Sansar News
७ मंसिर, काठमाडौँ । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकार लागिपरेपछि किसान सङ्गठनहरू आन्दोलनमा उत्रन लागेका छन् ।
सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलसम्बद्ध झन्डै १५ सङ्गठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । ती सङ्घसङ्गठनमा राष्ट्रिय किसान सञ्जालसहित नेपाल किसान सङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान सङ्घ, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घ, राष्ट्रिय भूमिसुधार मञ्च र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ छन् ।
उद्योग मन्त्रालयले केही दिनअघि विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदालाई संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गराइसकेको छ । नेपालको बीसवर्षीय दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (एडिएस)ले भने नेपालको प्राथमिक तहको कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानीलाई प्रतिबन्ध गरेको छ ।
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, सिँचाइ– ऊर्जा– वाणिज्य –आपूर्ति– उद्योग– सहकारी तथा गरिबी निवारण– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात– सहरी विकास– अर्थ– भूमिसुधार तथा व्यवस्था र शिक्षा मन्त्रालयसँग गरेको छलफलपछि एडिएस जारी गरेको थियो ।
सञ्जालका अध्यक्ष तथा नेकपा(माओवादी)केन्द्र सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासङ्घ(क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ र नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध नेपाल किसान सङ्घका उपसभापति तथा सञ्जालका सदस्य वसन्ती घिमिरेले कृषिमा वैदेशिक लगानी कुनै सर्तमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
नेकपा(एमाले) सम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासङ्घका महासचिव तथा सञ्जालअन्तर्गतको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिका संयोजक बलराम बाँस्कोटाले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन दिने सरकार किसान विरोधी हुने आरोप लगाउनुभयो । रासस
वि.सं.२०७३ मंसिर ७ मंगलवार ०५:०७ मा प्रकाशित
