस्थानले विक्रि गर्ने दाल र चामल लगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । साथै एकसय युनिट सम्म विद्याुत् उपभोग गर्नेलाई फागुन र चैतको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत सम्म दिइनेछ ।

त्यस्तै दैनिक गुजारा चलाउन कठिन भएका वर्गलाई सहयोग उपलब्ध गराइने छ । त्यसको लागि आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानिय निकायलाई जिम्मा दिनेछ ।

चैत्र महिनाको घरभाडा नलिन सरकारको आग्रह

त्यस्तै सरकारले चैत्र २५ सम्म मानिसको आवत जावत रोकिए पनि विभिन्न नाकाहरुबाट ढुवानी सूचारु ग्रिने बताएको छ ।

सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकै संयोजकत्वमा गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री र संघीय मामिला तथा आर्थिक प्रशासन मन्त्री रहेको कोरोना-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम बनाइएको छ । उक्त टिमले सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरु र त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति र त्यसभित्र पनि अहिले बनेका विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि (सिसिएमसी) स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

जसमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु पनि रहनेछन् भने यो टिमले सरकारले जारी गरेका आदेश, सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसेटेड अस्पताल, सरकारले आदेश जारी गरेपछि त्यसको पालना गराउनका लागि चालिएका जतिपनि निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने लगायतका काम गर्नेछन् ।

त्यसैगरी सरकारले कोरोना संक्रमणको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि मजदुरको लगत राख्ने, लकडाउनभरी राहत उपलब्ध गराउने । त्यसमा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने र कम अपुग भएमा नेपाल सरकारको कोष पनि उपयोग गर्न सकिने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै संवेदनसील वर्ग गर्भवती महिला, अपाङ, दीर्घरोगी, टुहुरा बालबालिकाको विशेष हेरचाह गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको लागि सम्बन्धीत रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्णरुपमा बन्द भएका पर्यटक क्षेत्रसित सम्बन्धीत प्रतिष्ठानहरुले आफ्ना दैनिक वा महिनावारी कर्मचारीहरुका लागि चैत महिनाको पारीश्रमिक पुर्ववत भुक्तानी दिने तथा व्यवसाय संचालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमित तथा रोजगारदाताहरुका तर्फबाट चैत्र महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरिदिने निर्णय समेत गरिएको छ ।