यो बिषम र आकस्मिक परिस्थितिको लागि हामी तयार थिएनौं, कोहि पनि तयार थिएन तर response कसरी गर्ने भन्ने कुराले भूमिका खेल्दछ । नागरिक र व्यवसायको मनोबल कसरी कायम राखिराख्ने ताकि यो बिपद्पछि तत्काल व्यवसाय चालु हुन सकुन् र फेरी सरकारलाई कर तिर्न सकुन भनेर सोच्न जरुरी छ । हुनत सरकारी प्याकेजको व्यवसायीका नेताहरुले समेत गज्जब छ भनेर स्वागत गरिसकेको हुनाले थप आवश्यकता छ भनेर अरु नागरिकले भन्नु अन्यथा पनि हुनसक्छ । हो, हो हजुर, भन्दै सरकार तथा अन्य निकायहरु गुमराह पारेको होइन होला भन्ने अपेक्षा कायमै छ ।
अस्ट्रेलियन सरकारले कोरोना संक्रमणको बेला आज मात्रै कर्मचारीहरुलाई १३० अरब डलरको थप राहत घोषणा गरेको छ । यो संगै अहिलेसम्म सरकारले ३२० अरब डलर राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो रकम Annual GDP को १६.४ प्रतिशत हुन्छ । सरकारले हरेक नागरिक तथा परिवारलाई, व्यवसायलाई र कर्जा प्रवाहलाई गरी तिन तहमा बाँडेर सहयोग गर्ने घोषणा ग¥यो ।
१) कर्मचारीलाई भुक्तानी : यदि नोकरी गरिरहेका व्यवसायमा कोरोनाभाईरसको कारण असर प¥यो र कर्मचारी राख्न गाह्रो भए रोजगारदाताले पाक्षिक रुपमा प्रति कर्मचारी १५०० डलर माँग गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा सरकारले दियो या कि व्यवसायहरुले आफ्नै कर्मचारीहरु राखिरहन सकोस् र भाईरसको संक्रमणपछि तत्काल ब्यवसाय शुरु गर्न सकोस् ।
२) अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी : अब छ महिना सम्मलाई रोजगार नभएको व्यक्तिहरुलाई पाक्षिक रुपमा ५५० डलरको हिसाब भुक्तानी दिइनेछ ।
३) Household सहयोग भुक्तानी : ७५० डलरको हिसाबले पटक पटक गरेर दिइने ।
४) Superannuation मा भएका जम्मा रकम २०,००० डलरसम्म अबधी नपुग्दै पनि भुक्तानी प्राप्त हुने र भुक्तानीमा कुनै कर नलाग्ने ।
५) Social Security Deeming rate : ०.२५ प्रतिशत देखि २.२५ प्रतिशत सम्म कम गरियो ।
६) SME हरुले १००,००० डलरको थप सहायता जुन पैसाबाट उनीहरुले घरभाडा, बिजुली र अन्य खर्च तिर्न सकुन्। यस्तो व्यवसायहरु लगभग ६९०,००० जति आँकलन गरिएको छ, जहाँ लगभग ७८ लाखले रोजगार पाएका छन् ।
७) Non Profit organizations जसले रोजगारी दिइरहेका छन उनीहरुको पनि ५०,००० डलर सम्मको यस्तो सहयोग पाउनेछन् ।
८) कुनैपनि अन्य व्यवस्था जो नाफामुलक छ या थियो तर कोरोनाभाईरसको कारण बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने भएमा त्यस्तो व्यवसायको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले उठाई दिने तथा संचालकहरुलाई समेत उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
९) यदि कुनै कम्पनीले Assets write off गर्न चाह्यो भने त्यो सीमा १५०,००० डलर सम्म पु¥याईयो । यस्तो दाबी लगभग ४ अरब डलरको हुने अनुमान छ ।
१०) सम्पत्तीमा ह्रासकट्टिको दर बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याईएको छ जसले गर्दा तत्काल तिर्नुपर्ने कर दायित्व घटेर व्यवसायलाई सहज हुनेछ । यसबाट आगामी दुई बर्षमा हाराहारी ६.७ अरब डलर कर दायित्व कम हुन्छ र यसले कम्पनीहरुको नगद प्रवाह सहज हुनेछ । लगभग ३५ लाख व्यजसायीहरु यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
११) कम्पनीहरुले आफ्नै ट्रेनी स्टाफहरुलाई पनी निरंतरता दिनेछन् र यसबापतको भुक्तानी ७,००० डलर प्रति त्रैमासिकमा सरकारले गरिदिनेछ । ताकि कोरोनाभाईरसको समाप्तीपश्चात तत्काल यो ट्रेनीहरुले काम सम्हाल्न सकुन् । यसबाट लगभग ७०,००० कम्पनीहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
१२) १ अरब डलर बराबरको अर्काे कोष बनाईएको छ जसले हरेक क्षेत्रमा कोरोनाभाईरसको असरले समस्या परेका कम्पनीहरुलाई सहायता दिनु पर्नेछ ।
१३) एयरलाइंसलाई ७१.५ करोड बराबरको कर छुट र सहायता दिइनेछ ।
१४) सरकारलाई सूचना तथा सुझाव दिन Coronavirus Business Liaison Unit बनाईएको छ । जसले ब्यवसायका समस्या र समाधानका उपायहरु सरकारलाई पेश गर्नेछ ।
१५) सरकारले SME कर्जा प्रदायकहरुलाई unsecured loan को पनि ५० प्रतिशतसम्म सरकारी जमानत प्रदान गर्नेछ । यस्तो जमानत ४० अरब डलरको सीमा सम्म गरिने छ ।
१६) केन्द्रिय बैंकले ९० अरब डलरको रकम बैंकहरुलाई ०.२५प्रतिशत मा प्रदान गरेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुको COF कम हुन गई कर्जाको ब्याज दर घट्ने छ ।
१७) बैंकहरु बाहेकका साना कर्जा प्रदायकहरुलाई १५ अरब डलरको कोष प्रदान गर्नेछ ।
यसैले मैले मेरो सरकारको घरभाडा नलिन घरभेटिलाई अनुरोध गरेर शुरु गरिएको राहतबारेमा केहि बोलीन् । यसैले नागरिकहरु खुशी खुशी राज्यलाई कर तिर्छन् । राज्यको आभास हुन्छ । अर्थतन्त्र र सक्षमताको हिसाबले नेपाल सरकारको क्षमता अष्ट्रेलियासँग तुलना हुँदैन तर दिशा र सोच मात्रै मिलेको भएमा म हर्षले गदगद हुन्थे । यो बिषम र आकस्मिक परिस्थितिको लागि हामी तयार थिएनौं, कोहि पनि तयार थिएन तर response कसरी गर्ने भन्ने कुराले भूमिका खेल्दछ । नागरिक र व्यवसायको मनोबल कसरी कायम राखिराख्ने ताकि यो बिपद्पछि तत्काल व्यवसाय चालु हुन सकुन् र फेरी सरकारलाई कर तिर्न सकुन भनेर सोच्न जरुरी छ । हुनत सरकारी प्याकेजको व्यवसायीका नेताहरुले समेत गज्जब छ भनेर स्वागत गरिसकेको हुनाले थप आवश्यकता छ भनेर अरु नागरिकले भन्नु अन्यथा पनि हुनसक्छ । हो, हो हजुर, भन्दै सरकार तथा अन्य निकायहरु गुमराह पारेको होइन होला भन्ने अपेक्षा कायमै छ । सरकारलाई सहयोग गरौ, साथ दिउँ, संगै सहि सुझाव पनि दिऊँ ।
(डलरले ] AUD जनाउँछ)
जय होस्, शुभ होस्
वि.सं.२०७६ चैत १७ सोमवार २१:३८ मा प्रकाशित