back
CTIZAN AD

अस्ट्रेलियन सरकारको कोरोना राहत, तर हाम्रोमा …

वि.सं.२०७६ चैत १७ सोमवार

786 

shares

 यो बिषम र आकस्मिक परिस्थितिको लागि हामी तयार थिएनौं, कोहि पनि तयार थिएन तर response कसरी गर्ने भन्ने कुराले भूमिका खेल्दछ । नागरिक र व्यवसायको मनोबल कसरी कायम राखिराख्ने ताकि यो बिपद्पछि तत्काल व्यवसाय चालु हुन सकुन् र फेरी सरकारलाई कर तिर्न सकुन भनेर सोच्न जरुरी छ । हुनत सरकारी प्याकेजको व्यवसायीका नेताहरुले समेत गज्जब छ भनेर स्वागत गरिसकेको हुनाले थप आवश्यकता छ भनेर अरु नागरिकले भन्नु अन्यथा पनि हुनसक्छ । हो, हो हजुर, भन्दै सरकार तथा अन्य निकायहरु गुमराह पारेको होइन होला भन्ने अपेक्षा कायमै छ ।

अस्ट्रेलियन सरकारले कोरोना संक्रमणको बेला आज मात्रै कर्मचारीहरुलाई १३० अरब डलरको थप राहत घोषणा गरेको छ । यो संगै अहिलेसम्म सरकारले ३२० अरब डलर राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो रकम Annual GDP  को १६.४ प्रतिशत हुन्छ । सरकारले हरेक नागरिक तथा परिवारलाई, व्यवसायलाई र कर्जा प्रवाहलाई गरी तिन तहमा बाँडेर सहयोग गर्ने घोषणा ग¥यो ।

१) कर्मचारीलाई भुक्तानी : यदि नोकरी गरिरहेका व्यवसायमा कोरोनाभाईरसको कारण असर प¥यो र कर्मचारी राख्न गाह्रो भए रोजगारदाताले पाक्षिक रुपमा प्रति कर्मचारी १५०० डलर माँग गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा सरकारले दियो या कि व्यवसायहरुले आफ्नै कर्मचारीहरु राखिरहन सकोस् र भाईरसको संक्रमणपछि तत्काल ब्यवसाय शुरु गर्न सकोस् ।

२) अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी : अब छ महिना सम्मलाई रोजगार नभएको व्यक्तिहरुलाई पाक्षिक रुपमा ५५० डलरको हिसाब भुक्तानी दिइनेछ ।

३) Household सहयोग भुक्तानी : ७५० डलरको हिसाबले पटक पटक गरेर दिइने ।

४) Superannuation मा भएका जम्मा रकम २०,००० डलरसम्म अबधी नपुग्दै पनि भुक्तानी प्राप्त हुने र भुक्तानीमा कुनै कर नलाग्ने ।

५) Social Security Deeming rate : ०.२५ प्रतिशत देखि २.२५ प्रतिशत सम्म कम गरियो ।

६) SME हरुले १००,००० डलरको थप सहायता जुन पैसाबाट उनीहरुले घरभाडा, बिजुली र अन्य खर्च तिर्न सकुन्। यस्तो व्यवसायहरु लगभग ६९०,००० जति आँकलन गरिएको छ, जहाँ लगभग ७८ लाखले रोजगार पाएका छन् ।

७) Non Profit organizations  जसले रोजगारी दिइरहेका छन उनीहरुको पनि ५०,००० डलर सम्मको यस्तो सहयोग पाउनेछन् ।

८) कुनैपनि अन्य व्यवस्था जो नाफामुलक छ या थियो तर कोरोनाभाईरसको कारण बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने भएमा त्यस्तो व्यवसायको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले उठाई दिने तथा संचालकहरुलाई समेत उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

९) यदि कुनै कम्पनीले Assets write off गर्न चाह्यो भने त्यो सीमा १५०,००० डलर सम्म पु¥याईयो । यस्तो दाबी लगभग ४ अरब डलरको हुने अनुमान छ ।

१०) सम्पत्तीमा ह्रासकट्टिको दर बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याईएको छ जसले गर्दा तत्काल तिर्नुपर्ने कर दायित्व घटेर व्यवसायलाई सहज हुनेछ । यसबाट आगामी दुई बर्षमा हाराहारी ६.७ अरब डलर कर दायित्व कम हुन्छ र यसले कम्पनीहरुको नगद प्रवाह सहज हुनेछ । लगभग ३५ लाख व्यजसायीहरु यसबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

११) कम्पनीहरुले आफ्नै ट्रेनी स्टाफहरुलाई पनी निरंतरता दिनेछन् र यसबापतको भुक्तानी ७,००० डलर प्रति त्रैमासिकमा सरकारले गरिदिनेछ । ताकि कोरोनाभाईरसको समाप्तीपश्चात तत्काल यो ट्रेनीहरुले काम सम्हाल्न सकुन् । यसबाट लगभग ७०,००० कम्पनीहरु लाभान्वित हुनेछन् ।

१२) १ अरब डलर बराबरको अर्काे कोष बनाईएको छ जसले हरेक क्षेत्रमा कोरोनाभाईरसको असरले समस्या परेका कम्पनीहरुलाई सहायता दिनु पर्नेछ ।

१३) एयरलाइंसलाई ७१.५ करोड बराबरको कर छुट र सहायता दिइनेछ ।

१४) सरकारलाई सूचना तथा सुझाव दिन Coronavirus Business Liaison Unit बनाईएको छ । जसले ब्यवसायका समस्या र समाधानका उपायहरु सरकारलाई पेश गर्नेछ ।

१५) सरकारले SME कर्जा प्रदायकहरुलाई unsecured loan को पनि ५० प्रतिशतसम्म सरकारी जमानत प्रदान गर्नेछ । यस्तो जमानत ४० अरब डलरको सीमा सम्म गरिने छ ।

१६) केन्द्रिय बैंकले ९० अरब डलरको रकम बैंकहरुलाई ०.२५प्रतिशत मा प्रदान गरेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुको COF कम हुन गई कर्जाको ब्याज दर घट्ने छ ।

१७) बैंकहरु बाहेकका साना कर्जा प्रदायकहरुलाई १५ अरब डलरको कोष प्रदान गर्नेछ ।

यसैले मैले मेरो सरकारको घरभाडा नलिन घरभेटिलाई अनुरोध गरेर शुरु गरिएको राहतबारेमा केहि बोलीन् । यसैले नागरिकहरु खुशी खुशी राज्यलाई कर तिर्छन् । राज्यको आभास हुन्छ । अर्थतन्त्र र सक्षमताको हिसाबले नेपाल सरकारको क्षमता अष्ट्रेलियासँग तुलना हुँदैन तर दिशा र सोच मात्रै मिलेको भएमा म हर्षले गदगद हुन्थे । यो बिषम र आकस्मिक परिस्थितिको लागि हामी तयार थिएनौं, कोहि पनि तयार थिएन तर response कसरी गर्ने भन्ने कुराले भूमिका खेल्दछ । नागरिक र व्यवसायको मनोबल कसरी कायम राखिराख्ने ताकि यो बिपद्पछि तत्काल व्यवसाय चालु हुन सकुन् र फेरी सरकारलाई कर तिर्न सकुन भनेर सोच्न जरुरी छ । हुनत सरकारी प्याकेजको व्यवसायीका नेताहरुले समेत गज्जब छ भनेर स्वागत गरिसकेको हुनाले थप आवश्यकता छ भनेर अरु नागरिकले भन्नु अन्यथा पनि हुनसक्छ । हो, हो हजुर, भन्दै सरकार तथा अन्य निकायहरु गुमराह पारेको होइन होला भन्ने अपेक्षा कायमै छ । सरकारलाई सहयोग गरौ, साथ दिउँ, संगै सहि सुझाव पनि दिऊँ ।
(डलरले ] AUD जनाउँछ)
जय होस्, शुभ होस्

वि.सं.२०७६ चैत १७ सोमवार २१:३८ मा प्रकाशित

कृषि नीति असफलताको कारण र सुधारको बाटो

कृषि नीति असफलताको कारण र सुधारको बाटो

​ हाम्रो अवस्था र परनिर्भरताको विडम्बना ​नेपालको संविधान, राष्ट्रिय दीर्घकालीन...

खाली सिलिण्डर र भोका सपनाहरु

खाली सिलिण्डर र भोका सपनाहरु

आमाले बिदाइका बेला आँखाभरि आँसु पार्दै भनेकी थिइन्- “छोरी, दुःख...

गरिबको भान्सामा महँगीको मार

गरिबको भान्सामा महँगीको मार

नेपालमा हालको भान्साको अर्थराजनीति आयातित वस्तुमाथिको परनिर्भरता, कमजोर बजार अनुगमन...

के धार्मिक गतिविधिले समृद्धि वा गरिबी निर्धारण गर्छ?

के धार्मिक गतिविधिले समृद्धि वा गरिबी निर्धारण गर्छ?

धार्मिक गतिविधि, आर्थिक विकास र सामाजिक चेतनाको तथ्यपरक विश्लेषण विश्वका...

पशुपालन ब्यबसायमा उत्पादन लागत घटाऊने सजिलो प्रबिधि साइलेज

पशुपालन ब्यबसायमा उत्पादन लागत घटाऊने सजिलो प्रबिधि साइलेज

नेपालमा पशुपालनको विद्यमान अबस्था नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार स्तम्भका...

कप्तानगञ्जको झडपः भूराजनीतिक खेलको प्रहसन

कप्तानगञ्जको झडपः भूराजनीतिक खेलको प्रहसन

कप्तानगञ्जमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायको बीच झण्डा हटाउने विषयमा शुरू...