“यो निर्देशन खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेशन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले लिएको ऋणमा बाहेकका सबै क्षेत्रमा लागू हुने जनाईएको छ ।

१६ वैशाख काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोना भाईरसको कारण ऋणीहरुलाई परेको असर न्युनीकरण गर्नको लागि २ प्रतिशत ब्याज घटाउन बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आ.ब.को अन्तिम चौमासमा ब्याजदर गणना गर्दा २ प्रतिशत घटाएर मात्र गर्न भनिएको छ ।

राष्ट्र बैकको यो निर्देशन खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेशन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा उद्योगले लिएको ऋणमा बाहेकका सबै क्षेत्रमा लागू हुने जनाईएको छ ।

बैंकहरुले घोषणा गरेको रकम अझै राहात कोषमा जम्मा गरेनन

त्यस्तै बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले चैत्र र वैशाख महिनामा असुल गर्नु पर्ने कर्जाको भुक्तानी असार बसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने ब्यबस्था मिलाउन पनि निर्देशन गरेको छ । साथै उक्त कर्जा रुकममा कुनै किसिमको जपिरवाना नलिन पनि निर्देशन गरेको छ ।

१५ लाखसम्म कर्जा लिएका मझौला तथा साना ऋणीहरुलाई २ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन तथा सो कर्जामा ५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नलगाउन पनि राष्ट्र बैकले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकद्धारा ऋणिहरुलाई सहुलियतको घोषणा, चैतको व्याज असारमा तिर्दा हुने

अनिबार्य नगद मौज्दात (CRR) ३ प्रतिशत बनाएको छ । यस अघि यो दर ४ प्रतिशत थियो । १ प्रतिशत CRR घटाउँदा बैंकिंङ प्रणलीमा करिब ३५ अर्ब तरलता थपिने छ ।

त्यस्तै २ बर्ष भन्दा बढीको मुद्दती निक्षेपलाई सत प्रतिशत लगानी गर्न पाउने सुबिधा पनि बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको छ । यसबाट रिब १५ अर्ब लगानी योग्य रकम प्रणलीमा थपिने छ र करिब ५० अर्ब रकम थप तरलता हुने छ । यसले लगानी योग्य रकम बढ्ने केन्द्रिय बैंकको बिश्वास छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैक तथा बित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई तालिमको लार्गि गर्ने खच रकमलाई गत बर्षको तलब भक्ताको तीन प्रतिशत कायम गर्न भनेको छ भने कोरोना प्रभावित ब्यबसायीले कर्जा माग गर्दा ७ दिन भित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा कर्जाको ब्याज ५ प्रतिशत भन्दा बढी राख्न नपाईने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।